विशेष

मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मंगळवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत घेत शेतकर्‍यांसाठी पॅकेज जाहीर केले आहे. राज्यातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकर्‍यांना ३१ हजार ६२८ कोटींचे पॅकेज घोषित करण्यात आले आहे. ओल्या दुष्काळाप्रमाणे ही मदत दिली जाणार आहे. त्यामध्ये दुष्काळावेळच्या सर्व उपाययोजना ओला दुष्काळ समजून केल्या जातील. त्या जमीन महसुलात सूट, कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडित कर्जाची …

मध्य प्रदेशातील छिंदवाडा येथे दूषित किंवा भेसळयुक्त औषधांमुळे १२ बालके दगावल्याची घटना अत्यंत खेदनजक आहे. यापूर्वीही जम्मूमध्ये, पश्चिम बंगालमध्ये, गुरुग्राम, तामिळनाडू , जे.जे. रुग्णालय तसेच गांबियामध्ये दूषित औषधांमुळे रुग्णांचा मृत्यू होण्याच्या घटना घडल्या आहेत. वास्तविक, भारतामध्ये १९४० साली तयार करण्यात आलेला औषधे आणि प्रसाधने अधिनियम १९४० हा कायदा अतिशय प्रभावी आणि परिपूर्ण आहे; परंतु या कायद्याची अमलबजावणी करणारी यंत्रणा कुचकामी …

शिकण्याचा मुद्दा येतो तेव्हा त्यात विचार करणे अणि मेहनत करणे क्रमप्राप्त ठरते. यातूनच विश्लेषणात्मक विचार करण्याचे कौशल्य विकसित होते. एखादा निबंध लिहण्यासाठी किंवा अन्य कामासाठी विद्यार्थी किंवा तरुण चॅटजीपीटीचा वापर करतात तेव्हा ते शिकण्याची क्षमता नकळतपणे कमी करतात. एआय शिकण्याच्या कामात अडचणी आणतो, तेव्हा विद्यार्थ्यांना त्यांच्या बुद्ध्यांकाचे होणारे नुकसान कळत नाही आणि ते नकळतपणे त्याच्या आहारी जातात. पालकांचे लक्ष मात्र …

राज्यात ६० लाख हेटरचे नुकसान अतिवृष्टीमुळे झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. ऑगस्टपर्यंत जे नुकसान झाले होते, त्यासाठी राज्य सरकारने २ हजार २१५ कोटी रुपये वितरित करणे सुरू केले आहे. ज्या-ज्या प्रकारचे नुकसान झाले आहे, त्याबाबत सामूहिक धोरण तयार करू आणि पुढच्या आठवड्यात मदतीची घोषणा करू. ही सर्व मदत ओल्या दुष्काळाप्रमाणेच शेतकर्‍यांना दिवाळीपूर्वी त्यांच्या खात्यात मिळावी, असा राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे, अशी …

बिहारमध्ये लवकरच विधानसभा निवडणुकांच्या कार्यक्रमाची घोषणा केली जाईल. त्यापूर्वीच या राज्यातील रणसंग्रामाने वेग घेतलेला आहे. विशेषतः काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी तर बिहारला केंद्रस्थानी ठेवत निवडणूक आयोगावर आरोपांची राळ उडवून दिली आहे. राहुल गांधींची ‘व्होटर अधिकार यात्रा’ गर्दी जमवण्याच्या आणि मथळे मिळवण्याच्या दृष्टीने बरीच यशस्वी ठरली. मात्र काँग्रेसच्या अंतर्गत आकलन अहवालानुसार या यात्रेतून निर्माण झालेला उत्साह मतांमध्ये रूपांतरित होणे कठीण …

न्यायपालिका ही आर्थिक व सामाजिक पायाभूत रचनेचा भाग असून ती वेगवान व निष्पक्ष असणं आवश्यक आहे, पण प्रत्यक्षात ती प्रलंबित खटल्यांच्या ओझ्याखाली दबलेली दिसते. या परिस्थितीमुळेच लोकांना न्यायालयात जाण्याची भीती वाटते. दहा-वीस वर्षेचाललेले दहशतवादविरोधी खटले, मोठमोठ्या घोटाळ्यांतील दशकानुदशके चाललेली सुनावणी आणि शेवटी आरोपींची निर्दोष सुटका हे सर्व नागरिकांमध्ये तसेच गुंतवणूकदारांमध्ये न्यायव्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेबद्दल प्रश्न निर्माण करणारे ठरण्याची भीती असते. यामुळे परदेशी …

मराठवाडा, पश्चिम विदर्भात पावसाने हाहा:कार माजवला आहे. शेतकर्‍यांनी ओला दुष्काळ घोषित करण्यासाठी टाहो फोडल्यानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार व एकनाथ शिंदे, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, सामाजिक न्यायमंत्री संजय सिरसाट, आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीष महाजन, ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांच्यासह राज्यातील वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी बुधवारी लातूर, सोलापूर जिल्ह्यात दौरा केला. शेतकर्‍यांच्या बांधावर जाऊन पीक नुकसानीची पाहणी केली. या दौर्‍यात मुख्यमंत्री फडणवीस …

इंटरनेटच्या विस्ताराने माहिती-तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात मोठी क्रांती घडवून आणली; पण या विस्तारणार्‍या सायबरविश्वात गुन्हेगारीही वाढत चालली आहे. सायबर गुन्हेगार आजच्या काळात नवनवीन शक्कल लढवून लोकांची फसवणूक करत आहेत. परिणामी, आपल्या हातात असणारा मोबाईल कोणत्या क्षणी आपले बँक खाते रिकामे करेल हे सांगता येत नाही अशी स्थिती आहे. अलीकडील काळात गाजत असलेला ई-सिम घोटाळा हा यातीलच एक प्रकार असून त्याबाबत अत्यंत सजग …

भारतातील ग्राहक वस्तूंच्या बाजारपेठेत एक नवा टप्पा सुरु झाला आहे. वस्तू आणि सेवा कराच्या दुसर्‍या टप्प्यातील सुधारणा म्हणजेच जीएसटी २.० लागू झाल्यानंतर सर्वसामान्यांच्या खरेदी पद्धती, कंपन्यांची किंमत ठरवण्याची नीती आणि संपूर्ण पुरवठा साखळी यामध्ये लक्षणीय बदल होणार आहेत. दशकानुदशके ग्रामीण आणि शहरी बाजारपेठेत समान महत्त्व राखणारे ५ रुपये व १० रुपयांचे पॅक आता हळूहळू गायब होत आहेत. या किमती म्हणजेच …

गेल्या चार वर्षांपासून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका रखडलेल्या आहेत. या निवडणुकीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या मंगळवारी मुहूर्त काढला आहे. आयोगाच्या मागणीनुसार, मुदतवाढ देत सगळ्या निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ रोजीपर्यंत व्हायला पाहिजेत, असा निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला. निवडणुका घेण्यास विलंब केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगावर ताशेरे ओढले. सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांप्रकरणी सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाकडून निवडणूक …