महायुती सरसच; पण…

स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या विधान परिषद निवडणुकीत अपेक्षेप्रमाणे महायुतीचाच बोलबाला राहिला. नाशिक तेवढे अपवाद ठरले. ज्या पद्धतीने महायुतीचे राज्यात तर त्यांच्या वरिष्ठ आवृत्तीचे म्हणजे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे केंद्रात वर्चस्व आहे ते पाहता विरोधकांना आता अशा निवडणुकांमध्ये किंवा कोणत्या निवडणुकांमध्ये वाव राहिला आहे असे दिसत नाही. तथापि, काही वेळा धक्कादायक निकालांचीही नोंद होते आहे. त्यामुळे एकूण महायुती अथवा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या प्रकृतीवर जरी परिणाम होत नसला तरी मतदार मग ते आमदार-खासदार असोत किंवा सर्वसामान्य नागरिक, त्यांनी धक्का द्यायचा ठरवला तर ते देऊ शकतात. तसा सूचक इशारा नाशिकमधून महायुतीला मिळाला आहे, असे समजायला हरकत नाही. अर्थात हा ठरवून केलेला पराभव आहे की झालेला पराभव आहे हे अद्याप स्पष्ट व्हायचे आहे. तरीही किमान नाशकातील निकाल वेगळा ठरला. महाविकास आघाडीची पीछेहाट अद्याप सुरूच आहे. राज्यातील 17 पैकी 16 जागांवर महायुतीचे उमेदवार विजयी झाले आहेत. तर एका जागेवर अपक्ष आणि भाजप बंडखोराचा विजय झाला. त्यातही भाजप 11 जागा जिंकून मोठा भाऊ ठरला. एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेला 3, सुनेत्रा पावरांच्या राष्ट्रवादीला 2 जागा मिळाल्या. राष्ट्रवादी काँग्रेसने मिळालेल्या 2 पैकी 2 जागा जिंकल्या. तर शिवसेनेने 4 पैकी 3 जागा जिंकल्या. नाशिकची जागा शिवसेनेला सुटली होती. परंतु गोकुळ गिते यांनी बंडखोरी केली आणि त्याचाच फटका शिवसेनेला बसला. नाशिकमधील शिवसेनेचे अधिकृत उमेदवार नरेंद्र दराडे यांचा अपक्ष गिते यांनी पराभव केला. गिते हे गिरीश महाजन समर्थक आणि भाजपचे नेते गणेश गिते यांचे बंधू आहेत. गितेंची समजूत काढण्यासाठी गिरीश महाजन, उदय सामंत नाशिकमध्ये तळ ठोकून राहिले. चर्चेच्या डझनभरापेक्षा जास्त फेऱ्या झाल्यानंतर मतदानाच्या काही दिवस आधी गोकुळ गितेंनी प्रचार थांबवत असल्याचे जाहीरही केले. पण अर्ज मागे न घेतल्याने त्यांचे नाव मतपत्रिकेत कायम होते. त्यांनी त्यांची छुपी रणनीती सुरूच ठेवत या निवडणुकीत विजय मिळवला. महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या सुरू असलेल्या ‌‘सांगता येत नाही आणि सोसताही येत नाही‌’ या महानाट्याचा हा नवा अंक नाशिक स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या निकालाने लिहिला गेला. भाजपने अपेक्षेप्रमाणे इतर जागांवर बाजी मारली असली, तरी नाशिकमध्ये महायुतीला मिळालेली चपराक ही नुसती राजकीय हार नाही; तर तो दिल्ली आणि मुंबईच्या पक्षश्र्ेष्ठी संस्कृतीला स्थानिक पातळीवरून मिळालेला थेट इशारा आहे असेही समजले जाऊ शकते. नेत्यांनी वरून लादलेली युती किंवा आघाडी तळागाळातील कार्यकर्त्यांना आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींना मान्य असतेच असे नाही, याचे हे जिवंत उदाहरण. राजकारणात जे दिसते, ते कधीच नसते आणि जे असते, ते दिसत नाही! गिते यांनी स्वतःचा प्रचार थांबवला असला, तरी त्यांच्या समर्थकांनी आणि पडद्यामागच्या सूत्रधारांनी त्यांचे कार्य चालूच ठेवले होते, हे आता निकालावरून स्पष्ट झाले आहे. या निकालाने महायुतीमधील अंतर्गत अविश्वासालाही पुन्हा एकदा वाचा फोडली आहे. – जगदीश काळे