एकत्रित निवडणुकीलो आव्हान ‘एकमताचे’

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या शिफारशी स्वीकारत ‘एक देश एक निवडणुक’ प्रस्तावाला मंजुरी दिली. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात यासंदर्भात विधेयक आणले जावू शकते. या विधेयकाला मिळणार्‍या संमतीवरच या निर्णयाचे भवितव्य अवलंबून असेल. एक देश एक निवडणुकीला काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, तृणमूल, द्रमुक, ‘आप’सारखे जवळपास 15 पक्ष आक्षेप नोंदवत असतील तर हा अजेंडा पुढे सरकेल, असे वाटत नाही. केंद्र सरकार एकतर्फी निर्णय घेऊ शकत नाही आणि तसे केले तर राज्याच्या अधिकारावर अतिक्रमण केल्यासारखे होईल. एकप्रकारे संघराज्य व्यवस्थेला धक्का बसू शकतो.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या शिफारशी स्वीकारत ‘एक देश एक निवडणुक’ प्रस्तावाला मंजुरी दिली. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात यासंदर्भात विधेयक आणले जावू शकते. एकाचवेळी निवडणूक घेण्याचा मुद्दा हा आजचा नाही. ती गरज निवडणूक आयोगाला यापूर्वीच भासलेली आहे. 1982 मध्ये तत्कालिन सरकारला पत्र लिहले होते. देशात 1967 नंतर निवडणुका वेगवेगळ्या काळात होत आहेत आणि त्यामुळे निवडणुकीची प्रक्रिया सातत्याने सुरू राहते. म्हणून लोकप्रितिनिधी अधिनियम अणि घटनेत दुरुस्ती करून लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाचवेळी घेण्याची व्यवस्था करावी, अशी मागणी पत्रातून करण्यात आली होती. अर्थात या सल्ल्यावर राजकीय नेत्यांचे एकमत झाले नाही आणि हे प्रकरण रेंगाळले गेले.
‘एक देश, एक निवडणुकी’बाबत 2015 मध्ये पुन्हा आशा पल्लवित झाल्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यादृष्टीकोनातून वाटचाल करण्याचे संकेत दिले.मंत्रिमंडळाने या मुद्यावर सहमती दर्शविल्याने ही तर सरकारचीच इच्छा असल्याचे सिद्ध होत आहे. परंतु अधिवेशनात यासंदर्भात कायदा अस्तित्वात येईल, तेव्हाच तो मुद्दा ठोसपणे पुढे जाईल. परंतु ही सोपी बाब नाही. प्रत्यक्षात लोकसभा आणि विधानसभा एकाचवेळी घेण्याचा मुद्दा येतो तेव्हा लोकप्रतिनिधी कायदा आणि राज्यघटनेत काही दुरुस्ती केल्यास हा मुद्दा मार्गी लागू शकतो. परंतु कोविंद समितीच्या शिफारशीनुसार स्थानिक निवडणुका देखील लगेच दुसर्‍या टप्प्यांत शंभर दिवसांच्या आत घेण्याच्या प्रस्तावाला कॅबिनेटने मंजुरी दिली आहे. वस्तुतः स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका या राज्य सरकारच्या अधिनिस्त असतात. इथेच मुद्दा अडणार आहे. अर्थात एनडीए समर्थक राज्ये आपल्या घटनेत तात्काळ दुरुस्ती करू शकतील, परंतु विरोधी पक्षांचे राज्य सरकार करतीलच याची हमी देता येणा नाही. जेव्हा एक देश एक निवडणुकीला काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, तृणमूल, द्रमुक, ‘आप’सारखे जवळपास 15 पक्ष आक्षेप नोंदवत असतील तर हा अजेंडा पुढे सरकेल, असे वाटत नाही. केंद्र सरकार एकतर्फी निर्णय घेऊ शकत नाही आणि तसे केले तर राज्याच्या अधिकारावर अतिक्रमण केल्यासारखे होईल. एकप्रकारे संघराज्य व्यवस्थेला धक्का बसू शकतो.
निवडणूक आयोगाला एकाचवेळी सर्व निवडणूक घेण्याची गरज भासण्यामागचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे कामाचा बारामाही बोजा. आयोगाला सतत निवडणुकीच्या कामात गुंतून पडावे लागते. 2024 मध्ये लोकसभा निवडणूक, आता जम्मू आणि काश्मीर, हरियानात मतदान सुरू आहे आणि वर्षाच्या शेवटी झारखंड, महाराष्ट्र आणि कदाचित दिल्लीत मतदान होईल. निवडणुक आयोगाकडे जेमतेम 300 कर्मचारी आहेत आणि त्यामुळे त्यांना दिवसरात्र काम करावे लागते. एखादा कर्मचारी वर्षभर तेचतेच काम करत असेल तर थकवा येणे स्वाभाविकच आहे. त्यामुळे यात चुका होण्याची शक्यता राहू शकते. दुसरीकडे पारदर्शक, निर्दोष, निष्पक्ष निवडणुक हा महत्त्वाचा मुद्दा असतो.
