संपादकीय

अमेरिका आणि इराण यांच्यातील युद्धामध्ये मध्यस्थ बनून जागतिक पटलावर कॉलर ताठ करून फिरू पाहणाऱ्या पाकिस्तानला अलीकडेच संयुक्त अरब आमिरातीने एक मोठा दणका दिला आहे. पाकिस्तानला दिलेले हजारो कोटी रुपयांचे कर्ज युएईने आता परत मागितले आहे. ही रक्कम सुमारे 3.5 अब्ज डॉलर्स म्हणजेच भारतीय चलनात साधारण 32,500 कोटी रुपये इतकी असून यातील 450 दशलक्ष डॉलर्सचे कर्ज 1996-97 मध्ये घेण्यात आले होते. …

आपल्या आध्यात्मिक समृद्धीचे केंद्र मानल्या जाणाऱ्या धार्मिक स्थळांवरील प्रवेशाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच केलेली टिप्पणी अत्यंत समयोचित आणि डोळस आहे. एकविसाव्या शतकात, जिथे आपण विज्ञानाच्या जोरावर चंद्रावर पाऊल ठेवले आहे, तिथे लिंग किंवा वर्गाच्या आधारावर मानवी भेदभाव करणे ही खरोखरच मोठी विसंगत बाब आहे. केरळमधील शबरीमाला मंदिरातील महिला प्रवेशाच्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील नऊ सदस्यांच्या घटनापीठाने मांडलेली भूमिका हिंदू …

निवडणुकीवर आधारित लोकशाहीत प्रतिनिधित्वाचा मूलभूत सिद्धांत हा लोकसंख्येच्या प्रमाणबद्धतेवर अवलंबून असतो. ‌‘एक व्यक्ती, एक मत आणि प्रत्येक मताचे समान मूल्य‌’ हे या व्यवस्थेचे मुख्य सूत्र आहे. मात्र, आगामी काळात होऊ घातलेल्या लोकसभा जागांच्या परिसीमनावरून (डीलिमिटेशन) निर्माण झालेला वाद हा केवळ संख्याशास्त्राचा नसून तो राजकीय अस्तित्व आणि प्रादेशिक अस्मितेचा बनला आहे. विशेषतः दक्षिण भारतातील राज्यांमध्ये या प्रक्रियेबाबत मोठी साशंकता आणि अस्वस्थता …

देशभरातील शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये, सरकारी इमारती आणि सार्वजनिक ठिकाणांना बॉम्बने उडवून देण्याच्या धमक्यांचे वाढते सत्र ही केवळ कायदा आणि सुव्यवस्थेची समस्या उरलेली नाही, तर ती राष्ट्रीय सुरक्षेपुढील एक गंभीर तांत्रिक आव्हान बनली आहे. ई-मेल किंवा समाजमाध्यमांद्वारे दिल्या जाणाऱ्या या धमक्यांमुळे जनमानसात घबराट पसरतेच, शिवाय सुरक्षा यंत्रणांचा अमूल्य वेळ आणि संसाधनेही मोठ्या प्रमाणावर खर्ची पडतात. अलीकडेच चंदीगडमधील शाळा आणि सरकारी इमारतींना …

सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाची निवडणूक चांगलीच गाजली. विधानसभेतही त्याचे तीव्र पडसाद उमटले. राज्यात सत्तेवर असलेल्या महायुतीमधीलच तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोपांची राळ उडवलेली पाहायला मिळाली. भारतीय जनता पक्षाने आपल्याच सरकारमधील मंत्र्यांवर आणि युतीतील घटक पक्ष असलेल्या शिवसेना शिंदे गट आणि राष्ट्रवादी अजित पवार गट या पक्षाच्या जि. प. सदस्यांवर पोलिसीबळाचा कसा धाकदपटशा दाखवला याचे दाखले विधानसभेत ऐकायला मिळाले. शंभूराज देसाई …

गेल्या काही वर्षांत बँकिंग क्षेत्रात सुवर्ण कर्जांनी (गोल्ड लोन) क्रांती घडवून आणली आहे. बँकांच्या कर्ज वितरणात झालेली वाढ आणि व्याजातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातील भरघोस वृद्धी यामुळे बँकांचे ताळेबंद सुदृढ झाले आहेत. विशेष म्हणजे, सुवर्ण कर्जांमुळे बँकांना त्यांच्या प्राथमिकता क्षेत्र कर्ज (पीएसएल) उद्दिष्टांची पूर्तता करणे सहज शक्य झाले आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने नियमावलीत केलेले बदल आणि सोन्याच्या दरातील सातत्यपूर्ण वाढ यांमुळे गेल्या …

लडाखमधील पर्यावरणवादी कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांना काही महिन्यांपूर्वी राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत (एनएसए) अटक करण्यात आली होती. मात्र, आता त्यांची सुटका करण्याचा निर्णय घेत केंद्र सरकारने घुमजाव केले आहे. गृहमंत्रालयाने वांगचुक यांच्यावर लादलेला एनएसए रद्द केला आहे. त्यामुळे सुमारे सहा महिने तुरुंगात राहिल्यानंतर त्यांचा सुटका होण्याचा मार्ग मोकळा झाला. सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत उपलब्ध असलेल्या अधिकारांचा वापर करून सोनम यांची नजरकैद …

देशातील हवाई क्षेत्राला सध्या एकामागून एक घडणाऱ्या अपघातांच्या मालिकेचे ग्रहण लागल्याचे दिसत आहे. आसाममध्ये झालेल्या सुखोई विमान दुर्घटनेत हवाई दलाच्या दोन वैमानिकांना वीरमरण आले. त्याआधी रांचीजवळ झालेल्या एअर ॲम्ब्युलन्सच्या अपघातात रुग्णासह सात जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. अवघ्या काही आठवड्यांपूर्वी बारामतीमध्ये (महाराष्ट्र) चार्टर विमान कोसळून राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह पाच जणांचे निधन झाले. तसेच, गेल्या वर्षी जून महिन्यात अहमदाबादमध्ये एअर …

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याचा अर्थसंकल्प मांडताना राज्यातील बळीराजाला दिलासा देणारी एक घोषणा केली आहे. दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जाला माफी देण्याची ही घोषणा कर्जबाजारीपणामुळे त्रासलेल्या काही शेतकऱ्यांसाठी दिलासाजनक असली, तरी सरसकट बळीराजा खूश होईल अशी परिस्थिती नाही. देवेंद्र मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी घेतलेल्या या निर्णयावर अपेक्षेप्रमाणे विरोधी पक्षांनी टीका केली आहे. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आमच्या काळात आम्ही सरसकट …

घरखरेदीदारांच्या हक्कांचे संरक्षण करणारा एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला आहे. सदनिका किंवा घराच्या देयकावरून (पेमेंट) निर्माण झालेल्या वादाचे भांडवल करून विकासक (बिल्डर) आता खरेदीदाराला संक्षिप्त कायदेशीर प्रक्रियेचा आधार घेऊन घरातून बेदखल करू शकणार नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. अशा प्रकरणांमध्ये विकासकांना नियमित दिवाणी प्रक्रियेचाच अवलंब करावा लागेल, असे बजावत न्यायालयाने घरखरेदीदारांची बाजू भक्कम …