विशेष

केंद्र सरकारने संसदेत विधेयक मंजूर करून घेतल्यानंतर बँकांना यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. ही बाब निश्चितच आक्षेपार्ह म्हणावी लागेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने गेल्या काही वर्षांत युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस अर्थात यूपीआयच्या अभूतपूर्व यशाचे श्र्ेय सातत्याने घेतले आहे. डिजिटल व्यवहारांना वेग देणारी आणि देशातील आर्थिक व्यवहार अधिक सुलभ करणारी ही व्यवस्था भारताच्या तंत्रज्ञानाधारित प्रगतीचे महत्त्वाचे उदाहरण …

शिवसेना कुरू आहे. ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल हे युक्तिवाद करत आहेत. कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात शिंदे सरकारला बेकायदेशीर ठरवले आहे. ते म्हणाले की, एकनाथ शिंदे यांना उद्धव ठाकरे यांनीच नेता म्हणून नियुक्त केले होते. शिंदे यांना ठाकरेंनीच आपल्या कॅबिनेटमध्ये मंत्री केले होते. ठाकरेंनीच शिंदेंना निवडणूक लढवण्यासाठी एबी फॉर्म दिले होते, मग उद्धव ठाकरे हे पक्षाचे अध्यक्ष नाहीत, …

राजकारणात विजयाचा अहंकार आणि पराभवाचा झटका दोन्ही सोबतच चालत असतात. स्थिती बदलण्यास फार वेळ लागत नाही. काही पराभव असे असतात जे केवळ एखाद्या पक्षाचे गणित बिघडवत नाहीत, तर त्यांच्या अहंकारालाच सुरूंग लावतात. तीन राज्यांतील तीन विधानसभा जागांच्या पोटनिवडणुकीचे निकाल नेमके हेच सांगणारे आहेत. भाजपसाठी मांजलपूरचा (गुजरात) विजय ही अगदी कोरडी मलमपट्टी ठरली आहे, कारण बांकीपूर (बिहार) आणि दतिया (मध्य प्रदेश) …

राजधानी नवी दिल्लीत जंतरमंतर येथे झालेल्या ‌’जेन झी‌’च्या आंदोलनाचे पडसाद आणि प्रतिक्रिया अजूनही उमटत आहेत. संसदेचे सध्या सुरू असलेले अधिवेशनही याच विषयावरून गाजत आहे आणि या आंदोलनावेळी आंदोलकांवर झालेल्या पोलीस कारवाईची जबाबदारी स्वीकारून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी राजीनामा द्यावा, ही मागणीही जोर धरत आहे. अशा प्रकारे या आंदोलनाची पहिली एक बाजू समोर येत असतानाच आंदोलनाची दुसरी बाजूसुद्धा समोर आली. …

प्रचंड गदारोळानंतर बुधवारी लोकसभेत ‌‘सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनांना प्रतिबंध) सुधारणा विधेयक, 2026‌’ मंजूर करण्यात आले. त्यावर चर्चा करताना लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते व काँग्रेस नेते राहुल गांधी आपल्या भूमिकेवर ठाम असल्याचे सांगितले. खा. राहुल गांधी यांनी बुधवारी दिल्लीत पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी सरकारवर सभागृहात बोलू न दिल्याचा आरोप केला.ते म्हणाले की, मी स्वत: अमित शाह यांना पोलिस अधिकाऱ्यांना फोन करताना …

लोकशाही केवळ निवडणुकांपुरती मर्यादित नसते; ती नागरिकांच्या जागरूकतेवर आणि सत्तेला जाब विचारण्याच्या क्षमतेवर उभी असते. देशभरातील पेपरफुटी प्रकरणे, परीक्षा व्यवस्थेतील वाढता भ्रष्टाचार आणि विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी झालेल्या खेळाविरोधात उभे राहिलेले अलीकडील विद्यार्थी आंदोलन याच लोकशाही मूल्यांचे प्रभावी उदाहरण ठरले. या संघर्षाने परीक्षा व्यवस्थेतील त्रुटींना वाचा फोडतानाच जनतेचा संघटित आवाज अखेरीस सत्तेला निर्णय बदलण्यास भाग पाडू शकतो, हेही पुन्हा एकदा सिद्ध करून …

‌’डिजिटल अरेस्ट‌’ प्रकरणातील दोन आरोपींना जामीन देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. हा निर्णय महत्त्वाचा आहे. याचे कारण हातात बनावट सीबीआय किंवा ईडीचे पत्र अंगावर पोलीस अधिकाऱ्याचा खोटा गणवेश, पाठीमागे हुबेहूब पोलीस ठाण्याचा देखावा आणि स्क्रीनवर कडक आवाजात ओरडणारा भामटा, तुमच्या नावाचे एक पार्सल सापडले आहे, त्यात एमडीएमए ड्रग्ज आहेत, तुम्ही डिजिटल अरेस्टखाली आहात ! अशी भीती दाखवून अनेक नागरिकांना विशेषतः …

कॉक्रोच जनता पार्टीचे अध्यक्ष अभिजित दीपके यांच्या नेतृत्त्वात संसद भवनावर 20 जुलैला काढण्यात आलेल्या मोर्चावर पोलिसांनी लाठीचार्ज केला. तसेच आंदोलनकांवर अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या. यावेळी झालेल्या दगडफफेकीत काही आंदोलक आणि पोलीस जखमी झाले. या आंदोलकांनी जंतरमंतरवरून संसद भवनाकडे कूच करताना जोरदार घोषणा दिल्या. त्यानंतर राजधानी दिल्लीत जंतरमंतरवर सुरू असलेल्या सीजेपी आंदोलनात पुन्हा एकदा 22 तारखेला मोठा गोंधळ निर्माण झाला. पोलिस आणि …

लोकशाहीत मतदाराचा कौल हा अंतिम मानला जातो. मात्र, निवडणुकीनंतर लोकप्रतिनिधी मोठ्या संख्येने पक्ष बदलून सत्तेची समीकरणे बदलत असतील, तर तो कौल खऱ्या अर्थाने अबाधित राहतो का? हा मूलभूत प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेच्या सहा खासदारांच्या विलीनीकरणावरील सर्वोच्च न्यायालयातील आगामी सुनावणी पक्षांतरविरोधी कायद्याच्या भवितव्याचा आणि भारतीय लोकशाहीतील मतदारांच्या विश्वासाचा कस लावणारी ठरणार आहे. ठाकरेसेनेच्या सहा खासदारांचे एकनाथ …

दिल्लीतील जंतरमंतर परिसरात आंदोलक आणि पोलिस यांच्यात झालेला संघर्ष लोकशाही व्यवस्थेसाठी चिंतेचा विषय ठरला आहे. एका बाजूला आपली भूमिका मांडण्यासाठी रस्त्यावर उतरलेले नागरिक होते, ज्यांच्यात मतदानाचा अधिकारही अद्याप न मिळालेले अनेक तरुण सहभागी होते; तर दुसऱ्या बाजूला त्यांचे संरक्षण आणि कायदा-सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी असलेले पोलीस होते. लोकशाहीत या दोघांमधील विश्वासाचे नाते अत्यंत महत्त्वाचे असते. ते तुटणे ही कोणत्याही समाजासाठी चांगली …