रविवार विशेष

भारताने जानेवारी 2023 मध्ये ‌‘राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मोहीम‌’ सुरू केली. 2030 पर्यंत दरवर्षी किमान 50 लाख मेट्रिक टन हरित हायड्रोजनचे उत्पादन करण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट देशाने ठेवले आहे. यासाठी 19,744 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून 8 लाख कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणुकीची अपेक्षा आहे. मात्र, मोहीम सुरू होऊन तीन वर्षेउलटल्यानंतरही जमिनीवरील वास्तव आणि कागदावरील उद्दिष्टे यात मोठी दरी असल्याचे संसदेत सादर …

पोलीस दल जेव्हा कायद्याचे रक्षक राहण्याऐवजी सत्ताधाऱ्यांची मर्जी सांभाळणारे बनू पाहते, तेव्हा कोणाच्या तरी स्वातंत्र्यावर गदा येते, हे निश्चित. अशाच एका प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला ताजा निर्णय म्हणजे केवळ एका राजकीय कार्यकर्त्याला मिळालेला दिलासा नाही, तर लोकशाहीचा दुरूपयोग करू पाहणाऱ्या प्रवृत्तींना वठणीवर आणणारी एक सणसणीत चपराक आहे. ‌’नागरिक हे सरकारचे गुलाम बनू शकत नाहीत‌’, हे मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती …

देशातील विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमधून दरवर्षी लाखो पदवीधर तरुण बाहेर पडतात; परंतु नोकरीच्या बाजारपेठेत पाऊल ठेवताना या पदव्या आणि उद्योग जगताच्या प्रत्यक्ष अपेक्षा यांमध्ये एक मोठी दरी निर्माण झाल्याचे पाहायला मिळते. भारतात पदव्यांची संख्या मोठी असली तरी व्यावहारिक ज्ञान आणि वास्तविक कार्यक्षमता (स्कील) असलेल्या तरुणांची प्रचंड कमतरता असल्याची तक्रार उद्योग क्षेत्रातून सातत्याने केली जात आहे. हीच त्रुटी दूर करण्यासाठी आणि शिक्षणाला …

भारतात किरकोळ आजारांवर उपचार करण्यासाठी वैद्यकीय सल्ल्याशिवाय थेट मेडिकल स्टोअरमधून औषधे खरेदी करून घेण्याची सवय अनेकांमध्ये आढळते. सर्दी, खोकला, ताप किंवा इतर सामान्य तक्रारींसाठी डॉक्टरांकडे जाण्याऐवजी स्वतःच्या अंदाजाने औषधे घेणे ही गोष्ट इतकी सामान्य झाली आहे की त्यातील धोके अनेकदा दुर्लक्षित राहतात. परंतु हीच सवय कधी-कधी गंभीर परिणामांना कारणीभूत ठरू शकते. अलीकडच्या काही वर्षांत भारतीय औषध उद्योगासमोर उभ्या राहिलेल्या आव्हानांनी …

अलीकडेच भारतीय सशस्त्र दलांच्या इतिहासात एक महत्त्वपूर्ण आणि अभिमानास्पद घटना घडली. राष्ट्रीय संरक्षण अकादमीच्या (एनडीए) पहिल्या महिला तुकडीतील 14 कॅडेटस्‌‍नी कठोर प्रशिक्षण पूर्ण करून भारतीय लष्कर आणि हवाई दलात अधिकारी म्हणून प्रवेश मिळवला. महिला सक्षमीकरण, लैंगिक समानता आणि राष्ट्रनिर्माणाच्या दृष्टीने हा टप्पा अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. भारतीय सैन्य व्यवस्थेतील हा बदल केवळ एका संस्थेपुरता मर्यादित नसून देशातील सामाजिक परिवर्तनाचेही …

केंद्र सरकारने बहुचर्चित ‌‘ऊस (नियंत्रण) आदेश 2026‌’ चा मसुदा तूर्त मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रासह देशातील ऊसउत्पादक , साखर कारखानदार, गूळ खांडसरी उत्पादक आणि छोटी गाळप केंद्रे यांच्यासाठी हा निर्णंय मोठा दिलासादायक आहे. तब्बल 60 वर्षेजुन्या असलेल्या या आदेशाच्या जागी एक नवी आणि आधुनिक नियामक व्यवस्था आणण्याचा केंद्र सरकारचा मानस होता. मात्र, या प्रस्तावित मसुद्यातील काही …

पंजाबमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक निकालांनी राज्याच्या राजकारणाला एक नवी आणि स्पष्ट दिशा दिली आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या निकालांकडे अत्यंत गांभीर्याने पाहिले जात आहे. या निवडणुकीत पंजाबमधील सत्ताधारी आम आदमी पक्षाने विरोधी पक्षांना खूप मागे टाकत आपले एकहाती वर्चस्व प्रस्थापित केले आहे. राज्यातील एकूण आठ महानगरपालिकांपैकी पाच महानगरपालिकांवर ‌’आप‌’ने आपले निशाण फडकावले आहे. याशिवाय नगर परिषद आणि नगर …

क्रीडा क्षेत्रात एखाद्या खेळाडूची पात्रता किंवा अपात्रता ठरवताना अनेकदा त्याच्या अंगभूत क्षमतेपेक्षा नियमांचा बागुलबुवा जास्त केला जातो. काही वेळा तर सक्षम खेळाडूला केवळ आकसापोटी किंवा पूर्वग्रहामुळे मैदानातून बाहेर ठेवण्यासाठी नियमांचे निमित्त पुढे केले जाते. दिल्ली उच्च न्यायालयाने भारतीय कुश्ती महासंघाच्या म्हणजेच डब्लूएफआयच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत दिलेली चपराक क्रीडा क्षेत्रातील राजकारणाचा बुरखा फाडणारी आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, आपल्या …

केंट कंपनीचे प्रमुख डॉ. महेश गुप्ता यांच्या व्यावसायिक प्रवासाची सुरुवात एका घरगुती समस्येतून झाली. नव्वदच्या दशकाच्या उत्तरार्धात दूषित पाणी प्यायल्यामुळे त्यांच्या मुलांना कावीळ झाली. स्वतः आयआयटी कानपूरमधून मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगचे उच्च शिक्षण घेतलेले असल्याने, डॉ. गुप्ता यांनी या आजारपणाच्या मूळ कारणाचा शोध घेण्यास सुरुवात केली. बाजारात उपलब्ध असलेल्या यंत्रांचा अभ्यास केल्यावर त्यांच्या लक्षात आले की, विरघळलेले हानिकारक घटक आणि जड धातू …

एकीकडे पंतप्रधान भारतीयांना आयात कमी करण्याबाबत आवाहन करत असताना त्यांच्याच सरकारने चीनमधून येणाऱ्या गुंतवणुकीबाबत अलीकडे घेतलेला निर्णय धक्कादायक ठरणारा आहे. सरकारने चीनसह भू-सीमा असलेल्या शेजारी देशांकडून येणाऱ्या थेट परकीय गुंतवणुकीला म्हणजेच एफडीआयला निवडक 40 उत्पादन उपक्षेत्रांमध्ये 60 दिवसांच्या आत मंजुरी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. 2020 मध्ये लागू करण्यात आलेल्या ‌‘प्रेस नोट 3‌’नंतर चीनमधील गुंतवणुकीवर कडक निर्बंध आले होते. गलवान संघर्षानंतर …