व्यापक चर्चेची गरज

काही दिवसांपूर्वी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने धर्मांतरावर कठोर मत मांडले. ‘धर्मांतराची प्रवृत्ती अशीच सुरूच राहिली तर एक दिवस भारताची बहुसंख्यांक लोकसंख्या ही अल्पसंख्याक होईल.’ न्यायालयाने असेही म्हटले की, धर्मप्रचार आणि प्रसाराला मुभा असली तरी धर्मांतराला परवानगी देता येत नाही. अर्थात यापूर्वीही न्यायालयाने धर्मांतराबाबत वेळोवेळी भूमिका मांडली आहे. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने मांडलेले मत, निर्णय आणि कायद्याचा उलथापालथीच्या पुढे जात आजच्या घडीला फसवणूक आणि आमिष दाखवून होणार्‍या धर्मांतराची सामाजिक बाजू देखील पडताळून पाहिली पहिजे. धर्मांतरासाठी प्रवृत्त होणार्‍या वंचित लोकांच्या परिस्थितीची देखील तपासणी करायला हवी आणि त्याची व्यापक प्रमाणावर चर्चा झाली पाहिजे.
खाद्या व्यक्तीसाठी त्याने निवडलेला ‘मार्ग’ ज्याला घटनात्मक आणि न्यायालयीन भाषेत ‘धर्म’ असे म्हटले जाते. धर्म कशामुळे अत्यंत महत्त्वाचा होतो, हे देखील जाणून घेतले पाहिजे. जगात कोणत्या ना कोणत्या धर्माच्या अनुयायांची संख्या मोठी आहे. ते आपल्या धर्मांवर केवळ प्रचंड श्रद्धाच ठेवत नाहीत, तर तेच जीवनाचे ध्येय आणि मार्गदर्शक मानतात आणि त्यादृष्टीने वाटचाल करत असतात. भारतच नाही तर जगातील बहुतांश देशात धर्म हा केवळ धार्मिक श्रद्धेचा विषय नाही तर त्यावरून एखाद्याची ओळखही निश्चित केली जाते, असे म्हटल्यास वावगं ठरणार नाही. मात्र कालांतराने हीच ओळख बदलत असेल तर अनेक प्रश्नांचा जन्म होणे स्वाभाविक आहे. आज भारतामध्ये धर्मांतराच्या घटनांमधील वाढीमुळे अशाच प्रश्नांचे मोहोळ उठत चालले आहे.
काही दिवसांपूर्वी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने धर्मांतरावर कठोर मत मांडले. ‘धर्मांतराची प्रवृत्ती अशीच सुरूच राहिली तर एक दिवस भारताची बहुसंख्यांक लोकसंख्या ही अल्पसंख्याक होईल.’ न्यायालयाने असेही म्हटले की, धर्मप्रचार आणि प्रसाराला मुभा असली तरी धर्मांतराला परवानगी देता येत नाही. अर्थात यापूर्वीही न्यायालयाने धर्मांतराबाबत वेळोवेळी भूमिका मांडली आहे. यापूर्वी नोव्हेंबर 2022 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन सदस्यीय खंडपीठाने जबरदस्तीच्या धर्मांतराबाबत बोलताना म्हटले, अशा प्रकारच्या घटना देशाची अंतर्गत सुरक्षा आणि धार्मिक स्वातंत्र्य तसेच नागरिकांच्या श्रद्धेवर प्रभाव पाडू शकते. देशाच्या विविध न्यायालयाने बळजबरीने होणार्‍या धर्मांतरामागे तथ्यात्मक आणि ठोस कारण असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली होती.
धर्मांतराबाबत अनेक मानसशास्त्रीय दृष्टीकोनातून अभ्यास झाले आहेत. त्यानुसार धर्मांतर हे केवळ एखाद्या व्यक्तीपुरतेच मर्यादित राहत नाही तर त्याचा समाजावरही प्रभाव पडतो. या अनुषंगाने देखील अभ्यास झाला आहे. ‘द ऑक्सफर्ड हँडबुक ऑफ रिलिजीयस कन्वर्जन’ या पुस्तकात धर्म बदलण्याच्या तीव्रतेवर व्यापक अभ्यास करण्यात आला आहे. यात वेळोवेळी झालेले धर्मांतर तत्कालिन काळातील संस्कृती आणि व्यक्तीसमूहांवर कशा रितीने प्रभाव पाडणारे ठरले, यावर चर्चा करण्यात आली. या पुस्तकाचे संपादक लुईस आर. रेंबी म्हणतात, धर्मांतराचा प्रभाव केवळ व्यक्तीगत बदलापर्यंत मर्यादित राहत नाही, उलट तो सामाजिक आणि सांस्कृतिक व्यवस्था बाधित करतो. रेबी यांनी धर्मांतराबाबत म्हटले, की धर्मांतराच्या सर्व कारणांत महत्त्वाचे कारण अस्तित्वावरचे संकट. मग ते राजकीय असो, सांस्कृतिक असो किंवा मानसशास्त्रीय.
