भूस्खलनातून काही शिकणार का?

केरळच्या वायनाड येथील विनाशकारी भूस्खलनाने पुन्हा एकदा अनियंत्रित विकासाकडे लक्ष वेधले गेले आहे. शंभराहून अधिक जणांचा मृत्यू झाला आहे. परंतु उत्तर ते दक्षिण भारतापर्यंतच्या पर्वतरांगातील स्थिती कमी अधिक प्रमाणात सारखीच आहे. हिमालयातील पर्वतरांगा तुलनेने नवीन आहेत. तेथे माती दक्षिणेतील पर्वतरांगाप्रमाणे कडक झालेली नाही, परंतु उत्तरेपासून ते दक्षिणेपर्यंतच्या भुस्खलनाच्या घटना पाहिल्या तर त्यामागे सर्वात मोठे कारण म्हणजे मानवी हस्तक्षेप आणि घडामोडी.
आपल्याकडे विकास कामांच्या नावावर सातत्याने डोंगर फोडण्याचे काम सुरू असले तरी त्याच्यामुळे होणार्‍या संभाव्य नुकसानीचा सामना करण्यासाठी आवश्यक असणार्‍या उपायांवर अंमलबजावणी केली जातेच असे नाही. आता तर डोंगरावर इमारती उभ्या राहताना दिसत आहेत. त्यासाठी झाडांची कत्तल केली जात आहे. साहजिकच जेव्हा दगडाला रोखून धरणारे नैसर्गिक साधनेच मुळासकट काढले जात असतील तर साहजिकच डोंगर, पर्वतरांगांना भेगा पडणे स्वाभाविक आहे. राहिलेली कसर पाऊस भरून काढत आहे. पावसाळ्यात डोंगरावर दबाव वाढतो आणि त्यामुळे ते वेगाने घसरू लागतात. काही दिवसांपूर्वी कर्नाटकात असाच प्रकार अनुभवास आला.
अनियोजित विकासाचे पाठीराखे म्हणतात, भौगोलिक स्थितीमुळे भारतात भूस्खलनाच्या घटना वाढल्या आहेत. अर्थात पर्वतरांगा कधी कधी भूस्खलनामुळे स्थिर राहतात. परंतु सध्याच्या घटना नव्याने झालेल्या महाकाय प्रकल्पांच्या ठिकाणी घडत आहेत. ज्या ठिकाणी निसर्गाला धक्का लागलेला नाही, तेथे भूस्खलनाचे प्रकार दिसत नाहीत. आपण विकासाच्या नावावर एकामागून एक डोंगर फोडत आहोत, परंतु सुरक्षात्मक भिंत त्याला रिटेनिंग वॉल असे म्हणतो, त्याची उभारणी होताना दिसत नाही. विकासकामे होणे गरजेचे आहे.कारण पर्वतरांगावर राहणार्‍या लोकांना देखील चांगल्या इमारती आणि रस्त्यांची गरज असते. परंतु नागरिकांचे संरक्षण करण्यासाठी उपाय योजने देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. अनेक ठिकाणी डोंगर पोखरल्यानंतर केवळ पाच फुटांपर्यंतचे रिटेनिंग वॉल उभारल्याचे दिसून येते. हे चुकीचे आहे. उत्तराखंडच्या भूस्खलन होण्याचे हेच महत्त्वाचे कारण आहे. प्रसंगी हे रोखण्यासाठी निश्चित केलेल्या ठिकाणी कॅडलनट, बेरड्फूट, बांबूची झाडी तसेच वेटिवरसारखे गवत लावू शकतो. त्यांची मजबूत मुळे पर्वतरांगावरील माती घट्ट धरून ठेवण्यास मदत करतात. यासंदर्भात आपल्याकडे गाइडलाइन नाही, असेही नाही. गाइडलाइन तयार आहे, मात्र त्याचे पालन योग्यरितीने होताना दिसत नाहीत. यासाठी स्थानिक प्रशासनावर विश्वास ठेवावा लागेल. जोपर्यंत त्यांना या मोहिमेत सामील करून घेतले जात नाही, तोपर्यंत प्रत्येक पावसाळ्यात अशा घटना ऐकावयास मिळतील.– शैलेश धारकर