रविवार विशेष

भारतातील करप्रणालीमध्ये गेल्या काही वर्षांत जे पारदर्शकतेचे युग अवतरले आहे, त्याचे चटके आता कॉर्पोरेट जगतातील बड्या धुरिणांना बसू लागले आहेत. वार्षिक 50 लाख रुपयांहून अधिक वेतन घेणाऱ्या आणि समाजातील आर्थिक स्तरावर वरच्या पायरीवर असलेल्या शेकडो वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना प्राप्तिकर विभागाने धाडलेल्या नोटिसा हे केवळ एका प्रशासकीय कारवाईचे लक्षण नसून, ते करचुकवेगिरीच्या बदलत्या स्वरूपावर ओढलेले ताशेरे आहेत. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, …

शाची राजधानी दिल्ली 1 फेब्रुवारी रोजी जेव्हा अर्थसंकल्पीय भाषणाच्या चर्चेत मग्न होती, अगदी त्याच दिवशी तामिळनाडूतील सत्ताधारी द्रविड मुन्नेत्र कळघम (द्रमुक) पक्षाने आपल्या विधानसभा निवडणूक प्रचाराचा शंखनाद केला. 1 फेब्रुवारीला माघी पौर्णिमा होती आणि याच दिवशी तामिळ संस्कृतीतील महत्त्वाचा ‌‘थाईपुसम‌’ उत्सव साजरा केला जातो. तामिळनाडूतील धार्मिक जनतेसाठी या दिवसाचे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. च दीर्घकाळ स्वतःला नास्तिक म्हणवून घेणाऱ्या द्रमुक पक्षाने …

जागतिक क्रिकेटमध्ये सध्या निर्माण झालेला तणाव हा अत्यंत खेदजनक आणि निराशाजनक आहे. आगामी 15 फेब्रुवारी रोजी कोलंबो येथे भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात सामना होणार होता, परंतु पाकिस्तान सरकारने भारताविरुद्ध खेळण्यास नकार देऊन आपल्या विनाकारण शत्रुत्वाचे दर्शन घडवले आहे. विशेष म्हणजे, या टी-20 विश्वचषकाचे आयोजन सुरुवातीला भारतातच होणार होते, मात्र पाकिस्तानने भारतात येण्यास आक्षेप घेतल्यामुळे श्र्ीलंकेला सह-आयोजक म्हणून समाविष्ट करण्यात आले. …

जीवाश्म इंधनाच्या (फॉसिल फ्युएल) बेसुमार वापरामुळे निर्माण झालेल्या हवामान संकटामुळे आज संपूर्ण जगाला स्वच्छ इंधनाची निकड भासू लागली आहे. मात्र, या दिशेने होणारे प्रयत्न अत्यंत अपुरे असल्याचे दिसून येते. स्वच्छ इंधन आणि अक्षय ऊर्जेबाबत (रिन्यूएबल एनर्जी) कागदावर अनेक योजना आखल्या जात असल्या तरी, त्यांच्या अंमलबजावणीचा वेग कमालीचा संथ आहे. आजही जगाचा कल जीवाश्म इंधनावरच अधिक असल्याने, हवामान बदलाबाबत जागतिक स्तरावर …

देशातील राजकारणात स्वतःचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी काही नेते आणि संघटना अनेकदा द्वेषपूर्ण विधानाचा म्हणजेच हेट स्पीचचा आधार घेताना दिसतात. याच साखळीत तामिळनाडूचे उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन यांचे नाव पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. सनातन धर्माबाबत त्यांनी केलेल्या प्रतिकूल टिप्पणीला मद्रास उच्च न्यायालयाने आता अधिकृतपणे हेट स्पीच मानले आहे. 2023 मधील या प्रकरणाची दखल वास्तविक खूप आधीच घेतली जायला हवी होती. विशेष म्हणजे …

गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून या निवडणुका विविध कायदेशीर पेचांमुळे प्रलंबित होत्या. निवडणुका लांबणीवर पडल्याचा थेट परिणाम ग्रामीण विकासावर झाला आहे. लोकप्रतिनिधी नसल्यामुळे जिल्हा परिषदेचा कारभार प्रशासकांच्या हाती होता. प्रशासकीय राजवटीत लोकांशी असलेला संवाद तुटल्याने अनेक स्थानिक प्रश्न प्रलंबित राहिले. निधीचे वाटप आणि योजनांची अंमलबजावणी यामध्ये लोकप्रतिनिधींचा हस्तक्षेप नसल्याने विकासकामांची गती मंदावली होती. आता निवडणुका जाहीर झाल्याने पुन्हा एकदा लोकशाही प्रक्रियेला गती …

नव्या वर्षाची सुरुवात एका दु:खदायक बातमीने झाली. ज्येष्ठ हिंदुत्ववादी विचारवंत व लेखक डॉ. अशोकराव मोडक यांचे नुकतेच निधन झाले. गेली काही वर्षेते आजारी होते हे खरे असले तरी ही बातमी दु:खद आहे. कारण ज्या व्यक्ती आपल्याबरोबर दीर्घकाळ असल्या पाहिजेत असे वाटत असते अशा अत्यंत कमी व्यक्तींपैकी अशोकराव होते. एक ज्ञानसंपन्न व सक्रीय आयुष्य जगून अशोकरावांनी ह्या जगाचा निरोप घेतला आहे. …

उत्तर प्रदेश राज्य विरुद्ध अजमल बेग या प्रकरणात नुकत्याच अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने भारतीय दंड संहिता, 1860 च्या कलम 498-अ आणि 304-ब तसेच हुंडा प्रतिबंधक कायदा, 1961 च्या कलम 2/4 अंतर्गत प्रतिवाद्यांची निर्दोष मुक्तता करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर विचार केला. यावेळी न्यायालयाने नमूद केले की, हुंड्याची व्यापक समस्या, संबंधित कायद्यांची अप्रभावकता आणि कलम 498-अ व हुंडा प्रतिबंधक कायद्याचा …

महाराष्ट्रातील नागरी भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्था असलेल्या नगर परिषदा आणि नगरपंचायत यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीचा कौल सत्ताधारी महायुतीच्या बाजूनेच गेल्याचे समोर येत आहे. या निवडणुकीमध्ये महाराष्ट्रातील महायुतीचे घटक पक्ष असलेले भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी अनेक ठिकाणी स्वतंत्रपणे लढत असले तरी राज्यातील नागरी भागातील मतदारांनी या तीन पक्षांवर विश्वास दाखवला आहे असेच दिसते. राज्यातील एकूण 288 नगरपंचायती नगरपरिषदांसाठी झालेल्या मतदानामध्ये थेट नगराध्यक्ष …

गेल्या महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने फरार संदेसरा बंधुंच्या विरोधातील खटला मागे घेण्यास सहमती दर्शविली. ंहा खटला मागे घेण्यासाठी संदेसरा बंधुंना भारतींय रुपयांत 5100 कोटी भरावे लागतील. मात्र संदेसरा बंधुबाबत आदेश देताना अन्य प्रकरणात हीच मात्रा लागू करू नये किंवा गृहित धरू नये, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने बजावले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने फरार संदेसरा बंधुंना भरपाईवर भरल्यास तडजोडीची परवानगी दिली आणि कारवाई स्थगित केली. …