धक्का बिहारला, पडसाद देशात

बिहारमध्ये नितीश कुमार यांच्या सरकारने गतवर्षी जातनिहाय जनगणनेच्या आधारे आर्थिक दुर्बल घटकांच्या आरक्षणात 15 टक्के वाढ केली होती. यानंतर बिहारचे आरक्षण 65 टक्क्यांपर्यंत पोचले होते. अलीकडेच पाटणा उच्च न्यायालयाने हे आरक्षण रद्द करण्याचा निकाल दिल्याने नितीशबाबूंना मोठा धक्का बसला आहे. या निकालाचे पडसाद देशभरात उमटत आहेत. कारण महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांमध्ये अशा प्रकारच्या आरक्षणाच्या मागण्या तीव्र बनल्या आहेत. बिहारच्या आरक्षणाला घटनात्मक वैधतेची चौकट लाभली असती तर या राज्यांमधील विविध समुदायांचा मार्ग मोकळा झाला असता. परंतु 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडणारे कोणतेही आरक्षण न्यायालयीन चौकटीत टिकाव धरु शकत नाहीये. वास्तविक, या मर्यादेबाबत आता पुन्हा एकदा मोठे खंडपीठ बसवून सखोल विचारांती पुनर्निर्णय घेण्याची गरज आहे, असा मतप्रवाह समाजात मोठ्या प्रमाणावर दिसत आहे.
नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या महागठबंधन सरकारने देशातील पहिली जातनिहाय जनगणना करुन त्यांनी केंद्र सरकारला धक्का देतानाच इतर राज्यांमधील सरकारांपुढेही आव्हान उभे केले होते. त्याआधारावर बिहारमधील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि मागासवर्गीयांसाठीची आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांवरून 65 टक्के करण्याची घोषणा केली होती. भारतीय राजकारणाची प्रयोगशाळा म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या बिहारमध्ये या आरक्षणाच्या माध्यमातून एक नवी मांडणी करण्याचा प्रयत्न झाला. परंतु आरक्षणात वाढ करण्याच्या कायद्यांना बिहार उच्च न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला असून हे वाढीव आरक्षण रद्द केले आहे. आरक्षणासाठीची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडणे हे चुकीचे कृत्य असल्याचे निरीक्षण हा निकाल देताना उच्च न्यायालयाने नोंदविले आहे. तसेच आरक्षणात वाढ करण्यासाठी सविस्तर विश्लेषण किंवा आढावा बिहार सरकारने घेतला नव्हता. केवळ जातनिहाय जनगणनेच्या आकडेवारीच्या आधारे आरक्षणात वाढ करण्यात आली. आरक्षणात वाढ करण्यात आलेल्या घटकांचे सरकारी सेवेतील प्रमाण किंवा शैक्षणिक संस्थांमधील त्यांचे प्रतिनिधित्व याचाही आधार घेणे आवश्यक होते. पण बिहार सरकारने केवळ लोकसंख्येच्या आधारे आरक्षणात वाढ केली होती. यालाच उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने आक्षेप घेतला आहे. यामुळे नितीशकुमार यांंना चपराक बसली असून त्याचे दूरगामी पडसाद देशभरात उमटणार आहेत.
गेल्या काही वर्षातील देशातील विविध राज्यांमध्ये आरक्षणाच्या मुद्दयावरून होणारे संघर्ष लक्षवेधी ठरले आहेत. या संघर्षांमुळे आरक्षणाचा विषय अतिसंवेदनशील बनला आहे. महाराष्ट्रामध्ये मराठा आरक्षणाच्या मुद्दयावरुन झालेले उपोषण आणि उद्रेक यांमुळे राजकारण-समाजकारण ढवळून निघालेेले दिसले. मनोज जरांगे यांंनी याबाबत केलेले आमरण उपोषण मागे घ्यावे यासाठी अखेरीस निवृत्त न्यायमूर्तींना पाचारण करण्यात आले होते. त्यानंतर राज्यात मुळातच 52 टक्के म्हणजेच सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केलेल्या मर्यादेपेक्षा दोन टक्के आरक्षण अधिक असताना मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी 20 फेब्रुवारीला केला होता. यामुळे राज्यातील आरक्षणाची मर्यादा 62 टक्क्यांंवर पोहोचली आहे. मराठा आरक्षणाच्या कायद्याला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. आता या आव्हान देणार्‍यांना बिहारच्या निकालपत्राचा दाखला आधार बनणार आहे. अशा स्थितीत महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणही फेटाळले जाण्याच्या शक्यता बळावल्या आहेत. कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आरक्षण मराठा समाजाला कसे आणि कधी मिळणार, याबाबत आजही साशंकता आहे.
