लेख-समिक्षण

तपपूर्तीचे मूल्यमापन

नरेंद्र मोदी यांनी देशाचे पंतप्रधान म्हणून तिसऱ्यांदा शपथ घेतली त्याला 9 जून रोजी दोन वर्षे पूर्ण झाली आणि मोदी यांच्या एकूण पंतप्रधानपदाच्या कारकिर्दीला बारा वर्षे पूर्ण झाली. सलग बारा वर्षे पंतप्रधानपदाची कारकीर्द पूर्ण करणारे ते पहिले पंतप्रधान ठरले आहेत. सर्वसाधारणपणे भारतीय संस्कृतीमध्ये बारा वर्षांची तपश्चर्या सर्वमान्य आहे. याच पार्श्वभूमीवर नरेंद्र मोदी यांच्या बारा वर्षांच्या कारकिर्दीकडे पहावे लागणार आहे. 2014 मध्ये …

Read More »

निर्वाळ्याचा अन्वयार्थ

विशेष मतदार यादी पडताळणीची (एसआयआर) प्रक्रिया कायदेशीरदृष्टया वैधच आहे, असा निर्वाळा अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणुकांसाठी हे आवश्यकच असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. वरकरणी पाहता हे निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांवर न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे. मात्र, या आदेशामुळे एसआयआरच्या विरोधात डझनभर याचिका दाखल करणाऱ्यांची अवस्था तोंड दाबून बुक्क्‌‍यांचा मार सहन करण्यासारखी झाली आहे. लोकशाहीत न्यायालयाच्या आदेशाचा आदर राखणे आणि तारतम्य …

Read More »

तमिळनाडूतील राजकीय रंग

तामिळनाडूच्या राजकारणामध्ये सध्या अत्यंत अभूतपूर्व आणि वेगाने घडणाऱ्या राजकीय घडामोडी पाहायला मिळत आहेत. प्रसिद्ध अभिनेते सी जोसेफ विजय यांच्या नेतृत्वाखालील तमिळगा वेट्री कषगम (टीव्हीके) पक्षाचे सरकार सत्तेवर येऊन अवघे 2 आठवडे उलटले आहेत. मात्र, या अत्यंत कमी कालावधीतच विजय यांच्या विजयाने तामिळनाडूतील तब्बल 2 दशके जुनी द्रमुक (डीएमके) आघाडी पूर्णपणे मोडीत काढली आहे. त्याच वेळी, राज्यातील 54 वर्षे जुना ऐतिहासिक …

Read More »

रेल्वे दुर्घटनांची न संपणारी कहाणी

भारतीय रेल्वेला देशाची जीवनवाहिनी मानले जाते. दररोज कोट्यवधी नागरिक या यंत्रणेवर विश्वास ठेवून प्रवास करतात. केंद्र सरकारकडून सध्या भारतीय रेल्वेला जागतिक दर्जाचे बनवण्याचे आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाने सज्ज करण्याचे मोठे दावे केले जात आहेत. वंदे भारतसारख्या अत्याधुनिक गाड्या रुळांवर धावत आहेत. मात्र, या चकचकाटाच्या मागे प्रवाशांच्या मूलभूत सुरक्षेचा प्रश्न कमालीचा गंभीर बनत चालला आहे. नुकत्याच देशाच्या विविध भागांत घडलेल्या रेल्वे दुर्घटना …

Read More »

महिला सुरक्षिततेपुढील गंभीर आव्हाने

नवी दिल्लीतील नबी करीम परिसरातून नुकतीच एक अत्यंत हृदयद्रावक आणि संतापजनक घटना समोर आली आहे. लग्नाचे अक्षता पडल्याला अद्याप आठवडाही पूर्ण झाला नव्हता, तोच एका नवविवाहितेची हुंड्यासाठी सासरच्या मंडळींनी निर्घृण हत्या केली. हत्येनंतर तिचा मृतदेह पलंगाच्या पेटीत लपवून आरोपी पती फरार झाला. ही केवळ एक गुन्हेगारी घटना नसून ती आपल्या समाजातील प्रगत मानसिकतेच्या दाव्यांवर पडलेली एक मोठी चपराक आहे. या …

