आव्हान विद्यार्थ्यांच्या ‘पानगळी’ चे

काही दिवसांपूर्वी आयआयटी रुरकी येथे बीटेकच्या दुसर्‍या वर्षात शिकणार्‍या एका विद्यार्थ्याने आत्महत्या केली. या संस्थेत गेल्या वर्षभरात तीन विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या. आयआयटी संस्थांत देशातील प्रतिभावंत विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळतो. अशावेळी उच्च शिक्षण देणार्‍या संस्थांतील विद्यार्थ्यांची आत्महत्या ही चिंताजनक बाब आहे. एनसीआरबीच्या आकडेवारीनुसार, गेल्या दोन दशकांत विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या करण्याच्या प्रमाणात दोन टक्क्यांची वाढ झाली आहे. गेल्या दहा वर्षात तर विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येचा दर हा तरुणांच्या लोकसंख्येच्या वाढीच्या दरापेक्षा अधिक राहिला आहे. शिक्षणातील जीवघेण्या स्पर्धेमुळे सामाजिक व्यवस्थेला धक्का बसत आहे. काहीवेळा या स्पर्धेचा ताण सहन करु न शकणारे विद्यार्थी मृत्यूला कवटाळत आहेत. त्यांना वेळीच सावरण्याची आणि मानसिक बळ देण्याची गरज आहे.
काही दिवसांपूर्वी आयआयटी रुरकी येथे बीटेकच्या दुसर्‍या वर्षात शिकणार्‍या एका विद्यार्थ्याने आत्महत्या केली. या संस्थेत गेल्या वर्षभरात तीन विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या. आयआयटी संस्थांत देशातील प्रतिभावंत विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळतो. अशावेळी उच्च शिक्षण देणार्‍या संस्थांतील विद्यार्थ्यांची आत्महत्या ही चिंताजनक बाब आहे. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी ब्युरोच्या (एनसीआरबी) आकडेवारीनुसार, गेल्या दोन दशकांत विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या करण्याच्या प्रमाणात दोन टक्के वाढने वाढ झाली आहे. गेल्या दहा वर्षात तर विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येचा दर हा तरुणांच्या लोकसंख्येच्या वाढीच्या दरापेक्षा अधिक राहिला आहे. 2014-15 या काळात विद्यार्थी आत्महत्याचे 6654 प्रकरणे नोंदली गेली आणि हीच संख्या आता 2023-4 मध्ये वाढत 13044 वर पोचली आहे.
‘एनसीआरबी’च्या आकडेवारीवर आधारित आयसी-3 इन्स्टिटट्यूटने तयार केलेल्या अहवालानुसार (2024) महाराष्ट्र, तमिळनाडू आणि मध्य प्रदेशसारखी राज्ये विद्यार्थ्यांच्या आमहत्येच्या प्रकरणात चिंताजनक स्थितीत आहेत. मात्र काही शहरांनी तर या प्रकरणांनी गंभीर रुप धारण केले. यात राजस्थानातील कोटा शहराचा प्रामुख्याने उल्लेख करावा लागेल. 2023 मध्ये या ठिकाणी 26 मुलांनी आत्महत्या केल्या. 2024 मध्ये या आकड्यांत घसरण झाली आणि 17 प्रकरणांची नोंद झाली. परंतु गेल्या एक महिन्यांत सहा विद्यार्थ्यांनी आपले जीवन संपविले आहे.
कोटा शहर विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येचे केंंद्र का बनले? आणि राज्य सरकारकडून ते थांबविण्याचे प्रयत्न का झाले नाहीत? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. कोटा शहराच्या स्थितीवर अनेकांनी अभ्यास केला. वास्तविक मागच्या शतकात 1960 मध्ये कोटा शहर हे प्रमुख औद्योगिक शहर म्हणून नावारुपास आले होते. तेथे अनेक औद्योगिक घराण्यांनी मोठमोठे कारखाने स्थापन केले होते. पण 1991 च्या उदारीकरण धोरणाच्या अगोदर बहुतांश उद्योगधंदे बंद झाले आणि तेथे एका नव्या व्यवसायाने पाऊल टाकले आणि तो म्हणजे कोचिग क्लासेस.
कोटा शहरात जेईई आणि ‘नीट’च्या परीक्षेची तयारी करणार्‍या विद्यार्थ्यांसाठी मोठमोठ्या कंपन्यांनी कोचिंग क्लासची उभारणी केली. कोटा हे कोचिंग फॅक्टरीचे मॉडेल मानले जाते. कोचिंग कंपनीकडे मोठमोठे ऑडिटोरियम असून तेथे विद्यार्थ्यांना काही नामांकित प्राध्यापक शिकवतात. आपला पाल्य डॉक्टर, आयआयटीएन्स होण्यासाठी देशभरातील मध्यमवर्गीय पालक या कोचिंग क्लासमध्ये पाठवण्यासाठी लाखो रुपयांची फीस भरतात. चौदा ते अठरा वयोगटातील मुलांना घरापासून दूर ठेवत त्यांना शैक्षणिक स्पर्धेत ढकलतात. या संस्था मुलांना दिवसातील बारा ते चौदा तास अभ्यास करायला लावतात. त्यामुळे काही विद्यार्थी अभ्यासाच एवढा ताण सहन करू शकत नाहीत. यापैकी बहुतांश विद्यार्थी खासगी वस्तीगृहात राहतात आणि ते मानसिक आजाराला बळी पडतात. कोटातील कोचिंग उद्योगावर ‘नेटफ्लिक्स’वर मालिकाही आली होती.
