६४८ कोटींचा आणखी निधी मंजूर

राज्यात मागील काही दिवसांपासून झालेल्या अतिवृष्टी आणि पुरामुळे अनेक जिल्ह्यांतील शेती, घरे, पायाभूत सुविधा आणि रस्त्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर बाधितांना मदतीचा ओघ सुरूच असून राज्य सरकारकडून ६४८ कोटी रुपयांचा आणखी निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्यापूर्वी, राज्य सरकारने अतिवृष्टी आणि पूरबाधित शेतकर्‍यांसाठी ३१ हजार ६६५ कोटींचे मदत पॅकेज जाहीर केले आहे
राज्य सरकारने ६४८ कोटी रुपयांच्या वितरणाला मान्यता दिली असून, विविध महसूल विभागांनुसार संबंधित जिल्ह्यांना निधी वितरित केला जाणार आहे. हा निधी विशेषत: शेतीतील नुकसान भरपाई, घरांची पुनर्बांधणी, रस्ते आणि पूल दुरुस्ती तसेच प्राथमिक सुविधा पुनर्संचयित करण्यासाठी वापरण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे की, हा निधी तातडीने वितरित करून बाधित नागरिकांना मदत पोहोचविणे, शेतीतील नुकसानाची भरपाई आणि सामान्य जनजीवन सुरळीत करणे हे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे. तसेच जिल्हा प्रशासनाला निधीचा योग्य आणि पारदर्शक वापर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
नागपूर व अमरावती विभागालाही लाभ मिळाला आहे. नागपूर, चंद्रपूर, गडचिरोली आणि वर्धा जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टी आणि पूरामुळे रस्ते वाहतुकीसह शेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे. या भागांना आवश्यक मदत तातडीने पोहोचविण्यासाठी निधी वितरित केला जाईल. अकोला, अमरावती, यवतमाळ, बुलढाणा आणि वाशीम जिल्ह्यांनाही मदतीचा निधी मिळणार आहे. या भागात शेती तसेच ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा पुनर्संचयित करण्यासाठी निधीचा वापर केला जाणार आहे.
बीड, लातूर, परभणी, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, हिंगोली आणि नांदेड या जिल्ह्यांना निधी वितरित करण्यात येणार आहे. नाशिक, जळगाव आणि अहिल्यानगर (अहमदनगर) जिल्ह्यांनाही निधीचा लाभ मिळणार आहे. या भागात पिकांच्या नुकसानीबरोबरच काही ठिकाणी घरांचेही नुकसान झाले आहे. सोलापूर आणि सांगली जिल्ह्यांना निधी वाटप करण्यात आले आहे. विशेषत: सांगली जिल्ह्यातील नदीकाठच्या भागात पाण्याने केलेल्या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी ही मदत उपयुक्त ठरणार आहे. ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यांनाही मदतीचा निधी देण्यात आला असून, पावसामुळे बाधित झालेल्या किनारपट्टी भागांतील नागरिकांना आवश्यक सहाय्य मिळेल.
त्यापूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ३१ हजार ६६५ कोटींच्या पॅकेजची घोषणा केली आहे. यामध्ये बाधित जमिनी तयार करण्यासाठी, मृत जनावरांसाठी, घरांच्या दुरुस्तीसाठी आणि पायाभूत सुविधांसाठी आर्थिक मदत समाविष्ट आहे. तसेच, दुष्काळी सवलती लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, ज्यामुळे शेतकर्‍यांना जमीन महसूल, कर्ज आणि वीज बिलात सूट मिळेल. महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी पूरग्रस्त महिलांसाठी मोफत सॅनिटरी पॅड वितरणाची माहिती दिली. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हे पॅकेज इतर राज्यांपेक्षा मोठे असल्याचे सांगत शेतकर्‍यांची दिवाळी काळी होणार नाही, असे आश्वासन पाळल्याचे म्हटले आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही पॅकेजमध्ये सर्व घटकांना मदतीचा हात मिळेल, याची खात्री दिली आहे.
अतिवृष्टी आणि पुरामुळे राज्यभरात सुमारे ६० हजार हेटर जमीन खरवडून गेली आहे. या जमिनी पुन्हा शेतीयोग्य करण्यासाठी शेतकर्‍यांना हेटरी ४७ हजार रुपये माती आणण्यासाठी मदत म्हणून दिले जातील. यासोबतच, मनरेगा अंतर्गत हेटरी तीन लाख रुपयांची मदतही मिळणार आहे. ज्या विहिरी गाळाने भरल्या आहेत, त्यांना विशेष बाब म्हणून प्रतिविहीर ३० हजार रुपये दिले जातील. एनडीआरएफच्या नियमांनुसार पूर्वी केवळ तीन मृत दुधाळ जनावरांना मदत मिळत होती, मात्र आता राज्य सरकारने या नियमात बदल केला आहे. आता जितकी दुधाळ जनावरे मृत झाली आहेत, त्या प्रत्येक जनावराला ३७ हजार ५०० रुपये मदत दिली जाईल.