इनर स्टोरी

दक्षिण कॅलिफोर्नियातील लॉस एंजेलिसच्या जंगलात भडकलेल्या वणव्याच्या ज्वालांपुढे जागतिक अर्थसत्ता, महासत्ता, सामरीक सत्ता असणारी अमेरिका हतबल ठरताना दिसत आहे. ही आग मानवतेवरचे, जीवसृष्टीवरचे किती मोठे नैसर्गिक संकट आहे, याचा अंदाज अमेरिकेचा सर्वात मोठा शत्रू इराणही यामध्ये अमेरिकेला मदतीचा हात देत आहे, यावरून समजू शकतो. या आगीत जळून खाक झालेल्या इमारती नवतंत्रज्ञानाने काही दिवसांत पुन्हा उभ्या करता येतीलही; पण शेकडो वर्षांपासून …

आशावादी असल्याने आपण नेहमीच कॅलेंडरवर्षापासून सुरुवात करतो. नव्या वर्षात कितीही आव्हाने असली तरी आशावादी हे नेहमीच निराशावादापेक्षा उजवे ठरतात. अर्थतज्ज्ञांनी कितीही अडचणीचे चित्र आणि गणित मांडलेले असले तरी आशावादी हे आशेची कास सोडत नाहीत. या पार्श्वभूमीवर 2025 मध्ये आव्हानात्मक चित्र आहे आणि त्यावर तोडगा काढण्याचे काम आशावादी विचार ठेवणार्‍या लोकांना देखील जड जाणार आहे. नवीन वर्ष हे अनिश्चितेने व्यापलेले असल्यामुळे …

एकेकाळी संपूर्ण जगभरात दहशतवादी हिंसाचाराने थैमान घालणार्‍या तालिबानला अस्र-शस्रांपासून लष्करी प्रशिक्षण देण्यापर्यंत सर्वतोपरी मदत करणार्‍या पाकिस्तानवर आता हा भस्मासूर उलटला आहे. अमेरिकेच्या माघारीनंतर अफगाणिस्तानात तालिबानी राजवट परतल्यावर या टापूत आपल्याला हवे तसे आपण करू, अशा आविर्भावात पाकिस्तान होता. परंतु तालिबान्यांनी पाकिस्तानलाच टार्गेट करण्यास सुरुवात केली आहे. 2024 या वर्षातच पाकिस्तानात आठशेहून अधिक दहशतवादी हल्ले झाले आणि त्यात सुमारे एक हजार …

महाराष्ट्रात नूतन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शपथ घेतल्यानंतर नद्या जोड प्रकल्पाचा संकल्प बोलून दाखवला आहे. नदी जोड प्रकल्प हा मराठवाड्यासाठी भाग्यविधाता प्रकल्प असणार आहे. मध्य प्रदेश, राजस्थान यादरम्यान वाहणार्‍या पार्वती, कालीसिंध आणि चंबळ नद्यांचे पाणी हे मोठा जलस्रोत म्हणून पाहिले जाते. या नद्यांना जोडण्यासाठी अलिकडेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भूमिपूजन केले. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी नदी जोडप्रकल्पाच्या अभियानाची संकल्पना …

तबला या वाद्यसंगीतातील महत्त्वाच्या वाद्याला जगभरात प्रसिद्धी, लोकप्रियता आणि सन्मान मिळवून देण्याचं अद्वितीय कार्य करणार्‍या पंडित झाकीर हुसेन यांच्या निधनाची वार्ता अखेरच्या क्षणापर्यंत अफवा ठरावी असं असंख्य जणांना वाटत होतं. पण अखेर ती खरी ठरली आणि नियतीनं एक महान तबलावादक आपल्यातून हिरावून नेला. तबला म्हणजे उस्ताद झाकीर हुसेन हे समीकरण वर्षानुवर्षं आपल्याकडं पहायला मिळतं यातच त्यांचं श्रेष्ठत्व दडलेलं आहे. त्याचबरोबर …