वास्तविक, राज्यकर्त्या वर्गाला त्या-त्या समाजामध्ये बदलत्या काळात झालेल्या स्थित्यंतराची जाणीव असते. तसेच व्होटबँकेचे राजकारण म्हणूनही बहुतांश वेळा सत्ताधारी अशा प्रकारचे आरक्षण देण्याबाबत अनुकूल असतात; परंतु न्यायालयीन पातळीवर अशी आरक्षणे टिकताना दिसत नाहीत, हे बिहारच्या घटनेमुळे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. याचे कारण 1992 च्या इंदिरा साहिनी प्रकरणात देशातील आतापर्यंतच्या सर्वांत मोठ्या घटनापीठाने आरक्षणाबाबत निर्णय देताना शिक्षण आणि नोकरीमध्ये जातीवर आधारित आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्के ठेवली होती. त्यामुळे विद्यमान जातींच्या व्यतिरिक्त अन्य जातींसाठी स्वतंत्र आरक्षण देताना एकूण आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांहून अधिक झाल्यास न्यायालयाकडून ते फेटाळले जाते. केंद्र सरकारने 103 वी घटनादुरुस्ती करुन आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी दिलेल्या10 टक्के आरक्षणालाही सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आव्हान देण्यात आले होते. परंतु मध्यंतरी पाच सदस्यीय घटनापीठाने हे आरक्षण वैध असल्याचा ऐतिहासिक निकाल दिल्यामुळे या आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला. हे आरक्षण 50 टक्के मर्यादेच्या मूळ गाभ्याला धक्का लावणारे नसल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. या निर्णयामुळे आरक्षणाची मर्यादा 50 + 10 अशी साठ टक्के झाली आहे. हे 10 टक्के आरक्षण केंद्र सरकारचे असल्यामुळे ते सरसकट सर्वच राज्यांमध्ये लागू आहे. बिहारमधील आरक्षणाची मर्यादा 75 टक्क्यांवर पोहोचली होती.
बिहार सरकारने आरक्षणाचे नवीन सूत्र न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यासाठी नितीश सरकारने राज्यघटनेच्या नवव्या परिशिष्टाचा मार्ग स्वीकारण्याची गरज होती, असे काही अभ्यासकांनी म्हटले होते. याचे कारण तामिळनाडूसह काही राज्यांत आरक्षणाची मर्यादा 60 टक्क्यांहून अधिक आहे. तामिळनाडूने याच नवव्या परिशिष्टाचाच आधार घेत त्या राज्यातील आरक्षणाची मर्यादा 69 टक्क्यांपर्यंत वाढवली आहे. काहींच्या मते, सरकारने बनवलेला कुठलाही कायदा जर तो नवव्या परिशिष्टामध्ये टाकला असेल तर अशा कायद्यामध्ये हस्तक्षेप करायचा अधिकार हा न्यायालयाला नाही. तो कायदा मूळ गाभ्याशी विसंगत असला तरीही तो रद्द करता येत नाही. पण सुप्रीम कोर्टाने आय. आर. कोहेलो विरुद्ध तामिळनाडू सरकार या खटल्यामध्ये 2007 मध्ये ठणकावून सांगितले की तुम्ही केलेले कायदे जर मूळ गाभ्याशी विसंगत असतील तर त्यांना 9 व्या परिशिष्टाचे संरक्षण असले तरीही आम्ही ते रद्दबातल करू शकतो. तामिळनाडूच्या आरक्षणासंदर्भातील याचिकेलाही आव्हान देण्यात आलेले आहे; पण सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण अद्याप प्रलंबित आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबतही अनेकांनी नवव्या परिशिष्टाचा आधार घेण्याची सूचना केली होती. पण सरकारने स्वतंत्र आरक्षण देण्यासाठी कायदा केला आहे. पण यालाही 50 टक्के मर्यादेच्या नियमाचा अडथळा येण्याची शक्यता आहे. बिहारमधील आरक्षणाबाबतच्या निर्णयामुळे महाराष्ट्रात मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातूनच आरक्षण देण्याची मागणी अधिक आग्रही बनणार आहे. कारण ते आरक्षण कायद्याच्या 50 टक्क्यांच्या मर्यादेतील असल्याने न्यायालयीन पातळीवर ते नाकारले जाण्याची शक्यता उरणार नाही. परंतु ओबीसी समाजामधून याला विरोध असल्यामुळे संघर्षस्थिती निर्माण झाली आहे.
वास्तविक, सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणासाठीचे 50 टक्क्यांचे बंधन शिथील करावे अशी मागणी अलीकडील काळात सातत्याने होत आहे. आरक्षणाबाबत समाजबांधवांच्या असणार्‍या अपेक्षा आणि त्यांची पूर्तता न झाल्यामुळे निर्माण झालेली धग, त्यातून जाती-जातींमधील संघर्ष वाढण्याच्या शक्यता या सर्वांचा विचार करता सर्वोच्च न्यायालयाने एकदाच मोठे घटनापीठ बसवून याबाबतचे अंतिम निर्देश देण्याची आवश्यकता आहे. तोवर किमान तामिळनाडूसारख्या प्रकरणांचा निकाल देणे गरजेचे आहे. अन्यथा, राजकीय लाभासाठी आरक्षणाचे कार्ड वापरुन लोकभावनांशी खेळ करण्याचा प्रवाह रुढ होत जाईल; त्यातून हा संवेदनशील विषय स्फोटक बनण्याची भीती आहे.-संगीता चौधरी, पाटण