धर्मांतर कदाचित धर्मप्रसाराचे प्राथमिक ध्येय साध्य करण्यापर्यंत मर्यादित राहिलेले असू शकते. परंतु खरी बाब म्हणजे एखाद्या धार्मिक समुदायाकडून लोकसंख्या वाढविण्यासाठी धर्मांतर केले जाते आणि त्यातून धार्मिक वर्चस्व वााढविण्याचा प्रयत्न केला जातो. या आधारावर सामाजिक आणि राजकीय पातळीवर दबावगटाच्या रुपातून कार्य करता येऊ शकेल आणि आपल्या मर्जीप्रमाणे व्यवस्थेवर प्रभाव टाकता येऊ शकेल हा उद्देश असतो. दुर्देवाने या परिस्थितीला सामाजिक दुजाभावाने पीडित असलेले वंचित लोक अगोदर बळी पडतात किंवा आर्थिकदृष्टट्या कमकुवत लोक भरीस पडतात. आर्थिक आमीषे आणि सामाजिक पुनरुत्थानाच्या भुलभुलैय्यात धर्मांतराची रणनिती ही स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून भारतात एक मोठे आव्हान राहिलेली आहे. याचा भारताच्या लोकसंख्येवर बर्‍यापैकी परिणाम झाला आहे.
‘शेअर ऑफ रिलिजियस मायनॉरिटी अ क्रॉस कंट्री अ‍ॅनालिसिस’ या पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेच्या अहवालानुसार भारतात हिंदूंच्या लोकसंख्येत 7.82 टक्के घसरण झाली आहे. त्याचवेळी मुस्लिम लोकसंख्या 9.84 टक्क्यांवरून 14.95 टक्के तसेच ख्रिश्चन समुदायाची लोकंसख्या 2.24 वरून 2.36 टक्के झाली आहे. हे आकडे बरेच काही सांगून जाणारे आहेत. साम- दाम- दंड-भेदाची रणनिती आखत धर्मातर घडवून आणण्याच्या मानसिकतेवर चाप बसविण्यासाठी 1936 मध्ये रायगड (म.प्र) राज्यकर्त्यांनी रायगड धर्मांतर विरोधी अधिनियम कायदा मंजूर केला. असाच कायदा उदयपूर, कोटा आणि जोधपूर राजवटीत करण्यात आला. व्यापक प्रमाणात धर्मांतराच्या घटना पाहता मध्य प्रदेश सरकारने 1954 मध्ये एक समिती नेमली. या समितीच्या अहवालानुसार गरीब लोकांना भुलथापा देत, आमिषे दाखवत त्यांचे धर्मांतर करून घेतले जात आहे. परिणामी स्वतंत्र भारतात पहिला धर्मांतर विरोधी कायदा मध्य प्रदेश राज्यात मजूंर करण्यात आला. त्याला मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 1967 च्या रुपातून ओळखले जाते. या नियमानुसार जबरदस्ती, फसवणूक, आमीष दाखवून धर्मांतर करण्याच्या प्रकाराला गुन्हा मानला गेला. त्यानंतर ओडिशाने उडिसा धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम 1968 मंजूर केला. या दोन्हीच्या अधिनियमांना संबंधित उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठाने रेव. स्टॅनिन्स्लास विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य आणि अन्य (1974) प्रकरणात या अधिनियमांची वैधता कायम ठेवली. उच्च न्यायालयाच्या मते, व्यापक प्रमाणातील धर्मांतरांत सार्वजनिक व्यवस्था अडचणीत आणण्याची क्षमता आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. उच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशाच्या घटनापीठाने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या विचारांशी सहमती दर्शविली अणि अनुच्छेद 25(1) नुसार कोणत्याही व्यक्तीला असणारा धर्म प्रसाराचा अधिकार हा एखाद्या व्यक्तीचे धर्मांतर करण्याचा अधिकार देत नाही. धर्मांतराविरोधी कायद्याची घटनात्मक वैधता निश्चित करणारे आणखी एक संबंधित प्रकरण हिमाचल प्रदेश धार्मिक स्वातंत्र्य अधिनियम 2006 आहे. हे अधिनियम मागच्या कायद्याचे पुढचे पाऊल म्हणता येईल. या कायद्याला जोडले गेलेल्या कलम 4 नुसार कोणत्याही व्यक्तीला धर्मांतर करण्यापूर्वी जिल्हा दंडाधिकार्‍यांना 30 दिवस अगोदर माहिती द्यावी लागेल आणि त्यानुसार धर्मांतराची सत्यता पडताळून पाहिली जाईल. न्यायालयाने मांडलेले मत, निर्णय आणि कायद्याचा उलथापालथीच्या पुढे जात आजच्या घडीला फसवणूक आणि आमिष दाखवून होणार्‍या धर्माांतराची सामाजिक बाजू देखील पडताळून पाहिली पहिजे. धर्मांतरासाठी प्रवृत्त होणार्‍या वंचित लोकांच्या परिस्थितीची देखील तपासणी करायला हवी आणि त्याची व्यापक प्रमाणावर चर्चा झाली पाहिजे. -डॉ. ऋतू सारस्वत,समाजशास्राच्या अभ्यासक