इनर स्टोरी

ज्या शहराला गेल्या सात वर्षांपासून देशातील सर्वात स्वच्छ शहराचा मान दिला जात होता, त्या शहरात पिण्याच्या पाण्यात सांडपाण्याचे पाणी मिसळल्यामुळे डझनभराहून अधिक लोकांचा मृत्यू व्हावा ही बाब लाजिरवाणी आहे. सांगितले जाते की इंदूरच्या भागीरथपुरा परिसरात पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणाऱ्या पाईपलाइनमध्ये सांडपाण्याचे पाणी झिरपल्याने हजारो लोकांचे जीवन धोक्यात आले. या घटनेनंतर सुमारे 100 लोकांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून, शेकडो लोक …

जागतिक बाजारपेठेत मौल्यवान धातूंच्या किमतींनी सर्वसामान्यांच्या आणि गुंतवणूकदारांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. गेल्या एका वर्षात सोन्याने 70 ते 80 टक्के परतावा दिला असताना चांदीने तर 140 टक्क्यांच्या आसपास झेप घेत सर्वांनाच चकित केले आहे. मात्र, आता या शर्यतीत ‌‘तांबे‌’ अर्थात कॉपरनेही आपली ताकद दाखवण्यास सुरुवात केली असून तांब्याचे दर अनेक वर्षांच्या उच्चांकी पातळीवर पोहोचले आहेत. केवळ औद्योगिक वापरासाठी मर्यादित न राहता …

अमेरिकेत सध्या जेफ्री एपस्टीन सेक्स स्कँडल गाजते आहे. या प्रकरणातील गोपनीय फाइल्स सार्वजनिक झाल्याने जागतिक स्तरावर विविध क्षेत्रांत खळबळ माजली आहे. या प्रकरणात सहभागी असलेल्या व्यक्तींची नावे समोर येत आहेत. या फाइल्समध्ये जगातील नामवंत उद्योगपती, राजकारणी आणि प्रभावशाली व्यक्तींचा उल्लेख असल्याचे सांगितले जात आहे. या फाईल्स जाहीर झाल्यानंतर अमेरिकन सरकारला काही महत्त्वाच्या बाबींवर खुलासा करावा लागणार आहे. कागदपत्रातील कोणते भाग …

भारतामध्ये द्वेषमूलक विधाने किंवा विघातक वक्तव्ये याबाबत दीर्घकाळ चर्चा सुरू आहे. भारतीय दंड संहिता असो किंवा तिच्या जागी आलेली भारतीय न्याय संहिता, या दोन्हींमध्ये सामुदायिक किंवा धार्मिक तेढ वाढवणाऱ्या कृत्यांविरोधात विविध तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानेही सर्व राज्य सरकारांना द्वेषमूलक विधानांची दखल घेऊन कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र यानंतरही काही राज्य सरकारांना असे वाटले की, त्यांच्या राज्यात …

जागतिक बँकेच्या ताज्या अहवालानुसार ग्रामीण सुधारणा, कृषि उत्पादनातील वृद्धी, ग्रामीण उपभोगातील वाढ आणि कर सुधारणाया महत्त्वपूर्ण घटकांच्या आधारावर भारत पुढेही जगातील सर्वांत वेगाने प्रगती करणारी मोठी अर्थव्यवस्था राहील. हा आधार बळकट करण्यासाठी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या अंतिम टोकापर्यंत सक्षम आणि विश्वासार्ह बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांची भूमिका अधिक प्रभावी करण्याची हीच वेळ आहे. गावांमध्ये प्रधानमंत्री स्वामित्व योजनेचा वेगाने विस्तार करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून लहान …

अलीकडेच सर्वो यायालयाने लिह-इन सबधावर केलेया सूचक आणि सखोल टिपणीमुळे हा विषय पुहा चर्चेत आला आहे. एखादे नाते तुटले की याला दकमाचा रग देणे योय नाही, असा प निर्देश यायालयाने दिला. यायालयाने सागितले की विवाहाचे आासन खोटे ठरले हणून दकमाचा गुहा लावायचा असेल, तर यासाठी ठोस पुरावे आवयक आहेत. दोन ाढ यीमये परपर समतीने तयार झालेले नाते पुढे मनवाय, मतभेद …

अलीकडेच केंद्र सरकारकडून चंदीगढला संविधानाच्या कलम 240 अंतर्गत स्वतंत्र स्वरूप देण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याची माहिती लोकसभा आणि राज्यसभा बुलेटिनमध्ये दिसताच पंजाबमधील बहुतांश राजकीय पक्षांनी विरोधाचा सूर लावला. यानंतर केंद्राने कुठलेही विधेयक मांडण्याचा हेतू नसल्याचे स्पष्ट केले तरीही या सूचक हालचालीने चंदीगढचा प्रश्न पुन्हा केंद्रस्थानी आणला आहे. यानिमित्ताने या महानगराबाबत पंजाबी नागरिकांच्या भावना इतक्या संवेदनशील का आहेत? चंदीगढ केंद्रशासित करण्यामुळे नेमके …

साा काळात जळी,थळी, काी, पाषाणी ‌‘एआ‌’ अथात कि बुीोचा वापर होताना दिसत आहे. एआचे ादे कितीही असले तरी ाा नकाराक बाजूही अनेक आहेत. ापकी रोजगारावर ेणाा सभा सकटाची बरीच चचा होते; परतु एआसाठी कारत असणाा सहसना थड ठेवासाठी चड ाणात पााचा वापर होतो, हे अनेकाना ज्ञातही नाहेी. किटो चलन निमितीसाठी लागणाया चड वीज आणि पायाया वापरामुळे वज्ञानिक समुदाय आधीपासून चिंतेत …

महाराष्ट्रातील नगरपरिषदा आणि नगरपंचायती यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीची घोषणा झाल्यानंतर महाराष्ट्रात राजकीय घडामोडींना वेग आला असतानाच नवनवीन आणि सोयीची समीकरणेही समोर येत आहेत. खरे तर राज्यात सध्या सत्तेवर असलेली महायुती आणि विरोधी बाकावर बसलेली महाविकास आघाडी यांच्यात या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमध्ये सुद्धा समोरासमोर लढत होणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात अशा प्रकारचे चित्र समोर न येता वेगळीच; पण सोयीची काही समीकरणे समोर …

आरोप निश्चिती ही न्यायाची पहिली पायरी आहे. दीर्घकाळ प्रलंबित राहणार्‍या खटल्यामुळे आरोपींना प्रचंड मानसिक त्रास सहन करावा लागतो. अनेक वर्षेकच्चे कैदी म्हणून तुरुंगात राहणार्‍यांची स्थिती तर या प्रलंबित प्रकरणांमुळे आणखीच बिकट होते. भारतीय न्याय अहवाल २०२५ नुसार देशातील तुरुंगात ७६ टक्के कैदी कच्चे आहेत. ‘जस कॉर्पस लॉ जर्नल’मध्ये प्रकाशित एका अभ्यासानुसार, कच्च्या कैद्यांची संख्या वाढण्यामागचे कारण म्हणजे अपुरी कायदेशीर मदत …