महिलाहितैषी पाऊल

कर्नाटक सरकारने महिलांच्या आरोग्याचा विचार करत एक महत्त्वाचा निर्णय अलीकडेच घेतला. काम करणार्‍या सर्व महिलांना दर महिन्याला एक दिवस पीरियड लीव मिळणार आहे. ही सुट्टी सरकारी कार्यालयाबरोबरच खासगी कंपनी, वस्त्रोद्योग, आयटी सेटर आणि मल्टीनॅशनल कंपन्यात काम करणार्‍या महिलांना मिळणार आहे. या निर्णयामागचा उद्देश महिलांच्या आरोग्यास प्राधान्य आणि कामाकाजाच्या ठिकाणी सुलभता देण्याचा आहे. भारताच्या काही राज्यांत पूर्वीपासूनच पेड पीरियड लीवची तरतूद आहे. त्याची सुरुवात बिहारमध्ये १९९२ मध्ये सुरू झाली होती. पण राष्ट्रीय पातळीवर पीरियड लीवबाबत कोणताही कायदा नाही. महिलांना पेड पीरियड लीव आणि मोफत सॅनिटरी देण्याचा अधिकार असल्याचे सांगत यानुसार २०२२ मध्ये विधेयक आणले आणि पोटनियम २१ नुसार महिलांना दर महिन्याला तीन दिवसांची पेड सुटी मिळावी, असा प्रस्ताव मांडण्यात आला. मात्र अद्याप त्याने कायद्याचे रुप धारण केलेले नाही.
कर्नाटक सरकारने महिलांच्या आरोग्याचा विचार करत अलीकडेच एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार काम करणार्‍या सर्व महिलांना दर महिन्याला एक दिवस पीरियड लीव म्हणजेच पगारी सुट्टी मिळणार आहे. ही सुट्टी सरकारी कार्यालयाबरोबरच खासगी कंपनी, वस्त्रोद्योग, आयटी सेटर आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यात काम करणार्‍या महिलांना मिळणार आहे. महिलांच्या आरोग्यासंबंधीच्या गरजा लक्षात घेता या सुट्टीची सुरुवात करण्यात आल्याचे कर्नाटक सरकारने म्हटले आहे. या निर्णयामागचा उद्देश महिलांच्या आरोग्यास प्राधान्य आणि कामाकाजाच्या ठिकाणी सुलभता देण्याचा आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी हा निर्णय महिलांसाठी महत्त्वाचा असल्याचे सांगतानाच आमचे सरकार महिलांना कामकाजाच्या ठिकाणी सन्मान मिळावा यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे म्हटले आहे.
महिलांना मासिक पाळीच्या काळासाठी मासिक सुट्टी देणारे कर्नाटक हे पहिले राज्य नाही. भारताच्या काही राज्यांत पूर्वीपासूनच पेड पीरियड लीवची तरतूद आहे. विशेष म्हणजे, याबाबत ‘बिमारू राज्य’ म्हणून एकेकाळी ओळखल्या जाणार्‍या बिहारमध्ये याची सुरुवात १९९२ मध्येच झाली होती. तेथे महिलांना दर महिन्याला दोन रजा मिळू शकतात. मात्र हा नियम केवळ सरकारी महिला कर्मचार्‍यांना लागू करण्यात आला होता. २०२३ मध्ये केरळमध्ये विद्यापीठ आणि आयटीआयमध्ये शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थिनीसाठी देखील पीरियड आणि मॅटर्निटी लीवची घोषणा करण्यात आली होती. त्याचवेळी विद्यापीठात ७५ टक्के उपस्थितीचे बंधनही काढून घेण्यात आलेे होते. ओडिशात देखील सरकारी आणि खासगी क्षेत्रातील महिला कर्मचार्‍यांना पीरियडच्या अगोदर किंवा दुसर्‍या दिवशी सुटी मिळते. काही भारतीय कंपन्या आणि स्टार्टअप, इन्फोसिस, टीसीएस, झोमॅटो आणि ओयो यासारख्या कंपन्यांनी देखील पीरियड लीवची सुरुवात केली आहे. जागतिक पटलावर विचार करता जपान, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरियासारख्या देशांनी पीरियड लीवसंदर्भात यापूर्वीच कायदा केला आहे. मात्र भारतात राष्ट्रीय पातळीवर मासिक पाळीच्या काळातील सुट्टीसंदर्भात कोणताही कायदा नाही. महिलांना पेड पीरियड लीव आणि मोफत सॅनिटरी देण्याचा अधिकार असल्याचे सांगत २०२२ मध्ये एक विधेयक लोकसभेत सादर करण्यात आले होते. या विधेयकात पोटनियम २१ नुसार महिलांना दर महिन्याला तीन दिवसांची पगारी सुट्टी मिळावी, असा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. मात्र अद्याप त्याने कायद्याचे रुप धारण केलेले नाही.
