पश्चिम बंगाल विधानसभा विसर्जित

पश्चिम बंगालचे राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी राज्य विधानसभा विसर्जित केली आहे. या निर्णयामुळे नवीन सरकार स्थापन करण्याचा घटनात्मक मार्ग मोकळा झाला आहे. 7 मे 2026 पासून प्रभावी असलेल्या या आदेशामुळे 17 व्या विधानसभेचा कार्यकाळ संपुष्टात आला असून 18 व्या विधानसभेच्या स्थापनेचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
निवडणुकीतील पराभवानंतरही मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा देण्यास नकार दिल्यानं घटनात्मक पेच निर्माण झाला. अखेर या पेच प्रसंगातून राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी मार्ग काढला. त्यांनी घटनात्मक प्रक्रिया वापरुन संपूर्ण मंत्रिमंडळ बरखास्त केले. त्यामुळे पश्चिम बंगालच्या राजकारणातील ममता बॅनर्जी यांच्या सत्ता पर्वाचा शेवट झाला. बॅनर्जी 15 वर्षे बंगालच्या मुख्यमंत्री राहिल्या होत्या.
ममता बॅनर्जी म्हणाल्या होत्या की, आमचा नैतिक विजय झाला आहे. निवडणुकीत आमचा पराभव घडवून आणण्यात आला. जनतेने आम्हाला नाकारलेले नाही. निवडणूक आयोग आमच्यासाठी व्हिलन आहे. आमचा लढा भाजप विरोधात नव्हे, तर निवडणूक आयोगाविरोधात होता, अशा शब्दांत ममता बॅनर्जी यांनी विधानसभा निवडणुकीनंतर पक्षाची भूमिका जाहीर केली. मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देणार नाही, असे म्हणत ममता बॅनर्जी इरेला पेटल्या होत्या.
पश्चिम बंगालचे राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी 2026 च्या विधानसभा निवडणुकांनंतर आज गुरुवारी बंगाल विधानसभा विसर्जित केली. विधानसभा निवडणुकीत भाजपने बहुमत मिळवले आहे. बहुमत मिळाल्यानंतर, ममता बॅनर्जी यांनी मतदानात हेराफेरीचा आरोप करत मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देण्यास नकार दिला होता. या पार्श्वभूमीवर, पश्चिम बंगालचे विद्यमान राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी 2026 ची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर विधानसभा भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 174 च्या खंड (2) च्या उपखंड (ब) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून, त्यांनी पश्चिम बंगाल विधानसभेचे विसर्जित करण्याचा आदेश दिला. कोलकाता गॅझेटमध्ये जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेनुसार, राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी विधानसभा बरखास्त केली आहे. हा निर्णय 7 मे 2026 पासून लागू झाला आहे. याचा अर्थ आता राज्यात ना कॅबिनेट शिल्लक आहे, ना ममता बॅनर्जी मुख्यमंत्रिपदी आहेत. राज्यपालांनी घटनात्मक अधिकारांच्या अंतर्गत अधिसूचना जारी करत अभूतपूर्व संकटातून मार्ग काढला आहे.
ही घोषणा बुधवार, 6 मे 2026 रोजी प्रसिद्ध झालेल्या एका विशेष राजपत्र अधिसूचनेद्वारे (अधिसूचना क्रमांक: 275-पी.ए./1एल-03/2026) करण्यात आली आहे. सरकारच्या संसदीय कामकाज विभागाने जारी केलेल्या या निर्देशानुसार, सध्याची विधानसभा 7 मे 2026 पासून औपचारिकरित्या विसर्जित केली जाईल. राज्यपाल आर. एन. रवी यांच्या स्वाक्षरीचा हा आदेश, राज्याचे मुख्य सचिव, दुष्यंत नारियाला (आयएएस) यांनी जनहितार्थ प्रसिद्ध केला. निवडणुकांनंतर, नवीन सरकार सत्तेवर येण्यापूर्वी जुनी विधानसभा विसर्जित करणे ही सामान्यत: एक घटनात्मक प्रथा आहे. येत्या काही दिवसांत नवीन मंत्रिमंडळाचा शपथविधी सोहळा आणि नवीन विधानसभेच्या पहिल्या अधिवेशनाचे आयोजन सुरू होण्याची अपेक्षा आहे.