विकृत नराधमांना रोखायचे कसे?

पुणे जिल्ह्याती नसरापूरमध्येे घडलेल्या तीन वर्षाच्या चिमुकलीवरील बलात्कार आणि खुनाच्या घटनेने सारा महाराष्ट्र हादरून गेला आहे. अकोला जिल्ह्यातील
पाचूर येथेही नऊ वर्षाच्या मुलीवर शेजारच्या व्यक्तीकडून अत्याचार केल्याची घटना समोर आली आहे. पुण्यातील पर्वती येथे तर सख्ख्या आजोबांकडून
आपल्या नातीवर अत्याचाराचे प्रकरण उघड झाले आहे. समाजात वाढत चाललेल्या या विकृतींमुळे पुन्हा एकदा आया-बहिणींच्या मनात दहशत निर्माण
झाली आहे. त्यांना केवळ कायदे बदलून लगाम घालता येणार नाही. त्यासाठी अमलबजावणीच्या पातळीवर बरेच काही करावे लागणार आहे.
पुणे जिल्ह्यातील नसरापूर येथे तीन वर्षांच्या चिमुकलीवर 60 वर्षांच्या व्यक्तीने केलेल्या बलात्कार आणि खून प्रकरणाने अवघा महाराष्ट्र हळहळला. पालघरमध्ये चार वर्षांच्या मुलीवर शेजारच्या माणसाने अत्याचार केला. पुण्यातील पर्वती येते सहा वर्षांच्या मुलीवर सख्ख्या आजोबांच्या वासनांधतेची शिकार झाली. शेजार-पाजारच्यांच्या लक्षात आल्याने तिचा बचाव झाला. अकोला जिल्ह्यातील पाचूरमध्ये 9-10 वर्षाच्या मुलीवर बाजूला राहणाऱ्या 60 वर्षाच्या व्यक्तीने बलात्कार केला. या नराधमाने यापूर्वीही तिच्यावर अत्याचार केले होते. पण चौथ्या-पाचव्या दिवशी मुलीचे पोट दुखू लागले. पण तिला सांगता येत नव्हते. आई-वडील मोलमजुरीसाठी गेल्याने घरी ती एकटी होती.
हे सर्व काय चाललं आहे महाराष्ट्रात? एखादी घटना घडल्यानंतर माध्यमे-समाजमाध्यमातून चर्चेचे मोहोळ उठते, लोक आपला संताप व्यक्त करतात, कँडल मार्च काढतात; पण पुढे काय? नसरापूरमधील मुलीचा मृत्यू झाला, ती आपल्या संतप्त भावनांनी परत येणार आहे का? नाही ! किंबहुना, आपल्या पाशवी कृत्याचा पुरावा राहू नये या उद्देशानेच तिला मारलेले असते. त्या अर्थाने मी अशा कृत्यांना नेहमी बलात्काराचा दहशतवाद असे म्हणत आले आहे. महिलांचा वाढता आत्मविश्वास, त्यांच्या कर्तृत्वाचा उंचावणारा आलेख पुरुषसत्ताक मानसिकतेला नकोसा झाला आहे. त्यातूनच सापडते त्या मादीवर तुटून पडण्याचे प्रकार घडत आहेत.
यावर उपाय काय? प्रत्येक माणसामागे किंवा कुटुंबामागे पोलिस ठेवणे जगातील कोणत्याही सरकारला शक्य नाही. त्यामुळे लोकसहभाग असणारे पोलिसिंग करणे गरजेचे आहे. हे करत असताना समाजात पिअर प्रेशर असणे गरजेचे आहे. पूर्वीच्या काळी एखादा मुलगा चौकात टोळके जमवून मुलींची छेडछाड काढत दिसला किंवा एखादी मुलगी अनोळखी मुलासोबत दिसली की तिच्या घरच्यांपर्यंत ही बातमी हमखास पोहोचत असे. यामुळे एक प्रकारचा दबाव मुलामुलींबरोबरच सर्वांच्यावरच होता. आज समाजात ती जागरूकता, सजगता कमी होत चालली आहे. शहरा-महानगरांमध्ये तर शेजारी कोण राहतो याचीच कल्पना नसते. वाढत्या महागाईमुळे पालक नोकऱ्या करत असल्याने त्यांचेही मुलामुलींकडेे लक्ष नसते. ही सर्व परिस्थिती विकृतांसाठी पोषक ठरत आहे. यावर लोकसहभाग असणारे पोलिसिंग प्रभावी ठरू शकेल. बलात्काराच्या घटनांची चर्चा करताना कायदे बदलाची, कठोर कायद्यांची मागणी ही नेहमीच होत आली आहे. पण राजकीय नेतेही अशी भाषा करतात तेव्हा आश्चर्य वाटते. याचे कारण आमदारांचे पेन्शन, वेतन, विकास निधी याबाबत नियम-कायदे करताना ही मंडळी जी एकजूट दाखवतात, ती समाजात महिलांना सुरक्षित व भयमुक्त वातावरण निर्माण व्हावे यासाठी का दाखवत नाहीत?
सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे फॉरेन्सिक तपासामधील उणिवा. या कमतरतांचा फायदा नेहमीच गुन्हेगारांना होत आला आहे. बलात्कार करणारे काही नराधम पीडितेचा चावा घेऊन लचके तोडताना दिसून आले आहेत. अशा प्रकरणांचा तपास करताना त्या प्रक्रियेमध्ये ऑडेंटॉलॉजिस्ट असणे आवश्यक आहे. त्यांच्या साहाय्याने पीडितेचा चावा आरोपीच्याच दातांनी घेतलेला आहे, हे शास्रीय दृष्ट्या सिद्ध होऊ शकते. एकदा त्यावर शिक्कामोर्तब झाले की आरोपीवरील गुन्हेनिश्चिती हमखास होते. नसरापूरातील आरोपी यापूर्वी बलात्काराच्या चार प्रकरणांमध्ये गुंतलेला असल्याचे समोर आले आहे. इतके करूनही तो निर्धोकपणाने बाहेर फिरू शकला, याचे कारण त्याच्यावर गुन्हेनिश्चिती करण्यात आपल्या पोलिस यंत्रणेला अपयश आले. अशा असंख्य घटनांमध्ये आपले पोलिस न्यायालयासमोर अपयशी ठरले आहेत आणि त्याचा फायदा नराधमांना झाला. मग हे बदलण्यासाठी ऑडेंटॉलॉजिस्टची नेमणूक का केली जात नाही? दुर्दैवाने मी गेल्या चार-पाच दिवसांत यासंदर्भात तपास अधिकाऱ्यांशी बोलले असता त्यांना याबाबाबत माहितीच नसल्याचे आढळले. अशी स्थिती असेल तर बलात्कारी गजाआड जाणार कसे? कठोर कायदे करुनही धाक बसणार कसा? पोलिस प्रशासनाप्रमाणेच बलात्काराचे खटले लढणाऱ्या सरकारी वकिलांच्या कार्यपद्धतीतही सुधारणा होणे गरजेचे आहे. त्यांच्याबाबतही अकौंटिबिलीटी असायला हवी.
बलात्काराच्या घटनांमध्ये जातीचे राजकारण, धर्माचे राजकारण करण्याचे प्रकार अलीकडील काळात वाढत आहेत. यातून आपल्या जातीचा नेता आपल्याला या प्रकरणातून सहीसलामत बाहेर काढेल असा धोकादायक संदेश समाजात जात आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये आरोपींकडून पैसे घेऊन पोलिसांवर दबाव आणण्याचे प्रकारही घडले आहेत. त्यामुळे कायदे करताना त्यामध्ये अकौंटिबलिटी म्हणजेच उत्तरदायित्वाबाबतही तरतुदी करणे गरजेचे आहे. 13 जुलै 2016 रोजी कोपर्डीमध्ये झालेल्या बलात्काराच्या घटनेला यंदा दहा वर्षेपूर्ण होतील. या घटनेनंतर सबंध राज्यभरात मूक मोर्चे काढण्यात आले होते. आरोपींना फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी करण्यात आली होती. खालच्या न्यायालयाने ती सुनावलीही; पण आज दहा वर्षे उलटूनही यातील दोन आरोपी तुरुंगाची हवा खात सरकारी पैशावर जगत आहेत. तिथेही त्यांचे हाल करता येत नाहीत. अन्यथा मानवाधिकारवाले तात्काळ धावून येतात. या आरोपींवरील खटला मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. तेथेही फाशीची शिक्षा कायम ठेवली तरी पुढे सर्वोच्च न्यायालय आणि त्यानंतर राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज ही प्रक्रिया आहेच. अशा प्रकारे बलात्कार आणि हत्येसारख्या गुन्ह्यातील आरोपींना शिक्षा होणार असेल तर त्यातून कायद्याचा धाक निर्माण होणार कसा?
बलात्काराच्या घटना घडल्यानंतर सार्वजनिक पातळीवर त्याची चर्चा झाली की, असंख्य लोक पीडितेला, तिच्या कुटुंबियांना भेटायला येतात. सांत्वन करतात. पण पुढे काय? काही वर्षांनी या पीडितांचा विवाह झाला का, तिचे लैंगिंक, सामाजिक, आर्थिक, मानसिक आयुष्य कसे आहे, याचे कुणाला देणेघेणे तरी असते का? नाही. बालहक्क आयोगानेही कधी याबाबत विचारणा केल्याचे ऐकिवात येत नाही. चुिमरड्या कळ्या विकृत नराधमांच्या वासनेला बळी पडत असताना बाल हक्क आयोग कुठे आहे? मुलींना न्याय मिळवून देण्यासाठी आयोग भूमिकाच घेणार नसेल तर त्यासाठी लाखो रुपये का खर्ची घालायचे?
आज न्यायालयांमध्ये विविध खटल्यांचा ढीग साचलेला असल्याने न्यायदानास विलंब होत आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. पण मग त्यांच्यात विभाग का केले जात नाहीत? पूर्वीच्या काळी कृषी मंत्रालयामध्ये जलसंपदा, फलोत्पादन, सिंचन, पणन यांसारखी खाती समाविष्ट होती. नंतरच्या काळात ती वेगळी करण्यात आली आणि आज या प्रत्येक खात्यासाठी स्वतंत्र मंत्री नेमला जातो. तशाच प्रकारे तालुका स्तरावर महिलांवरील अत्याचारासाठी स्वतंत्र न्यायालय का उभे केले जात नाही? सध्या पायाभूत सुविधांचा विकास देशभरात झालेला आहे; पण त्या रस्त्यावरुन चालणारी मुलगी बलात्कारपीडित असेल किंवा तिला भयमुक्तपणाने फिरता येत नसेल तर या सर्व साधनसंपत्तीच्या विकासाचा उपयोग काय? त्यामुळे शासन, पोलिस यंत्रणा, समाज, बुद्धीजीवी वर्ग या सर्वांनी वाढत चाललेल्या बलात्काराच्या घटनांबाबत सक्रियतेने पुढे येण्याची गरज आहे. तरच आपल्या लाडक्या बहिणी सुरक्षित राहू शकतील.