बँकिंग क्षेत्राची नवी पहाट

भारतीय बँकिंग क्षेत्राने गेल्या दशकभरात अत्यंत आव्हानात्मक प्रवास केला आहे. एकेकाळी थकीत कर्जांच्या (एनपीए) ओझ्याखाली दबलेल्या बँका आता सुदृढ आर्थिक आरोग्याचा अनुभव घेत आहेत. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने 31 डिसेंबर 2025 रोजी प्रसिद्ध केलेल्या सहामाही ‌‘वित्तीय स्थिरता अहवाला‌’नुसार, बँकांचे जीएनपीए म्हणजेच एकूण थकित कर्जांचे प्रमाण सप्टेंबर 2025 पर्यंत कमी होऊन 2.1 टक्क्यांवर पोहोचले आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या अंदाजानुसार, सध्याची स्थिती कायम राहिल्यास मार्च 2027 पर्यंत 46 प्रमुख बँकांचे थकीत कर्जाचे प्रमाण 1.9 टक्क्यांपर्यंत खाली येऊ शकते.
भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या बँकिंग क्षेत्रासाठी गेल्या दशकाचा प्रवास हा अत्यंत आव्हानात्मक परंतु तितकाच प्रेरणादायी ठरला आहे. 31 डिसेंबर 2025 रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने प्रसिद्ध केलेल्या सहामाही वित्तीय स्थिरता अहवालातील आकडेवारी पाहता, भारतीय बँका आता संकटाच्या छायेतून पूर्णपणे बाहेर पडून एका सुवर्णयुगाकडे वाटचाल करत असल्याचे स्पष्ट होते. सप्टेंबर 2025 पर्यंत बँकांचे जीएनपीए गुणोत्तर अवघ्या 2.1 टक्क्यांवर येणे, ही भारतीय वित्तीय व्यवस्थेच्या इतिहासातील एक मैलाचा दगड ठरलेली घटना आहे. एकेकाळी दुहेरी अंकात असलेल्या या गुणोत्तराचा प्रवास आता 1.9 टक्क्यांच्या दिशेने सुरू झाला असून, ही केवळ आकडेवारी नसून भारतीय बँकांच्या बदललेल्या कार्यसंस्कृतीचे आणि सक्षम व्यवस्थापनाचे प्रतीक आहे.
बँकिंग क्षेत्रातील या सुधारणेचे मूळ 2015 मधील रिझर्व्ह बँकेच्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयामध्ये दडलेले आहे. तत्कालीन परिस्थितीमध्ये बँकांच्या ताळेबंदातील त्रुटी दूर करण्यासाठी आणि कर्जाच्या गुणवत्तेत पारदर्शकता आणण्यासाठी ‌‘असेट क्वालिटी रिव्ह्यू‌’ ही मोहीम हाती घेण्यात आली होती. या प्रक्रियेमुळे सुरुवातीच्या काळात बँकांचा एनपीए मोठ्या प्रमाणात वाढला आणि 2018 मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा हा आकडा 14.58 टक्क्यांच्या सर्वोच्च पातळीवर पोहोचला. यामुळे बँकांच्या कर्ज देण्याच्या क्षमतेवर परिणाम झाला आणि पर्यायाने देशाच्या आर्थिक विकास दराला खीळ बसली. मात्र, याच पारदर्शकतेमुळे आज बँकांचे ताळेबंद स्वच्छ झाले आहेत. सप्टेंबर 2024 मध्ये 3.12 टक्क्यांपर्यंत खाली आलेला हा आकडा आता 2.1 टक्क्यांवर पोहोचला आहे, ही बाब अत्यंत आश्वासक आहे.
या सुधारणेमागे अनेक घटक कार्यरत आहेत. मोठ्या कर्जदारांच्या पोर्टफोलिओमध्ये झालेली सुधारणा आणि थकीत कर्जांच्या वसुली प्रक्रियेला मिळालेली गती यामुळे बँकांवरील ताण कमी झाला आहे. याशिवाय, बँकांनी एनपीए खात्यांचे वेळोवेळी केलेले ‌‘राईट ऑफ‌’ आणि कर्जाच्या मागणीत राहिलेली स्थिरता यामुळे बँकांचे आरोग्य सुधारले आहे. या प्रक्रियेत केवळ कर्जाची गुणवत्ता सुधारली असे नाही, तर बँकांच्या नफ्यातही विक्रमी वाढ झाली आहे. मालमत्तेवरील परतावा (आरओए) आणि इक्विटीवरील परतावा (आरओई) गेल्या दहा वर्षांतील सर्वोच्च पातळीवर पोहोचले आहेत. हे वाढते उत्पन्न बँकांना भविष्यातील जोखमींचा सामना करण्यासाठी अधिक सक्षम बनवत आहे.
