उच्चपदस्थांच्या करसवलतींचा पर्दाफाश

भारतातील करप्रणालीमध्ये गेल्या काही वर्षांत जे पारदर्शकतेचे युग अवतरले आहे, त्याचे चटके आता कॉर्पोरेट जगतातील बड्या धुरिणांना बसू लागले आहेत. वार्षिक 50 लाख रुपयांहून अधिक वेतन घेणाऱ्या आणि समाजातील आर्थिक स्तरावर वरच्या पायरीवर असलेल्या शेकडो वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना प्राप्तिकर विभागाने धाडलेल्या नोटिसा हे केवळ एका प्रशासकीय कारवाईचे लक्षण नसून, ते करचुकवेगिरीच्या बदलत्या स्वरूपावर ओढलेले ताशेरे आहेत. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, व्यवस्थापकीय संचालक आणि चमकत्या स्टार्टअप्सचे प्रणेते आज प्राप्तिकर विभागाच्या रडारवर आले आहेत. ज्यांना नियमांचे पालन करण्याचे आदर्श मानले जाते, त्यांनीच सवलतींचा गैरवापर करून सरकारी तिजोरीवर डल्ला मारल्याचा संशय बळावला आहे. ही कारवाई म्हणजे केवळ कागदोपत्री त्रुटी नसून, एक जाणीवपूर्वक रचलेला करचुकवेगिरीचा व्यूह असल्याचे प्राथमिक तपासात दिसत आहे.
या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे परदेशातील अघोषित मालमत्ता आणि ‌‘क्रिप्टोकरन्सी‌’च्या माध्यमातून घेतलेले उत्पन्न. अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी परदेशातील क्लायंटकडून मिळणारे वेतन थेट परदेशी बँक खात्यात किंवा डिजिटल चलनात जमा करून घेतले, ज्याची माहिती भारतीय कर विभागाला दिलीच नाही. याशिवाय, आपल्या मुलांच्या किंवा पत्नीच्या नावावर परदेशात महागड्या स्थावर मालमत्ता खरेदी करण्याचे प्रमाणही मोठे आहे. पूर्वी अशा व्यवहारांची माहिती मिळवणे कठीण होते, परंतु आता ‌’ऑटोमेटेड डेटा एक्सचेंज‌’ आणि ‌’पॅन‌’ कार्डाच्या प्रगत ट्रॅकिंगमुळे जगाच्या पाठीवर कुठेही केलेले व्यवहार लपवून ठेवणे अशक्य झाले आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर करून जेव्हा प्राप्तिकर विभाग विवरणपत्रांची (आयटीआर) छाननी करतो, तेव्हा जीवनशैली आणि घोषित उत्पन्न यातील दरी स्पष्टपणे समोर येते.
या करचुकवेगिरीमध्ये केवळ उत्पन्न लपवणे हाच भाग नसून, सवलतींचा केलेला ‌’सर्जिकल‌’ गैरवापर अधिक चिंताजनक आहे. धार्मिक संस्था, अनधिकृत राजकीय पक्ष आणि बोगस धर्मादाय संस्थांना देणग्या देऊन करपात्र उत्पन्न कमी दाखवण्याची एक समांतर व्यवस्थाच इथे कार्यरत असल्याचे दिसते. विशेष म्हणजे, अनेक प्रकरणांमध्ये एकच सनदी लेखापाल (सीए) या सर्व बड्या असामींचे ‌’टॅक्स प्लॅनिंग‌’ करत असल्याचे आणि सर्वांच्या देणग्या एकाच ठराविक संस्थेला जात असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. यामुळे आता केवळ करदातेच नव्हे, तर त्यांना चुकीचा सल्ला देणारे व्यावसायिक सल्लागारही प्राप्तिकर विभागाच्या कचाट्यात सापडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
सरकारने ‌’नज‌’ (र्छीवसश) मोहिमेद्वारे या अधिकाऱ्यांना आपले विवरणपत्र सुधारण्याची शेवटची संधी दिली आहे. 2026-27 च्या अर्थसंकल्पात परदेशी मालमत्ता जाहीर करण्यासाठी दिलेली सहा महिन्यांची खिडकी ही या गुंतागुंतीच्या प्रकरणातून बाहेर पडण्याचा सन्मानजनक मार्ग आहे. आजच्या डिजिटल युगात ‌’आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स‌’ (अख) सारखी साधने जेव्हा विसंगती शोधून काढतात, तेव्हा केवळ चातुर्याने कर वाचवण्याचे दिवस आता संपले आहेत, हे कॉर्पोरेट क्षेत्रातील धुरिणांनी समजून घेणे आवश्यक आहे. पारदर्शकता आणि प्रामाणिकपणे कर भरण्याची संस्कृती रुजवणे, हाच या कारवाईचा मुख्य हेतू असून, आर्थिक शिस्त पाळणे हे केवळ मध्यमवर्गीयांचेच कर्तव्य नसून ते उच्चपदस्थांचेही दायित्व आहे.-कमलेश गिरी