ग्रामीण अर्थकारणाचा आलेख उंचावण्यासाठी…

जागतिक बँकेच्या ताज्या अहवालानुसार ग्रामीण सुधारणा, कृषि उत्पादनातील वृद्धी, ग्रामीण उपभोगातील वाढ आणि कर सुधारणाया महत्त्वपूर्ण घटकांच्या आधारावर भारत पुढेही जगातील सर्वांत वेगाने प्रगती करणारी मोठी अर्थव्यवस्था राहील. हा आधार बळकट करण्यासाठी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या अंतिम टोकापर्यंत सक्षम आणि विश्वासार्ह बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांची भूमिका अधिक प्रभावी करण्याची हीच वेळ आहे. गावांमध्ये प्रधानमंत्री स्वामित्व योजनेचा वेगाने विस्तार करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून लहान शेतकऱ्यांची संस्थात्मक कर्जप्रणालीपर्यंत पोहोच अधिक भक्कम होऊ शकेल. भारताला 2047 पर्यंत विकसित राष्ट्रांच्या पंक्तीत नेण्यासाठी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला अधिक सामर्थ्य देण्याच्या दिशेने सरकारने सातत्याने पावले उचलणे आज अपरिहार्य झाले आहे.
भारताने 2024-25 या वर्षात तब्बल 35.77 कोटी टन धान्य उत्पन्न करून एक ऐतिहासिक कामगिरी नोंदवली आहे. गेल्या दहा वर्षांत भारताच्या खाद्यान्न उत्पादनात 10 कोटी टनांची वाढ झाली आहे. हे वाढते उत्पादन शेतीतील आत्मनिर्भरतेचे आणि ग्रामीण विकासाच्या वेगाने पुढे सरकणाऱ्या गतीचे स्पष्ट निदर्शक आहे. सध्या जागतिक सकल घरेलू उत्पादनाची वाढ जवळपास तीन टक्क्यांवर आणि जी-7 देशांची वाढ जवळपास दीड टक्क्यांच्या आसपास स्थिरावलेली असताना भारताने 2025-26 च्या दुसऱ्या तिमाहीत 8.2 टक्क्यांची प्रभावी जीडीपी वाढ साधली आहे.
अलीकडे भारताच्या आर्थिक परिदृश्यावर आधारित विविध अध्ययन अहवालांत असे ठळकपणे नमूद केले जात आहे की 2025-26 या चालू आर्थिक वर्षात ग्रामीण भारताकडून देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठे बळ प्राप्त होत आहे. अहवाल सांगताहेत की गावांमध्ये खरेदी-विक्री आणि एकूणच उपभोगात वेगाने वाढ होत आहे. ग्रामीण दारिद्य्रात घट, छोटे शेतकरी सावकारांवरील कर्जांपासून दूर सरकू लागणे, उपभोग क्षमतेत वाढ, शेतकऱ्यांच्या जीवनमानात सुधारणाया सर्व अनुकूल घटकांमुळे ग्रामीण भारत नवे बळ मिळवत पुढे जात आहे. रिझर्व्ह बँकेने नुकत्याच जाहीर केलेल्या मौद्रिक धोरण आढावा बैठकीतही हे स्पष्ट केले की, देशात महागाई कमी होण्यामागे कृषी उत्पादन आणि ग्रामीण प्रगतीचा मोठा वाटा आहे आणि भविष्यातही महागाई नियंत्रणात ठेवण्यात धान्य उत्पादन महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे.
जागतिक बँकेच्या ताज्या अहवालानुसार ग्रामीण सुधारणा, कृषि उत्पादनातील वृद्धी, ग्रामीण उपभोगातील वाढ आणि कर सुधारणाया महत्त्वपूर्ण घटकांच्या आधारावर भारत पुढेही जगातील सर्वांत वेगाने प्रगती करणारी मोठी अर्थव्यवस्था राहील. एसअँडपी ग्लोबल रेटिंग्सने प्रसिद्ध केलेल्या एशिया-पॅसिफिक इकॉनॉमिक आउटलुक 2025 अहवालातही ग्रामीण भारतात वाढीचा सूर कायम असल्याचे नमूद केले आहे. महागाई कमी होणे आणि करसवलतीमुळे ग्रामीण खरेदीक्षमता वाढल्याचे निरीक्षण व्यक्त करण्यात आले आहे. रिझर्व्ह बँकेकडून प्रसिद्ध ग्रामीण ग्राहक विश्वास सर्वेक्षणानुसार गेल्या एका वर्षात 76.7 टक्के ग्रामीण कुटुंबांनी उपभोगवाढ नोंदवली असून 39.6 टक्के कुटुंबांचे उत्पन्न वाढले आहे. एसबीआय रिसर्चच्या गरीबीवरील अहवालातही दारिद्य्रात झालेली घट ग्रामीण भागात शहरी भागांच्या तुलनेत अधिक वेगाने झाल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
2011-12 मध्ये ग्रामीण दारिद्‌‍य 25.7 टक्के आणि शहरी दारिद्‌‍य 13.7 टक्के होते; ते 2023-24 मध्ये अनुक्रमे 4.86 टक्के आणि 4.09 टक्क्यांपर्यंत खाली आले. नाबार्डच्या अलीकडील सर्वेक्षणानुसार ग्रामीण भागातील 54.5 टक्के कुटुंबे आज औपचारिक स्रोतांमधूनप्रादेशिक ग्रामीण बँका, सहकारी संस्था इत्यादींकडूनकर्ज घेतात, जे आजपर्यंतचे सर्वोच्च प्रमाण आहे. 2019 मध्ये सुरू झालेली प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजना कोट्यवधी लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देत आहे.
