आयात डाळीचे संकट

भारत हा जगातील सर्वात मोठा डाळ उत्पादक देश आहे. जगातील एकूण डाळीच्या लागवडीपैकी तब्बल ३५.८७ टक्के क्षेत्र भारतात आहे. परंतु उत्पादनाच्या प्रमाणात आपला वाटा केवळ २७.४ टक्के इतकाच आहे. म्हणजेच लागवड जास्त, पण उत्पादन कमी. या तफावतीमुळे भारत जगातील सर्वात मोठा डाळ आयातदार बनला आहे. देशात डाळींचा सध्याचा उपभोग सुमारे २९ दशलक्ष टन इतका आहे, तर उत्पादन केवळ २५.२३८ दशलक्ष टन आहे. मागणी आणि पुरवठा यातील हा जवळपास ३.७६२ दशलक्ष टनांचा फरक दरवर्षी वाढत चालला आहे. या तुटीची भरपाई करण्यासाठी भारताने २०२५ मध्ये तब्बल ७.६५४ दशलक्ष टन डाळी आयात केल्या. ‡ म्हणजेच तुटीपेक्षा दुप्पट आयात! याच ठिकाणी धोरणात्मक विसंगती प्रकर्षाने दिसते.
गेल्या चार वर्षांत डाळींच्या लागवडीचे क्षेत्र सुमारे ३.१ दशलक्ष हेटरने घटले आहे. कृषी मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार २०२१-२२ मध्ये डाळींचे एकूण क्षेत्र ३०.७३१ दशलक्ष हेटर होते, जे २०२४-२५ मध्ये घटून २७.६२४ दशलक्ष हेटरवर आले आहे. म्हणजेच सुमारे १० टक्के घट. या घटीचे मुख्य कारण म्हणजे शेतकर्‍यांना त्यांच्या पिकाचा योग्य मोबदला मिळत नाही. डाळ पिकांचा उत्पादन खर्च वाढत असतानाच बाजारभाव सतत घसरत आहेत. सरकारने जाहीर केलेल्या एमएसपीपेक्षा (किमान आधारभूत किंमत) बाजारभाव कमी आहेत आणि सरकारी खरेदीही अत्यल्प प्रमाणात होते. परिणामी शेतकर्‍यांचा तोटा वाढतो, आणि पुढच्या हंगामात ते डाळींची लागवड कमी करण्याचा निर्णय घेतात.
तूर, उडीद, मूग आणि चणे या प्रमुख डाळींच्या भावात गेल्या एका वर्षात मोठी घसरण झाली आहे. कृषी मंत्रालयाच्या संशोधन अहवालानुसार, ऑगस्ट २०२४च्या तुलनेत ऑगस्ट २०२५मध्ये तूरडाळीचा भाव तब्बल ४२ टक्क्यांनी घसरला आहे. उडीदाचे भाव २० टक्क्यांनी, तर चण्याचे दर १८ टक्क्यांनी कमी झाले आहेत. ऑटोबर २०२५ मध्येही हे दर एमएसपीपेक्षा तूर १८३८ रुपये, मूग २२५० रुपये आणि उडीद २०६३ रुपये इतया तुटीने खालीच राहिले आहेत. ही परिस्थिती बाजारात स्वस्त आयात मालाचा पूर येतो तेव्हाच निर्माण होते. कॅनडा, म्यानमार, ऑस्ट्रेलिया यांसारख्या देशांहून आयात वाढल्याने भारतीय बाजारात स्वस्त डाळ उपलब्ध झाली आहे. ग्राहकांना कदाचित काही महिन्यांसाठी दिलासा मिळाला असेल, पण शेतकरी मात्र उत्पादन खर्चही वसूल करू शकत नाही.
नीती आयोगाच्या अहवालानुसार, भारतातील डाळ तुटवडा केवळ ३.७६२ दशलक्ष टनांचा असताना, सरकारने ७.६५४ दशलक्ष टनांची आयात करण्याचे आदेश दिले. म्हणजे आवश्यकतेपेक्षा जवळपास दुप्पट आयात! यामुळे स्थानिक बाजारात भाव कोसळले आणि शेतकर्‍यांना मोठा तोटा झाला. २०२४-२५ मध्ये डाळ आयात ४० टक्क्यांनी वाढली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ही अभूतपूर्व वाढ आहे. हे सगळं ड्यूटी-फ्री इम्पोर्ट पॉलिसीमुळे घडले आहे. आयात शुल्क शून्य ठेवल्याने व्यापार्‍यांना परदेशातून स्वस्त माल आणणे सोपे झाले आहे; पण यामुळे देशी उत्पादकांना आपला माल तोट्यात विकावा लागत आहे.
याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने मिशन आत्मनिर्भरता इन पल्सेस ही योजना जाहीर केली आहे. २०२५-२६ ते २०३०-३१ या कालावधीसाठी असलेल्या या योजनेचा एकूण खर्च ११,४४० कोटी रुपये आहे. याअंतर्गत डाळींचे क्षेत्रफळ २७.५ दशलक्ष हेटरवरून वाढवून ३१ दशलक्ष हेटरपर्यंत नेण्याचे, उत्पादन ३५ दशलक्ष टनांपर्यंत नेण्याचे आणि उत्पादकता १,१३० किलो प्रति हेटर इतकी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. देशातील ४१६ जिल्ह्यांवर याचा फोकस असेल. तूर, उडीद आणि मसूर या डाळींवर विशेष लक्ष केंद्रीत केले जाईल. मात्र तज्ज्ञांचे मत आहे की, एमएसपीची हमी नसेल तर ही योजना केवळ कागदावरच राहील. कारण, जर शेतकर्‍यांना त्यांच्या उत्पादनाचा हमीभाव मिळाला नाही, तर ते वाढीव लागवड करण्यास तयार होणार नाहीत.
वास्तविक, डाळ उत्पादनात वाढ करण्यासाठी केवळ योजना पुरेशा नाहीत. स्थिर बाजारभाव, हमीखरेदी, आणि आयात धोरणात शिस्त आवश्यक आहे. जोपर्यंत सरकार आयातीवर नियंत्रण ठेवत नाही, तोपर्यंत देशी शेतकर्‍यांना न्याय मिळणार नाही.
मेक इन इंडियाचा नारा दिला जातो, पण ग्रो इन इंडियाला प्रोत्साहन नाही, हीच खरी शोकांतिका आहे. भारतातील कृषी अर्थव्यवस्था अजूनही डाळींसारख्या पिकांवर अवलंबून आहे. प्रथिनाचा मुख्य स्रोत असलेल्या डाळींची कमतरता पोषणाच्या दृष्टीनेही गंभीर प्रश्न उभा करते. वाढती लोकसंख्या आणि बदलते आहारतंत्र या दोन्ही गोष्टी डाळींच्या मागणीत सातत्याने वाढ घडवत आहेत. पण जर उत्पादन घटत राहिले आणि आयातीवर अवलंबित्व वाढले, तर देशाची अन्नसुरक्षा धोयात येऊ शकते.
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर सरकारने तातडीने काही मूलभूत उपाययोजना करणे आवश्यक आहे ‡
१. डाळ उत्पादकांना हमीभावाने खरेदीची खात्री द्यावी.
२. आयात नियंत्रण यंत्रणा कठोर करावी. आवश्यकतेपेक्षा जास्त आयात टाळावी.
३. डाळ संशोधन तंत्रज्ञानात गुंतवणूक वाढवावी.
४. प्रत्येक राज्यात प्रक्रिया उद्योग उभारून स्थानिक उत्पादनाला बाजार मिळवून द्यावा.
डाळींच्या वाढत्या आयातीमुळे केवळ आर्थिक तोटा नाही, तर आत्मनिर्भरतेच्या संकल्पनेवरही आघात झाला आहे. आत्मनिर्भर भारत म्हणणार्‍या देशाने डाळीसारख्या मूलभूत अन्नघटकासाठी परदेशाकडे पाहणे ही लज्जास्पद बाब आहे. शेतकर्‍यांच्या हाती न्याय्य किंमत देऊन, त्यांच्या उत्पादनक्षमतेत वाढ करून आणि आयात-निर्यात धोरण संतुलित करूनच भारत खर्‍या अर्थाने डाळ उत्पादनात स्वावलंबी बनू शकतो.-नवनाथ वारे, कृषी अभ्यासक