आता खरी परीक्षा

दिल्लीत सन 2014 पूर्वी झालेल्या अण्णा आंदोलनाचा हा दुसरा टप्पा असल्याचे अनेकांचे म्हणणे आहे. कारण, अण्णा आंदोलनाला संघ परिवाराचा पाठिंबा होता तसाच हा काहीसा प्रकार त्यापैकी अनेकांना वाटतो आहे. संघ परिवार, सरकार किंवा भाजप पक्ष यांच्याशी हातमिळवणी करूनच अभिजीत दिपके यांच्या या आंदोलनाचे नाटक सुरू केले गेले असावे, असे त्यांच्यापैकी अनेकांनी थेट स्वरूपात नमूद केले आहे.
अण्णा हजारे यांनी काँग्रेस सरकारच्या विरोधात आंदोलन करून मोदी आणि भाजपाला संपूर्ण देशभर अनुकूल वातावरण निर्माण केले. त्याचा लाभ घेत मोदी सरकार केंद्रात सत्तेवर आले. या सत्तेच्या गेल्या बारा वर्षांच्या काळात अण्णा हजारे यांनी एकदाही मोदी सरकारच्या गैरकृत्याच्या एकाही प्रकरणात आवाज उठवलेला नाही. ज्या लोकपालसाठी अण्णा हजारे यांनी आकाशपाताळ एक केले होते, त्यात लोकांना तथ्य वाटले होते आणि लोकांनी काँग्रेसला हटवून मोदींना सत्तेवर आणले. पण या लोकपाल यंत्रणेचे पुढे काय झाले यावर अण्णा हजारे किंवा त्यांचे त्यावेळी समर्थन करणाऱ्यांनी विचारणा केल्याचे ऐकिवात आले नाही.
आज लोकपालाची यंत्रणा अस्तित्वात आहे की नाही याचीच शंका निर्माण व्हावी अशी परिस्थिती आहे. दिल्लीत अनेक महिने मोदी सरकारच्या विरोधात रस्त्यावर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या संबंधात हजारे यांनी चकार शब्दात आपली नाराजी व्यक्त केल्याचेही ऐकिवात आले नाही. त्यानंतर असे अनेक विषय आहेत, यात महागाई, भ्रष्टाचार शेतकरी विरोधी धोरणे, अदानींचा एकतर्फी भ्रष्टाचार, बँकांना बुडवून विदेशात पळून गेलेले सरकारधार्जिणे उद्योगपती, असे असंख्य विषय मधल्या काळात गाजले. पण हजारे किंवा त्यांच्या समर्थकांपैकी एकही त्याच्या विरोधात आंदोलन जाऊ द्या पण स्पष्टपणे बोलतानाही आढळला नाही. आज बारा वर्षांनंतर मोदी सरकारच्या विरोधात अशीच तीव्र नाराजीची लाट पसरलेली असताना आपल्या विरोधातील वातावरणसुद्धा आपल्याच हातात राहावे या हेतूने सत्ताधाऱ्यांकडूनच अभिजीत दिपके यांना हाताशी धरून हा आंदोलनाचा प्रयोग केला जात आहे काय, असा थेट प्रश्न अनेक विचारवंतांनी विचारला आहे. त्याला कारणेही तशीच आहेत. मुळात नीट पेपरफुटीच्या प्रकरणात काँग्रेसच्या एनएसयूआय या विद्यार्थी संघटनेने देशभरात अनेक ठिकाणी मोर्चेआणि आंदोलने केली. त्यापैकी कुठल्याही आंदोलनाला सरकारने अनुमती दिली नाही. तरीही ज्यांनी आंदोलन केले त्यांच्यावर लाठीमार, अश्र्ुधूर, पाण्याचे फवारे असे प्रयोग केले गेले आणि अनेकांवर खटले दाखल करून त्यांना गजाआड केले गेले. पण त्या उलट अभिजीत दिपके यांना मात्र थेट जंतर मंतरवर विनासायास आंदोलन करायला अनुमती दिली गेली. आंदोलनाची परवानगी अभिजीत दिपके हे दिल्ली विमानतळावर उतरताच चक्क पोलिसांनी त्यांना तेथे नेऊन दिली. एवढेच नव्हे तर विमानतळापासून आंदोलन स्थळापर्यंत पोलीसच त्यांना तेथे घेऊन गेले. हा सगळा केंद्रातील सत्ताधारी आणि दिपके यांच्यातील अंतर्गत संगनमताचा भाग आहे, असे अनेकांचे म्हणणे पडले. यात तथ्य किती हे अजून नेमकेपणाने स्पष्ट होणे बाकी आहे, पण दिपके यांच्या आंदोलनाच्या बाबतीत जे जे आक्षेप घेतले गेले आहेत त्यात वरकरणी तरी तथ्य दिसत आहे.
आंदोलन कार्यक्रमात सोनम वांगचुक सहभागी झाले होते. त्यांनी तेथे भाषण करताना आंदोलनाला अनुमती दिल्याबद्दल मोदी सरकारचे आभार मानण्याचाही प्रकार घडला आहे. त्यामुळे ही शंका अधिक बळकट झाली आहे. मोदी सरकारच्या विरोधात काँग्रेस प्रचंड आक्रमक झाली असताना आणि त्यांच्या संघटनेकडून ठिकठिकाणी जोरदार निदर्शने सुरू असताना हा निदर्शनाचा वणवा भलतीकडेच फिरवण्याचा हा उद्योग आहे, असाही एक आक्षेप आहे. आता खरे पाहता हे आंदोलन मोदी सरकारच्या विरोधात असताना समस्त विरोधी पक्षांकडून त्या आंदोलनाला एकतर्फी पाठिंबा मिळणे अपेक्षित होते, पण काँग्रेससह बहुतेक विरोधी पक्षनेत्यांनी त्याविषयी सावधगिरीच बाळगलेली दिसली. केवळ आम आदमी पक्ष आणि काही प्रमाणात ठाकरेंची शिवसेना यांच्याकडून या आंदोलनाचे समर्थन झाले.
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर अभिजीत दिपके मात्र जराही विचलित न होता धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर ठाम आहेत. धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिला नाही तर देशव्यापी आंदोलनाची हाक त्यांनी दिली आहे. त्यामुळे त्यांच्या आंदोलनाविषयी कितीही शंका व्यक्त केली गेली किंवा थेट आक्षेप घेतले गेले असले तरी दिपके यांची पुढची पावले लक्षात घेऊनच त्यांच्या या आंदोलनावर प्रतिक्रिया व्यक्त करणे सावधगिरीचे ठरणार आहे. -प्रसाद पाटील