स्वागतार्ह पाऊल

भारतात किरकोळ आजारांवर उपचार करण्यासाठी वैद्यकीय सल्ल्याशिवाय थेट मेडिकल स्टोअरमधून औषधे खरेदी करून घेण्याची सवय अनेकांमध्ये आढळते. सर्दी, खोकला, ताप किंवा इतर सामान्य तक्रारींसाठी डॉक्टरांकडे जाण्याऐवजी स्वतःच्या अंदाजाने औषधे घेणे ही गोष्ट इतकी सामान्य झाली आहे की त्यातील धोके अनेकदा दुर्लक्षित राहतात. परंतु हीच सवय कधी-कधी गंभीर परिणामांना कारणीभूत ठरू शकते. अलीकडच्या काही वर्षांत भारतीय औषध उद्योगासमोर उभ्या राहिलेल्या आव्हानांनी हे वास्तव अधिक स्पष्ट केले आहे. भारतात तयार झालेल्या काही दूषित कफ सिरपच्या सेवनामुळे परदेशातील अनेक बालकांचा मृत्यू झाल्याच्या घटनांनंतर औषधांच्या गुणवत्तेबाबत आणि त्यांच्या विक्रीवरील नियंत्रणाबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले. याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने खोकल्याचे सिरप आणि काही इतर औषधे डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनशिवाय विकण्यावर निर्बंध आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने हा निर्णय योग्य वेळी उचललेले आवश्यक पाऊल मानावे लागेल.
खरं तर भारतात अनेक वर्षांपासून खोकल्याचे सिरप, तापाच्या गोळ्या किंवा इतर काही औषधे पूर्णपणे सुरक्षित असल्याची धारणा समाजात निर्माण झाली होती. त्यामुळे वैद्यकीय सल्ल्याविना त्यांचा वापर मोठ्या प्रमाणावर केला जात होता. मात्र अलीकडील घटनांनी या समजुतीतील त्रुटी उघड केल्या. गॅम्बिया, उझबेकिस्तान आणि कॅमेरूनसारख्या देशांमध्ये भारतीय बनावटीच्या दूषित कफ सिरपच्या सेवनामुळे अनेक बालकांचा मृत्यू झाल्याचे आरोप झाले होते. या घटनांमुळे भारताच्या औषध उत्पादन क्षेत्राच्या विश्वासार्हतेवर परिणाम झाला.
जगातील सर्वात मोठ्या जनरिक औषध उत्पादक देशांपैकी एक म्हणून भारताने कमावलेली प्रतिष्ठा टिकवून ठेवण्यासाठी औषध निर्मिती, चाचणी आणि वितरण प्रक्रियेत अधिक कठोर मानके लागू करण्याची गरज अधोरेखित झाली. सरकारने घेतलेला निर्णय या व्यापक प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून पाहिला पाहिजे. मात्र प्रश्न केवळ कफ सिरपपुरता मर्यादित नाही.
अनेक नागरिक औषधांमधील घटक, त्यांचे संभाव्य दुष्परिणाम किंवा इतर औषधांशी होणाऱ्या प्रतिक्रियांबाबत कोणतीही माहिती न घेता त्यांचा वापर करतात. काही औषधांमध्ये झोप येणे, रक्तदाबावर परिणाम होणे किंवा यकृत आणि मूत्रपिंडांवर ताण येणे यांसारखे दुष्परिणाम असू शकतात. तसेच एखाद्या व्यक्तीला आधीपासून असलेल्या आजारांवर ही औषधे कसा परिणाम करतील, याचाही विचार केला जात नाही. परिणामी, किरकोळ वाटणारी समस्या कधी गंभीर स्वरूप धारण करू शकते. डॉक्टरांच्या सल्ल्‌‍याने औषधे घेण्याची सक्ती झाल्यास रुग्णाची योग्य तपासणी होऊ शकेल आणि त्यामागील मूळ आजारही वेळेत निदान होण्यास मदत मिळेल. तथापि, केवळ नियम तयार करून अपेक्षित परिणाम साध्य होणार नाहीत. भारतात औषध विक्रीसंदर्भातील कायदे आणि नियमांची कमतरता नाही. तरीही प्रिस्क्रिप्शनशिवाय विक्री होऊ नये अशा अनेक औषधांची उपलब्धता सहजपणे होत असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे खरी गरज आहे ती प्रभावी अंमलबजावणीची. मेडिकल स्टोअर्सची नियमित तपासणी, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई आणि औषध विक्री प्रक्रियेवर सातत्यपूर्ण देखरेख आवश्यक आहे. अन्यथा नवे नियम केवळ कागदोपत्री राहण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.
यासोबतच औषध उत्पादक कंपन्यांवरही काटेकोर नियंत्रण ठेवणे गरजेचे आहे. उत्पादन प्रक्रियेची नियमित तपासणी, गुणवत्तेच्या चाचण्या आणि राज्यांमधील औषध नियंत्रण यंत्रणांना अधिक सक्षम करणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर जनजागृती मोहिमांनाही तितकेच महत्त्व आहे. वैद्यकीय सल्ल्याविना औषधे घेण्याचे धोके, औषधांचा योग्य वापर आणि संभाव्य दुष्परिणाम याविषयी लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण झाली तरच या निर्णयाचे अपेक्षित फायदे मिळू शकतील. अखेरीस, डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय सिरप आणि इतर औषधांची विक्री रोखण्याचा निर्णय हा केवळ प्रशासकीय उपाय नाही; तो अधिक जबाबदार, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह आरोग्यव्यवस्था उभारण्याच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल आहे. या उपक्रमाचे यश सरकार, औषध उद्योग, वैद्यकीय क्षेत्र आणि नागरिक या सर्व घटकांच्या सामूहिक जबाबदारीवर अवलंबून असेल.-विनिता शाह