महागाईची टांगती तलवार

भारताने जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था होण्याचा मान मिळवला असून, लवकरच आपण तिसऱ्या क्रमांकावर झेप घेऊ, असे दावे सरकारी स्तरावरून केले जात आहेत. भक्कम देशांतर्गत उपभोग आणि धोरणात्मक सुधारणांमुळे हे यश मिळाल्याचे सांगितले जाते. मात्र, विकासाच्या या लखलखत्या आकड्यांच्या मागे सामान्य जनतेच्या जगण्यातील संघर्ष अधिक तीव्र होताना दिसत आहे. सध्याची परिस्थिती पाहता, आर्थिक विकासाचे हे मोजमाप करताना महागाईच्या विळख्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले जात आहे का, असा मूलभूत प्रश्न उपस्थित होतो.
फेब्रुवारीच्या मध्यात समोर आलेली आकडेवारी चिंतेत भर घालणारी आहे. वर्षाची सुरुवातच महागाईच्या चटक्याने झाली असून, घाऊक आणि किरकोळ अशा दोन्ही आघाड्यांवर महागाईने डोके वर काढले आहे. जानेवारी महिन्यात घाऊक महागाईचा दर 1. 81 टक्क्यांवर पोहोचला आहे, जो मागील वर्षी डिसेंबरमध्ये अवघा शून्य पूर्णांक 83 टक्के होता. त्याचप्रमाणे किरकोळ महागाईच्या दरातही वाढ होऊन तो दोन पूर्णांक 75 टक्क्‌‍यांवर स्थिरावला आहे. वरवर पाहता हे आकडे लहान वाटत असले, तरी सर्वसामान्यांच्या खिशावर होणारा याचा परिणाम खोलवर जखम करणारा आहे.
विकासाच्या दाव्यांमध्ये सर्वाधिक दुर्लक्षित राहिलेला घटक म्हणजे खाद्यपदार्थांच्या किमती. अन्नधान्य आणि भाज्यांच्या दरात होणारी वाढ थेट मध्यमवर्गीय आणि गरीब कुटुंबांच्या ताटावर गदा आणते. सरकारी आकडेवारीनुसार, भाज्यांच्या महागाईचा दर सहा पूर्णांक 78 टक्क्‌‍यांच्या पुढे गेला आहे. ज्या गृहिणींना आपले घरगुती बजेट सांभाळावे लागते, त्यांच्यासाठी हा आकडा केवळ सांख्यिकी नसून रोजचा संघर्ष आहे. अन्नासारख्या मूलभूत गरजेसाठी उत्पन्नाचा मोठा हिस्सा खर्च करावा लागल्यामुळे, शिक्षण, आरोग्य आणि बचतीसाठी हाताशी फारसे काही उरत नाही. परिणामी, लोकांची क्रयक्षशक्ती घटते आणि त्याचा थेट परिणाम अर्थव्यवस्थेच्या चक्रावर होतो.
महागाई वाढण्यामागे केवळ अन्नपदार्थच नव्हे, तर इंधन आणि उत्पादित वस्तूंच्या किमतीतील चढ-उतारही कारणीभूत आहेत. जेव्हा घाऊक बाजारात वस्तू महागतात, तेव्हा त्याचा अंतिम बोजा ग्राहकाच्या खांद्यावरच पडतो. जागतिक स्तरावर भारताची प्रतिमा सुधारत असताना, देशांतर्गत पातळीवर विषमतेची दरी रुंदावत आहे. श्र्ीमंत अधिक श्र्ीमंत होत असताना, महागाईमुळे कंबरडे मोडलेला सामान्य माणूस मात्र ‌’अच्छे दिन‌’च्या प्रतीक्षेत आहे.
अखेर, आर्थिक विकास हा केवळ कागदावरील जीडीपीच्या आकड्यांतून मोजता येत नाही. जोपर्यंत या विकासाचा लाभ समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचत नाही आणि त्याच्या जगण्याचा खर्च सुसह्य होत नाही, तोपर्यंत या प्रगतीला पूर्णत्व येणार नाही. सरकारने केवळ मोठ्या गुंतवणुकीवर लक्ष केंद्रित न करता, महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी ठोस पावले उचलणे गरजेचे आहे. विकासाचा खरा अर्थ सर्वसामान्यांच्या थाळीतील अन्नाची किंमत स्थिर राहण्यात दडलेला आहे.– राकेश माने