महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याचा अर्थसंकल्प मांडताना राज्यातील बळीराजाला दिलासा देणारी एक घोषणा केली आहे. दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जाला माफी देण्याची ही घोषणा कर्जबाजारीपणामुळे त्रासलेल्या काही शेतकऱ्यांसाठी दिलासाजनक असली, तरी सरसकट बळीराजा खूश होईल अशी परिस्थिती नाही. देवेंद्र मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी घेतलेल्या या निर्णयावर अपेक्षेप्रमाणे विरोधी पक्षांनी टीका केली आहे. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आमच्या काळात आम्ही सरसकट कर्जमाफी दिली होती याची आठवण करून दिली आहे. काँग्रेसने पंतप्रधान मनमोहन सिंग असताना केलेल्या मोठ्या कर्जमाफीची आठवण करून दिली आहे. राजू शेट्टी यांच्यासारख्या शेतकरी नेत्यांनी सुद्धा ही दोन लाखापर्यंतची कर्जमाफी पुरेशी नसल्याची टीका केली आहे. हा सर्व राजकारणाचा भाग असला तरी शेतकऱ्याला कर्जमाफी देण्यापेक्षाही त्याला कर्जमुक्त करण्याकडे कोणत्याच राजकारणी नेत्यांचा किंवा राजकीय पक्षांचा कल नाही हे वास्तव मात्र ठळकपणे लक्षात येत आहे. इतक्या वेळा कर्जमाफी करूनही शेतकरी सातत्याने पुन्हा कर्जग्रस्त होतो. म्हणजेच बळीराजाची शेती अद्यापही संपूर्णपणे फायदेशीर झालेली नाही. शेती ही बिनभरवशाची असल्यामुळेच अनेक शेतकऱ्यांना या पीक कर्जाचे हप्ते फेडता येत नाहीत. त्यातूनच कर्जबाजारीपणा वाढत जातो. जरी दुष्काळासारख्या परिस्थितीमध्ये बळीराजाची ही स्थिती समजण्यासारखी असली, तरी चांगल्या पावसाच्या काळामध्ये सुद्धा आणि चांगल्या प्रमाणात पीक उपलब्ध झाल्यावर सुद्धा शेतकऱ्याची शेती किफायतशीर होत नाही हेही लक्षात घ्यायला हवे. साहजिकच ऐन निवडणुकीच्या कालावधीमध्ये बळीराजासारख्या मोठ्या मतदाराच्या घटकाला खूश करण्यासाठी कर्जमाफीबाबत आश्वासने देण्यात येत असली, तरी या शेतकऱ्याला कायमस्वरूपी कर्जमुक्त करण्यासाठी आपण काय करणार आहोत हे बोलायला सरकारही तयार नाही आणि विरोधी पक्षही तयार नाहीत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जेव्हा सर्वप्रथम पंतप्रधान झाले तेव्हा त्यांनी 2022 पर्यंत देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू अशा प्रकारची घोषणा केली होती. पण ती गोष्ट प्रत्यक्षात आलेली नाही. महाराष्ट्रासारख्या काही राज्यांमध्ये अद्यापही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या कायम आहेत. पावसावर अवलंबून असलेल्या शेतीसाठी जलसिंचनाच्या पर्याप्त सोयी उपलब्ध झाल्या नाहीत तर शेतकऱ्याची पिके अडचणीत येतात. याउलट अतिरिक्त पाऊस झाला तरी अतिवृष्टीचा फटका बसून शेती संकटात येते. सर्व काही चांगले झाले आणि पिके व्यवस्थित उगवली तरी त्याला योग्य भाव न मिळाल्यामुळे शेतकऱ्याची आर्थिक स्थिती अधिकच बिकट होते. शेतकरी आपला शेतीमाल कवडीमोलाने दलालांना विकतो आणि दलाल अनेकपट नफा मिळवून स्वतःचे उखळ पांढरे करून घेतात. ही स्थिती बदलत नाही तोवर अशा कर्जमाफीने काहीही साध्य होणार नाहीये. – नवनाथ वारे, कृषीअभ्यासक
Check Also
कर्मचारी कपातीची लाट
जागतिक तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अग्रगण्य कंपनी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मायक्रोसॉफ्टने आपल्या कार्यपद्धतीत आणि मनुष्यबळ नियोजनात एक …
पांचजन्य वृत्तपत्र