चौदा ते बावीस वयोगटातील पीढी आपल्या देशाचे भविष्य आहे. 2047 पर्यंत विकसित देश करण्याचे स्वप्न पूर्ण करायचे असेल तर या वयोगटातील मुलांना अशा धोकादायक स्थितीपासून वाचविणे आवश्यक आहे. त्यांना नैराश्याच्या गर्तेतून बाहेर काढणे काळाची गरज आहे. अर्थात मानसिक आजाराचा सामना करणार्‍या लोकांची समाजाने नेहमीच हेटाळणी केली आहे. मुलांत नैराश्य आणि चिंता वाढू नये यासाठी संस्थांबरोबरच पालकांचीही तितकीच जबाबदारी आहे. आपल्या अपेक्षांचे ओझे मुलांवर लादण्याचे काम त्यांनी थांबविणे गरजेचे आहे. अर्थात प्रतिभावंत आणि तरुण विद्यार्थी गळफास घेण्यास का प्रवृत्त होत आहेत, याचा विचार करायला हवा. अप्रिय निर्णय घेण्यापूर्वी ते आपल्या मनातील अस्वस्थता पालकांना, मित्रांना, आप्तेष्ठांना का कळू देत नाहीत? अशा प्रकारचे संकेत मिळाले तर वेळीच त्यांना मानसिक आधार देत वाचविता येणे शक्य आहे.
जेईई आणि नीट परीक्षा किंवा दहावी बारावी परीक्षेचे निकाल असो ते जाहीर होताच अपयशी ठरलेल्या विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्याच्या बातम्या कानावर पडतात. तमिळनाडूतही अशा समस्येने गंभीर रुप धारण केले आहे. परीक्षेत नापास झाल्यानंतर होणार्‍या आत्महत्या या आपल्या समाजव्यवस्थेतील उणीवांवर प्रकाश टाकणार्‍या आहेत. एकीकडे आर्थिक विकास होत असताना रोजगाराच्या संधी कमी होत आहेत. दुसरीकडे आपला समाज यशस्वी माणसांची नायकाप्रमाणे पूजा करतो. परंतु एखादा व्यक्ती प्रत्येकवेळी यशस्वी होऊ शकतो का? आपले आयुष्य यश आणि अपयशाचा सामना करू शकत नाही का?
आत्महत्येवरून एक प्रश्न उपस्थित होतो आणि तो म्हणजे अशा प्रकारच्या घटनांना पायबंद घालण्यासाठी सर्वंकष व्यवस्था विकसित का होऊ शकत नाही का? आपली शिक्षण व्यवस्था विद्यार्थ्यांना आत्महत्येपासून रोखू शकत नाही का? ऑक्टोपसप्रमाणे अक्राळविक्राळ रुप धारण करणार्‍या कोचिंग क्लास संस्कृतीवर प्रभावीपणे अंकुश बसविता येणार नाही का? जेईई आणि ‘नीट’ सारखी राष्ट्रीय परीक्षा ही पुढच्या बाकावर असलेल्या पाच टक्के प्रतिभावंतासाठीच आखली आहे का? उर्वरित 95 टक्के विद्यार्थ्यांना अन्य कोणत्याही चांगल्या संधी मिळू शकत नाहीत का?
‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020’ ने विद्यार्थ्यांचे मानसिक आरोग्य जपणे आणि आनंददायी जीवन याला मुलभूत पाया मानत अनेक रचनात्मक बदल सुचविले. यात प्रत्येक शाळा, महाविद्यालय, विद्यापीठात समुपदेशकाची नियुक्ती करणे, अभ्यासामुळे निर्माण होणारा ताण तणाव दूर करणे, घोकंपट्टीची प्रवृत्ती रोखणे, व्यक्तीमत्त्व विकास, मानसिक आरोग्याबाबत जनजागृती करणे आणि कुटुंब व शिक्षकांना प्रशिक्षण देणे यासारख्या शिफारशी केल्या. आतापर्यंत यावर कितपत अमलबजावणी झाली, यावर श्वेतपत्र जारी करायला हवे. वास्तविक देशातील प्रत्येक पाचपैकी दोन व्यक्ती मानसिक आजाराने त्रस्त आहे आणि एक लाख लोकसंख्येमागे किमान तीन मानसोपचार तज्ज्ञांची गरज आहे. पण एक लाखांमागे एक देखील मानसोपचार तज्ज्ञ मिळणे कठीण आहे. सध्याची भीषण स्थिती पाहिली तर आरोग्य मंत्रालय मानसोपचार तज्ज्ञ, मानसशास्त्रीय अभ्यासक अणि समुपदेशकांची संख्या वाढविण्यासाठी काहीच प्रयत्न करणार नाही का? सुशिक्षित तरुणांत निर्माण होणारे नैराश्य रोखण्यासाठी सर्वसमावेशक योजनांची निकड आहे. (लेखक ‘बिमटेक’चे संचालक आहेत.)-डॉ. हरिवंश चतुर्वेदी