Read More »

‌‘ऑपरेशन सिंदूर‌’ची वर्षपूर्ती

पहलगाम येथे झालेल्या नृशंस दहशतवादी हल्ल्याला एक वर्ष पूर्ण होत असताना, त्याविरुद्ध भारताने केलेल्या ‌‘ऑपरेशन सिंदूर‌’ या प्रत्युत्तरालाही आता वर्ष झाले आहे. या निमित्ताने जागतिक स्तरावर पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन आणि त्यातील विसंगती यावर सखोल भाष्य करणे गरजेचे वाटते. राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या चौकशीतून हे स्पष्ट झाले होते की, पहलगाम हल्ल्याची मुळे पाकिस्तानात सक्रिय असलेल्या दहशतवादी गटांमध्ये होती. या हल्ल्याची …

Read More »

बंदी स्वागतार्ह; पण पुरेशी नाही

ऑनलाईन गेमिंगचे वाढते जाळे आणि त्यातून निर्माण होणारी मुलांमधील व्यसनाधीनता हा आज केवळ कौटुंबिक नव्हे, तर एक गंभीर राष्ट्रीय प्रश्न बनला आहे. केंद्र सरकारने या संदर्भात नियम निश्चित करून ऑनलाईन जुगारावर आणि सट्टेबाजीवर जी बंदी घातली आहे, ती स्वागतार्ह असली तरी मूळ समस्येचे निराकरण करण्यासाठी ती पुरेशी नाही. तांत्रिक प्रगती आणि सामाजिक स्वास्थ्य यांच्यातील सीमारेषा पुसट होत असताना, या आव्हानाचा …

Read More »

तप्त झाली वसुंधरा

जागतिक तापमानवाढीच्या भीषण वास्तवाचे चटके आता केवळ आकडेवारीपुरते मर्यादित न राहता जनजीवनाला होरपळून काढू लागले आहेत. ‌‘एक्यूआय.इन‌’ या जागतिक संस्थेने प्रसिद्ध केलेली ताजी आकडेवारी अंगावर काटा आणणारी आहे. जगातील सर्वाधिक उष्ण 20 शहरांच्या यादीत 19 शहरे एकट्या भारतातील असावीत, ही बाब आपल्या देशासमोरील हवामान संकटाची भीषणता स्पष्ट करते. या परिस्थितीला प्रामुख्याने हवामान बदल जबाबदार असला, तरी निसर्गाप्रती असलेली मानवी उदासीनता …

Read More »

उधारी आली गळ्याशी….

अमेरिका आणि इराण यांच्यातील युद्धामध्ये मध्यस्थ बनून जागतिक पटलावर कॉलर ताठ करून फिरू पाहणाऱ्या पाकिस्तानला अलीकडेच संयुक्त अरब आमिरातीने एक मोठा दणका दिला आहे. पाकिस्तानला दिलेले हजारो कोटी रुपयांचे कर्ज युएईने आता परत मागितले आहे. ही रक्कम सुमारे 3.5 अब्ज डॉलर्स म्हणजेच भारतीय चलनात साधारण 32,500 कोटी रुपये इतकी असून यातील 450 दशलक्ष डॉलर्सचे कर्ज 1996-97 मध्ये घेण्यात आले होते. …

Read More »

नवी आव्हाने

निवडणुकीवर आधारित लोकशाहीत प्रतिनिधित्वाचा मूलभूत सिद्धांत हा लोकसंख्येच्या प्रमाणबद्धतेवर अवलंबून असतो. ‌‘एक व्यक्ती, एक मत आणि प्रत्येक मताचे समान मूल्य‌’ हे या व्यवस्थेचे मुख्य सूत्र आहे. मात्र, आगामी काळात होऊ घातलेल्या लोकसभा जागांच्या परिसीमनावरून (डीलिमिटेशन) निर्माण झालेला वाद हा केवळ संख्याशास्त्राचा नसून तो राजकीय अस्तित्व आणि प्रादेशिक अस्मितेचा बनला आहे. विशेषतः दक्षिण भारतातील राज्यांमध्ये या प्रक्रियेबाबत मोठी साशंकता आणि अस्वस्थता …

Read More »