बँकांच्या भांडवली पर्याप्ततेचा विचार केल्यास, रिझर्व्ह बँकेचा अहवाल बँकांच्या सुदृढ स्थितीवर शिक्कामोर्तब करतो. भांडवल जोखीम भारित मालमत्ता गुणोत्तर (सीआरएआर) मध्ये झालेली वाढ बँकांच्या सुरक्षिततेची हमी देते. सप्टेंबर 2025 पर्यंत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे सीआरएआर 16 टक्के, तर खासगी बँकांचे 18.1 टक्के इतके होते. 2015 मध्ये हेच प्रमाण अवघे 11.45 टक्के होते. याचा अर्थ असा की, कोणत्याही जागतिक किंवा देशांतर्गत आर्थिक संकटाचा सामना करण्यासाठी भारतीय बँकांकडे आता पर्याप्त भांडवल उपलब्ध आहे. जरी रिझर्व्ह बँकेने मार्च 2027 पर्यंत 46 प्रमुख बँकांचा सीआरआर 17.1 टक्क्यांवरून 16.8 टक्क्यांपर्यंत खाली येण्याचा अंदाज वर्तवला असला, तरी ही घट किरकोळ स्वरूपाची असल्याने चिंतेचे कारण उरत नाही.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची कामगिरी या काळात विशेष उल्लेखनीय राहिली आहे. सध्या 12 सार्वजनिक बँका एकूण बँकिंग व्यवसायाचा 60 टक्के हिस्सा सांभाळत आहेत. चालू आर्थिक वर्ष 2025-26 च्या पहिल्या सहामाहीत या बँकांनी 93,675 कोटी रुपयांचा नफा कमावला आहे, जो मागील वर्षाच्या याच कालावधीतील 85,520 कोटी रुपयांच्या तुलनेत 10 टक्क्यांनी अधिक आहे. ही गती पाहता, आर्थिक वर्ष 2026 च्या अखेरीस या बँकांचा एकूण नफा दोन लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मागील आर्थिक वर्षातील 1.78 लाख कोटी रुपयांचा नफा आणि त्यापूर्वीचा 1.41 लाख कोटींचा विक्रमी नफा पाहता, सार्वजनिक बँकांनी आपली कार्यक्षमता सिद्ध केली आहे. विशेष म्हणजे, मोठ्या कर्जदारांवरील बँकांचे अवलंबित्व कमी होणे, हे भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी एक सकारात्मक लक्षण मानले जाते.
केवळ नफा मिळवणे हे बँकांचे उद्दिष्ट नसून, सामाजिक उत्तरदायित्व आणि वित्तीय समावेशनाच्या क्षेत्रातही बँकांनी मोठी झेप घेतली आहे. प्रधानमंत्री जनधन योजनेच्या माध्यमातून 54 कोटींहून अधिक बँक खाती उघडणे आणि विविध योजनांतर्गत 52 कोटींहून अधिक विनाहमी कर्ज वितरीत करणे, हे बँकांच्या व्यापक पोहोचण्याचे पुरावे आहेत. बँकिंग क्षेत्र आज केवळ श्र्ीमंतांचे किंवा मोठ्या उद्योगांचे केंद्र राहिले नसून, ते सामान्य नागरिकांच्या प्रगतीचे साधन बनले आहे. यामध्ये महिला सक्षमीकरणाचा वाटा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. मुद्रा योजनेच्या लाभार्थ्यांमध्ये 68 टक्के महिला आहेत, तर स्वनिधी योजनेतही 44 टक्के महिलांचा सहभाग आहे. यातूनच सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) मिळणारे कर्ज मार्च 2024 पर्यंत 28.04 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे, ज्यामुळे तळागाळातील अर्थव्यवस्थेला उभारी मिळाली आहे.
कृषी क्षेत्र हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा पाया असून, बँकांनी या क्षेत्राला नेहमीच प्राधान्य दिले आहे. सप्टेंबर 2024 पर्यंत देशातील किसान क्रेडिट कार्ड धारकांची संख्या 7.71 कोटी झाली असून, या खात्यांवरील थकीत रक्कम 9.88 लाख कोटी रुपये आहे. हे आकडे शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या आर्थिक पाठबळाची व्याप्ती दर्शवतात. 2004 ते 2014 या काळात बँकांचे एकूण कर्ज वाटप 8.5 लाख कोटींवरून 61 लाख कोटींपर्यंत वाढले होते, जे मार्च 2024 पर्यंत तब्बल 175 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. कर्जाच्या या प्रचंड विस्तारासोबतच गुणवत्तेचे भान राखणे, ही बँकांसाठी सर्वात मोठी उपलब्धी आहे.
2015 नंतर केंद्र सरकार, रिझर्व्ह बँक आणि वाणिज्य बँकांनी समन्वयाने घेतलेले निर्णय आज फळाला आले आहेत. थकीत कर्जांची वसुली, बँकांचे पुनर्भांडवलीकरण आणि तंत्रज्ञानाचा वापर या त्रिसूत्रीमुळे बँकिंग क्षेत्राने कात टाकली आहे. जरी भविष्यात आर्थिक स्थिती प्रतिकूल राहिली, तरी बँकांचा जीएनपीए 3.2 ते 4.2 टक्क्यांच्या मर्यादेत राहील, असा रिझर्व्ह बँकेचा विश्वास आहे. हा विश्वास बँकांच्या मजबूत पायाभरणीतून निर्माण झाला आहे. आजचे भारतीय बँकिंग क्षेत्र हे केवळ नफ्याच्या आकडेवारीवर आधारित नसून, ते पारदर्शकता, सर्वसमावेशकता आणि आर्थिक सुरक्षिततेचे एक आदर्श मॉडेल म्हणून उभे राहिले आहे. यामुळे केवळ बँकिंग क्षेत्राचेच नव्हे, तर एकूण भारतीय अर्थव्यवस्थेचे भविष्य उज्ज्वल असल्याचे चित्र स्पष्ट दिसत आहे.-महेश यादव, बँकिंग अभ्यासक