निर्वाळ्याचा अन्वयार्थ

विशेष मतदार यादी पडताळणीची (एसआयआर) प्रक्रिया कायदेशीरदृष्टया वैधच आहे, असा निर्वाळा अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणुकांसाठी हे आवश्यकच असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. वरकरणी पाहता हे निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांवर न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे. मात्र, या आदेशामुळे एसआयआरच्या विरोधात डझनभर याचिका दाखल करणाऱ्यांची अवस्था तोंड दाबून बुक्क्‌‍यांचा मार सहन करण्यासारखी झाली आहे. लोकशाहीत न्यायालयाच्या आदेशाचा आदर राखणे आणि तारतम्य बाळगून बोलणे अपरिहार्य असते. त्यामुळे याचिकाकर्ते सध्या शांत असले, तरी या कायदेशीर लढाईनंतरही मूळ आक्षेपांचे भूत मानगुटीवरून उतरलेले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. मुळात, आक्षेप एसआयआर राबवण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या कायदेशीर अधिकाराला कधी नव्हताच, तर ती प्रक्रिया ज्या पद्धतीने आणि ज्या घाईगडबडीत राबवली गेली, त्या कार्यशैलीला होता. नेमका हाच कळीचा मुद्दा पुरता समजून घेतलेला दिसत नाही. परिणामी, न्यायालयीन निकालानंतरही जनमानसातील आणि राजकीय वर्तुळातील संभ्रम कायम आहे. जोपर्यंत हे व्यावहारिक आक्षेप संपत नाहीत, तोपर्यंत प्रत्येक निवडणुकीनंतर मतचोरीचा आणि प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेचा मुद्दा उपस्थित होतच राहील, हे निर्विवाद. गेल्या काही वर्षांत ईडी, सीबीआय या तपास संस्था सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या इशाऱ्यावर काम करतात, अशी ओरड सातत्याने होत आहे. आता त्यात निवडणूक आयोगाचेही नाव जोडले गेले आहे. आयोग हाच भाजपचा मित्रपक्ष असल्यामुळेच भाजपला पराभवाचे तोंड पाहावे लागत नाही, असा एक विशिष्ट नरेटिव्ह प्रत्येक निवडणुकीनंतर बिंबवला जातो. परंतु, या दाव्यातील फोलपणाही तितकाच उघड आहे. केरळ किंवा तामिळनाडू या राज्यांत भाजपला बोटावर मोजता येतील एवढ्याही जागा मिळाल्या नाहीत. तिथे विरोधी पक्ष जिंकले, तेव्हा मात्र तिथल्या ईव्हीएम किंवा एसआयआरबद्दल कोणी शंका उपस्थित केली नाही. विरोधकांच्या आणि कार्यकर्त्यांच्या आरोपांचा सूर असा आहे की, निवडणूक प्रक्रियाच विश्वासार्ह नाही म्हणून भाजप जिंकतो. मात्र, प्रक्रियेकडे बोट दाखवताना विरोधकांनी एक गोष्ट विसरता कामा नये; ती म्हणजे निष्पक्ष निवडणुकीसाठी सर्वात आधी मतदार यादी शुद्ध असावी लागते. बोगस मतदारांना थारा न देता केवळ वैध मतदारच मतदान करतील, हे निश्चित करावे लागते. याच अनुषंगाने निवडणूक आयोगाने उचललेली पावले योग्य असल्याचा निर्वाळा न्यायालयाने दिला आहे. स्थलांतरित, मृत आणि दुबार नावे मतदार यादीतून वगळली गेल्याच्या आयोगाच्या दाव्यावर न्यायालयाने मान्यतेची मोहर उमटवली आहे. — राधिका बिवलकर