चीनमध्ये कम्युनिस्ट सरकार आले, तेव्हा सर्वात प्रथम कृषी पायाभूत सुविधांचा विकास झाला. अमेरिकेचे दूरदर्शी राष्ट्राध्यक्ष रुझवेल्ट यांनीही शेतीला विकासाचा आधार बनवला होता. यातुलनेत भारतात कृषी विकासाबाबत भरीव प्रयत्न झाले नाहीत. देशातील सुमारे दोन हजार लाख हेक्टर जमीन शेतीसाठी योग्य आहे. यापैकी केवळ 1,200 ते 1,500 लाख हेक्टर जमीन वापरण्यायोग्य आहे. यातील केवळ 40 टक्के जमीन सिंचनाखाली येते. उर्वरित 60 टक्के …

देशात लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणालीची सुरुवात जून 1997 मध्ये झाली. त्याआधीही देशात अन्नधान्य वितरणासाठी व्यवस्था होती, पण ती मुख्यत्वे सर्वसामान्यांसाठी होती. देशात लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणालीची उद्देश गरजू आणि गरीब लोकसंख्येसाठी अन्नधान्याचा पुरवठा सुनिश्चित करणे हा होता. सप्टेंबर 2013 मध्ये मंजूर झालेल्या राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याने या प्रणालीला एक नवी दिशा दिली. तथापि, आयसीआरआयईआरच्या अभ्यासानुसार, दरवर्षी 20 दशलक्ष टन अन्नधान्य …

रेंगाळणारे रशिया युक्रेन युद्ध आणि इस्राईल-इराण संघर्ष या कारणांमुळेही भारताच्या आर्थिक चिंतेत दिवसेंदिवस भर पडत आहे. जगातील युद्धग्रस्त देशातील संघर्ष आणखी चिघळला तर तर कच्च्या तेलाच्या जागतिक बाजारात किंमती वाढण्याची मालिका सुरू होऊ शकते आणि कच्च्या तेलाच्या किंमती भडकल्या तर जगभरात अनेक वस्तूंच्या किंमती वाढण्याबरोबरच भारतात देखील महागाई मी मी म्हणू शकते. सध्या देशात महागाई भडकण्याचा ट्रेंड हा स्पष्टपणे दिसत …

भारताने चॅम्पियन्स ट्रॉफीचे सामने पाकिस्तानात खेळण्यास स्पष्टपणे नकार दिला. सुरक्षा कारणावरून अनेक देशांनी पाकिस्तानचे दौरे रद्द केले आहेत. भारत आणि आयसीसीव्यतिरिक्त ब्रॉडकास्टर्सनी देखील पाकिस्तानवर दबाव आणला आहे. भारतीय संघ पाकिस्तानात येत नसल्याचा मुद्यावरून आकांडतांडव करू नका, असे बजावले आहे. स्पर्धा रद्द झाली तर सर्वाधिक आर्थिक फटका हा पकिस्तानलाच सहन करावा लागेल. भारताच्या मागणीची दखल घेत आयसीसीने चॅम्पियन्स ट्रॉफीच्या पीओके टूरवर …

उत्तर प्रदेशातील मदरसा कायद्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. त्यानुसार मदरसा कायदा पूर्णपणे संविधानाच्या अंतर्गत असल्याने त्याची वैधता नाकारता येत नाही. मात्र मदरशांमध्ये दिल्या जाणार्‍या शिक्षणाच्या दर्जाबाबत काळीजी घेतली जावी असे सांगतानाच फाजिल आणि कामिल या मदरशांमध्ये देण्यात येणार्‍या पदव्या असंविधानिक ठरवल्या आहेत. एका वार्षिक पर्यवेक्षण पाहणीनुसार, 14 ते 18 या वयोगटातील मदरशांमध्ये शिक्षण घेणार्‍या मुलांना दुसरीचे …