एप्रिल 2020 पासून सुरू झालेल्या पीएम स्वामित्व योजनेमुळे ग्रामीण नागरिकांना त्यांच्या जमिनीचा कायदेशीर हक्क मिळू लागला असून त्यांच्या आर्थिक सामर्थ्यात नवे प्रकरण लिहिले जात आहे. ग्रामीण भागातील औपचारिक कर्जव्यवस्था उल्लेखनीयरीत्या पुढे आली आहे. गावांतील बँक शाखांची संख्या 2010 च्या मार्चमध्ये 33,378 इतकी होती ती डिसेंबर 2024 मध्ये 56,579 वर पोहोचली आहे. यासोबतच किसान क्रेडिट कार्ड, कृषि पायाभूत सुविधा निधी, सहकारी संस्था, स्वयं-सहायता गट आणि ग्रामीण बँकिंग यंत्रणा परिणामकारकरीत्या कार्यरत आहेत. मागील अकरा वर्षांत पिकांवरील अनुदान आणि पिक विम्याच्या तरतुदीतही सरकारने लक्षणीय वाढ केली आहे.
जरी भारताचे एकूण कृषि निर्यातमूल्य 50 अब्ज डॉलरच्या पुढे गेले असले तरी ग्रामीण विकास आणि शेतकऱ्यांच्या प्रगतीसाठी अजूनही अनेक बाबींकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांना आधुनिक कृषितंत्र स्वीकारण्यात अडचणी भासत आहेत. ऑनलाईन बाजारपेठेचा वापरही या वर्गात अत्यल्प आहे. आजही ग्रामीण लोकसंख्येच्या जवळपास 22 टक्के लोकांना कर्जासाठी सावकार किंवा अनौपचारिक स्रोतांवर अवलंबून राहावे लागते. या कर्जांचे व्याजदर 17-18 टक्क्यांहूनही अधिक असल्याने त्यांचा आर्थिक बोजा वाढतो. जेव्हा लहान शेतकऱ्यांना मोसमातील जोखमींचा सामना करावा लागतो किंवा सरकारकडून पुरेसे वित्तीय समर्थन मिळत नाही, तेव्हा ते उच्च व्याज असूनही सावकारांच्या दारात जाऊन उभे राहतात. अनेकदा लहान शेतकऱ्यांना औपचारिक कर्जव्यवस्थेत सहभागी व्हायची इच्छा असते, परंतु दस्तऐवजांची कमतरता, जामीनदाराचा अभाव आणि इतर अटी-शर्ती यामुळे ते मागे हटतात. एका सर्वेक्षणानुसार सुमारे 50 टक्के कृषिकुटुंबे आजही कर्जबाजारी आहेत. त्यामुळे सावकारांच्या कर्जांवरील अवलंबन कमी करण्यासाठी केवळ बँक शाखा वाढवणे पुरेसे नाही, तर काही अतिरिक्त उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.
याच कारणासाठी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या सर्वात शेवटच्या टप्प्यापर्यंत पोहोचू शकणाऱ्या सक्षम एनबीएफसींच्या भूमिकेला आता अधिक बळ द्यावे लागेल. गावांमध्ये प्रधानमंत्री स्वामित्व योजनेचा विस्तार झपाट्याने करणे गरजेचे आहे, जेणेकरून लहान शेतकऱ्यांची संस्थात्मक कर्जप्रणालीपर्यंत पोहोच आणखी सुलभ होईल. भारताला 2047 च्या विकसित राष्ट्रांच्या ध्येयाकडे नेण्यासाठी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला सामर्थ्य देणारी वाटचाल अधिक दृढतेने सुरू ठेवणे आज अत्यावश्यक झाले आहे.-डॉ. जयंतीलाल भंडारी