निवडणूक प्रक्रियेतील किरकोळ चूकही महागात पडू शकते. यासाठी ऑस्ट्रियाचे उदाहरण घेऊ. या ठिकाणी सरकारचा कार्यकाळ संपत आला आणि त्यामुळे आयोगाने निवडणुकीची तयारी सुरू केली. मतपत्रिका चिटकवण्यासाठी डिंकही खरेदी केला. तो डिंक तीस अंशांपर्यंतच ते काम करेल, असे लिहले होते. परंतु निवडणुका घेतल्या तेव्हा तापमान वाढलेले होते आणि ते 35 अंश सेल्सिअसवर पोचले होते. परिणामी बंदिस्त मतपत्रिका उघडया पडू लागल्या. साहजिकच पारदर्शकतेवर परिणाम झाला आणि निवडणूक प्रक्रियाच रद्द करावी लागली. सरकारसाठी कसेबसा एक महिना राहिला. त्यामुळे आयोगाने संसदेला विनंती करत कार्यकाळ वाढविण्यसंदर्भात घटनेत दुरुस्ती करावी अशी मागणी केली. सुर्देवाने आपल्या आयोगावर ही वेळ आलेली नाही. यासाठी आपण निवडणूक आयोग आणि कर्मचार्‍यांचे आभार मानले पाहिजेत.मात्र थकवा अधिक होत असेल तर काहीही घडू शकते.
ही अडचण दूर करण्यासाठी आयोगाने 1982 पासूनच सरकारकडे एक निवडणुकीची मागणी केलेली आहे. निवडणूक आयोगाच्या चमूचा आकार वाढविण्यासही कोणताही हातभार लागलेला दिसत नाही. कारण त्यामुळे आयोगाच्या पारदर्शकतेवर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तविली जाते आणि परिणामी आणखी अडचणी वाढतील, असे म्हटले जाते. म्हणूनच आपल्याला विचारपूर्वक पावले टाकावी लागतील. जर राज्य सरकार तयार होत नसेल तर राज्याला पुरक ठरणारी दुरुस्ती करावी लागेल. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीनंतर तात्काळ स्थानिक स्वराज संस्थेच्या निवडणुका घेण्याचे बंधन नसेल, अशी दुरुस्ती करावी लागेल. राज्यांना यासंदर्भात केवळ सल्ला द्यायला हवा आणि तो मानावा की नाही,हे त्यांच्यावर सोडावे. यानंतरच लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुक एकत्र घेण्याबाबत दुरुस्ती करायला हवी. यासंदर्भात दुरुस्तीबाबत मसुदा तयार करताना सर्व राजकीय पक्षाच्या नेत्यांना चर्चेसाठी एकाच व्यासपीठावर आणावे आणि त्यांची चिंता आणि गैरसमज दूर करत एक देश एक निवडणुकीवर सहमती तयार करावी. घटनेच्या दुरुस्तीसाठी दोन तृतियांश बहुमत मिळवण्यासाठी अशा रितीने प्रयत्न करावे लोगतील. या बाबी पूर्ण झाल्यानंतरच इव्हीएमची कमतरता, सुरक्षा दलाच्या गरजा पूर्ण करणे यासारख्या द़ृष्टीने पावले टाकता येईल.
अर्थात आणखी एक अडचण आहे. आता जनगणना देखील सुरू होत आहे. कोरोना संकटाच्या काळात ती पुढे ढकलली हेाती. जनगणनेला दीड वर्षांचा काळ लागेल. म्हणजे 2026 मध्ये त्याचे आकडे समोर येतील. यानंतर मतदारसंघाची पुनर्रचना करावी लागेल आणि यामुळे दक्षिण राज्यांना नुकसान होण्याची भिती असून ते याविरोधात उभे राहत आहेत. मुद्दा पेटला तर एक देश एक निवडणुक हा विषय पुढे जाणार नाही. अशावेळी आयोगाने आणखी एक सल्ला केंद्राला द्यावा आणि तो म्हणजे, किमान एक वर्षाच्या आत सर्व विधानसभा निवडणुका घ्याव्यात. अर्थात यासाठी घटनेत दुरुस्ती करण्याची गरज नाही. कारण सहा महिन्यांच्या आत सर्व निवडणुका घेण्याचा अधिकार आयोगाकडे आहे. याप्रमाणे याची सुरुवात जम्मू काश्मीर, हरियाना, झारखंड, महाराष्ट्र आणि दिल्ली यांच्या निवडणुका एकत्र घेत करता येऊ शकली असती. परंतु असे घडले नाही. अजूनही वेळ गेलेली नाही. किमान यावर तरी सहमती होऊ शकते.-ओ. पी. रावत, माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त