महिला सुरक्षिततेपुढील गंभीर आव्हाने

नवी दिल्लीतील नबी करीम परिसरातून नुकतीच एक अत्यंत हृदयद्रावक आणि संतापजनक घटना समोर आली आहे. लग्नाचे अक्षता पडल्याला अद्याप आठवडाही पूर्ण झाला नव्हता, तोच एका नवविवाहितेची हुंड्यासाठी सासरच्या मंडळींनी निर्घृण हत्या केली. हत्येनंतर तिचा मृतदेह पलंगाच्या पेटीत लपवून आरोपी पती फरार झाला. ही केवळ एक गुन्हेगारी घटना नसून ती आपल्या समाजातील प्रगत मानसिकतेच्या दाव्यांवर पडलेली एक मोठी चपराक आहे. या घटनेने महिलांच्या सुरक्षिततेचा आणि हुंडाबंदी कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आणला आहे.
आजच्या आधुनिक युगात आपण स्त्री-पुरुष समानतेच्या गप्पा मारतो, मात्र हुंड्यासारखी कुप्रथा आजही समाजाच्या मुळाशी घट्ट रुतून बसली आहे. दुर्दैवी बाब अशी की, ही समस्या केवळ अशिक्षित किंवा ग्रामीण भागापुरती मर्यादित राहिलेली नाही. सुशिक्षित, उच्चशिक्षित आणि अगदी स्वावलंबी असलेल्या नोकरी करणाऱ्या महिलांनाही या जाचातून सुटका मिळालेली नाही. लग्नाच्या वेळी स्वेच्छेने दिल्या जाणाऱ्या भेटवस्तू किंवा दागिन्यांना समोरची मंडळी आपला हक्क समजू लागतात आणि तिथूनच छळाची ठिणगी पडते. अपेक्षा पूर्ण न झाल्यास होणारे मानसिक आणि शारीरिक शोषण शेवटी अशा टोकाच्या कृत्यांपर्यंत पोहोचते.
दिल्लीतील ही घटना पाहता, कायद्याचा धाक नेमका कुठे कमी पडतोय, याचा विचार होणे गरजेचे आहे. हुंडा प्रतिबंधक कायदा अस्तित्वात असूनही गुन्हेगारांमध्ये त्याचे भय का उरलेले नाही? सुरक्षा यंत्रणा आणि पोलीस प्रशासनाच्या संवेदनशीलतेवरही यानिमित्ताने प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. अनेकदा अशा प्रकरणांमध्ये तक्रार केल्यानंतरही योग्य वेळी दखल घेतली जात नाही किंवा तपासात हलगर्जीपणा केला जातो, ज्यामुळे पीडितेचा जीव धोक्यात येतो. नबी करीम घटनेत पीडितेचा छळ लग्नानंतर लगेच सुरू झाला होता, मात्र मदतीचा हात मिळण्यापूर्वीच तिचे आयुष्य संपवण्यात आले.
या सामाजिक रोगाला आळा घालण्यासाठी केवळ कडक कायदे पुरेसे नाहीत. सामाजिक मानसिकतेत बदल होणे ही काळाची गरज आहे. आजही अनेक महिला सामाजिक प्रतिष्ठा आणि कुटुंबाच्या भीतीपोटी सासरचा अन्याय मुकाट्याने सहन करतात. जोपर्यंत स्त्रिया स्वतःच्या हक्कांप्रती जागरूक होत नाहीत आणि अन्याय विरुद्ध आवाज उठवण्याचे धाडस त्यांच्यात निर्माण होत नाही, तोपर्यंत ही परिस्थिती बदलणे कठीण आहे. पालकांनीही आपल्या मुलीला ‌’सहन करण्याचा‌’ सल्ला देण्याऐवजी तिला कणखर बनवण्यावर भर दिला पाहिजे.सरकारने केवळ जाहिरातींच्या माध्यमातून जनजागृती न करता, अशा प्रकरणांचा निकाल जलद गतीने कसा लागेल यावर लक्ष केंद्रित करायला हवे. – सुचित्रा दिवाकर