एका अहवालानुसार, सुमारे ४० टक्के महिलांना मासिक पाळीच्या काळात किंवा येण्यापूर्वी शारीरिक आणि मानसिक त्रास होतो. सुमारे ८० टक्के महिलांना पाळीच्या काळात तीव्र वेदना होतात. यामुळे त्या काळात महिला कामावर येऊ शकत नाही. श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, भारतात ९.३ टक्के महिला आरोग्याच्या कारणावरून नोकरी सोडतात. त्याचवेळी ३.४ टक्के महिला सामाजिक कारणांमुळे नोकरी करत नाहीत. २०२३ मध्ये नोकरदार आणि विद्यार्थिनीना मासिक पाळीच्या काळात सुटी देण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली होती. तत्कालिन सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी मासिक पाळीच्या रजेवरून बोलताना म्हटले, की महिलांना मासिक पाळी रजा देण्याचे बंधन घातले तर अनेक कंपन्या महिलांना कामावर घेण्यास टाळाटाळ करतील. परिणामी, या रजेमुळे महिलावर्ग रोजगाराच्या आघाडीवर मागे पडू शकतील.
मासिक पाळी रजेला विरोध करणार्‍यांच्या मते, या स्वरुपाची रजा लिंग भेदाभेद कमी करण्याऐवजी वाढविण्याचे काम करेल. शिवाय महिलांना शारीरिक कारणाने सुटी देणे समान हक्क प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टीने योग्य मार्ग नाही. याच विरोधकांनी महिलांना बाळंतपणाच्या काळात रजा देण्यासही विरोध केला होता. पुरुष आणि महिलांंचे शरीर वेगळे असेल पण त्यांच्या गरजाही वेगळ्या आहेत. समाजात बरोबरीऐवजी समानतेवर चर्चा व्हायला हवी, असे सायली म्हणतात. गरजेनुसार सुटी द्यायला हवी. ज्या महिलेला अडचण येते, ती महिला सुटी घेऊ शकते. तसेच महिलांचा मोठा वर्ग असंघटित क्षेत्रात काम करतात. त्यांना देखील कायद्यात आणायला हवे. आकडेवारीनुसार, अनेक महिला मासिक पाळीच्या काळात स्वत:ला असुरक्षित समजतात आणि त्यामुळे मासिक पाळी रजा देखील घेत नाहीत. एका सर्वेक्षणानुसार, जपानमध्ये दहा टयांपेक्षा कमी महिला या सुटीचा वापर करतात. त्याचवेळी ५० टक्के महिलांना वाटते की, कामकाजाच्या ठिकाणी मासिक पाळी संदर्भात समजंसपणाचा अभाव आहे.
२०२२ मध्ये रंजिता ओडिशातील एका बहुराष्ट्रीय कंपनीत काम करत होत्या. एक दिवस मासिक पाळीच्या काळात त्यांचे कपडे खराब झाले. त्यांचे डोके दुखू लागले आणि पोटातही वेदना होऊ लागल्या. त्या कशाबशा सुटी मागणीसाठी एचआर विभागात गेल्या असत्या त्यांना सुटी देण्यास मनाई करण्यात आली.एचआर विभागाचे मत ऐकून मलाच लाज वाटली, असे रंजीता यांनी मत मांडले. एकदा तर इतका वाईट अनुभव आला की, मासिक पाळीच्या काळात कार्यालयातील सहकारी त्यांच्याशी बोलतही नव्हते. शेवटी त्यांनी नोकरीचा राजीनामा दिला. कालांतराने या मुद्यावरून देशभरात अभियान सुरू झाले.या अभियानाचा परिणाम आज कर्नाटकमध्ये दिसून येत आहे.
कर्नाटक सरकारने नोकरदार महिलांसाठी एक सर्वसमावेशक आणि सद्भावाचे वातावरण तयार करण्याच्या दृष्टीने पाऊल टाकले आहे. यासंदर्भात कर्नाटक आणि ओडिशा सरकारने चर्चेच्या अनेक फेर्‍या केल्या आणि पेड लीवबाबत हालचाली सुरू झाल्या. आता राष्ट्रीय पातळीवर हा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. मासिक पाळी रजा हा महिलांचा हक्क आहे. या कायद्याला होणारा विरोध हा पुरुषसत्ताक व्यवस्थेचे लक्षण आहे. याच मनोवृत्तीचे दर्शन मागील काळात महाराष्ट्रात ठाणे जिल्ह्यातील शाळेत घडले होते.
मासिक पाळी म्हणजेच हा स्त्रियांमध्ये होणारा एक नैसर्गिक आणि अत्यंत महत्त्वाचा जैविक प्रक्रियात्मक भाग आहे. प्रत्येक महिन्याला स्त्रियांना या प्रक्रियेतून जावे लागते. परंतु त्यासोबत वेदना, थकवा, मूड स्विंग्स, चिडचिड आणि भावनिक अस्वस्थता यांसारख्या अनेक समस्या उद्भवतात. यामुळे कामगिरीवर परिणाम होतो. म्हणून महिलांना काही दिवस विश्रांती मिळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे त्या शारीरिक आणि मानसिक दृष्ट्या रिफ्रेश होतात आणि नंतर अधिक कार्यक्षमतेने काम करू शकतात. पिरियड लीव्हमुळे पाळीबाबत असलेले पारंपरिक गैरसमज आणि लाजाळूपणा कमी होण्यास मदत होऊ शकते. कार्यालयात आणि समाजात याबाबत खुल्या चर्चा सुरू झाल्यास स्त्रियांच्या गरजांविषयी समज वाढेल, आणि त्यांच्याशी अधिक संवेदनशील व सहानुभूतीपूर्ण वातावरण निर्माण होईल. -अंजली महाजन, महिला प्रश्नांच्या अभ्यासक