मतािधकाराचा बळी नको!

देशातील 31 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाच्या (एसआयआर) प्रक्रियेतून तब्बल 13 कोटी 27 लाख मतदारांची नावे वगळण्यात आल्याचा दावा करण्यात येत आहे. या प्रक्रियेविरोधात निर्माण झालेल्या असंतोषाच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने 16 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांत नोव्हेंबरपासून वार्षिक विशेष पुनरीक्षण करण्याची घोषणा केली आहे. मात्र, यापूर्वीच्या प्रक्रियेत नावे वगळलेल्या पात्र मतदारांना पुन्हा नोंदणीसाठी अर्ज करावा लागणार असल्याने अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
भारतीय लोकशाहीचा पाया सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकारावर उभा आहे. वयाची 18 वर्षेपूर्ण केलेल्या प्रत्येक पात्र भारतीय नागरिकाला मतदानाचा अधिकार मिळावा, ही आपल्या निवडणूक व्यवस्थेची मूलभूत भूमिका आहे. मात्र, मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाच्या प्रक्रियेमुळे याच अधिकाराबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. देशातील 31 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये राबवण्यात आलेल्या या प्रक्रियेदरम्यान 13 कोटी 27 लाख मतदारांची नावे वगळण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. एवढ्या मोठ्या संख्येने नावे वगळली गेल्याने या प्रक्रियेची विश्वासार्हता आणि तिच्या अंमलबजावणीबाबत राजकीय तसेच सामाजिक पातळीवर चिंता व्यक्त होत आहे.
निवडणूक आयोगाने आता 13 राज्ये आणि तीन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये नोव्हेंबरपासून वार्षिक विशेष पुनरीक्षण (एसएसआर) करण्याची घोषणा केली आहे. या प्रक्रियेमुळे यापूर्वी मतदारयादीतून वगळल्या गेलेल्या पात्र नागरिकांना आपली नावे पुन्हा नोंदवण्याची संधी मिळणार आहे. मात्र, विशेष सखोल पुनरीक्षणानंतर लगेचच वार्षिक पुनरीक्षणाची आवश्यकता का निर्माण झाली, याचे स्पष्टीकरण आयोगाने दिले पाहिजे.
मतदारांवरच पुन्हा अर्ज करण्याची जबाबदारी
नव्या कार्यक्रमानुसार 12 नोव्हेंबर रोजी मतदारयाद्यांचा प्रारूप मसुदा प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. मतदारांना त्यामध्ये आपले नाव आहे की नाही, याची खात्री करता येईल. नाव वगळले गेले असल्यास किंवा नोंदणी राहिली असल्यास 11 डिसेंबरपर्यंत आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज करता येणार आहे. अंतिम मतदारयादी 4 जानेवारी रोजी प्रसिद्ध करण्याचे नियोजन आहे.
या प्रक्रियेतील महत्त्वाचा फरक म्हणजे बूथस्तरीय अधिकारी (बीएलओ) घरोघरी जाऊन पडताळणी करणार नाहीत. संबंधित नागरिकांनाच निवडणूक कार्यालयात जाऊन आपले अर्ज आणि कागदपत्रे सादर करावी लागतील. त्यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिक, ज्येष्ठ व्यक्ती, स्थलांतरित कामगार आणि आर्थिकदृष्ट्‌‍या दुर्बल घटकांसमोर अडचणी निर्माण होऊ शकतात.
मतदारयादीत नाव नसल्याची माहिती मिळवणे, आवश्यक कागदपत्रे गोळा करणे आणि सरकारी कार्यालयात जाऊन अर्ज सादर करणे ही प्रक्रिया सर्वांसाठी सारखी सोपी नसते. विशेषतः दुर्गम भागांतील नागरिकांसाठी ही व्यवस्था अडथळा ठरू शकते. मतदार नोंदणीसाठी नागरिकांचे सहकार्य आवश्यक असले, तरी पात्र मतदारांना शोधून त्यांची नोंदणी सुलभ करण्याची जबाबदारी निवडणूक यंत्रणेनेही पार पाडली पाहिजे.
या संपूर्ण प्रक्रियेत सर्वाधिक गंभीर प्रश्न निर्माण होतो तो विशेष सखोल पुनरीक्षणानंतर निवडणुका पार पडलेल्या राज्यांबाबत. बिहार आणि पश्चिम बंगालमधील मतदारयाद्यांवरून विरोधी पक्षांनी सातत्याने आक्षेप घेतले आहेत. बिहारमध्ये 65 लाखांहून अधिक आणि पश्चिम बंगालमध्ये सुमारे 90 लाख मतदारांची नावे वगळल्याचे दावे करण्यात आले आहेत.
या आकडेवारीतील प्रत्येक नाव वगळण्यामागील कारण स्वतंत्रपणे तपासणे आवश्यक आहे. मृत्यू, स्थलांतर, दुबार नोंदणी किंवा इतर वैध कारणांमुळे वगळलेली नावे आणि चुकीच्या पद्धतीने वगळलेले पात्र मतदार यांमध्ये स्पष्ट फरक केला पाहिजे. नाव वगळले जाणे म्हणजे प्रत्येक प्रकरणात मतदानाचा अधिकार बेकायदेशीरपणे हिरावला गेला, असे मानता येणार नाही. मात्र, पात्र नागरिकांची नावे चुकीने वगळली गेली असतील, तर ती गंभीर बाब ठरते.
निवडणुका पार पडल्यानंतर अशा चुका निदर्शनास आल्यास त्यांचे परिणाम अधिक गुंतागुंतीचे होतात. त्यामुळे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी या आक्षेपांबाबत तपशीलवार माहिती सार्वजनिक करणे आवश्यक आहे. किती नावे कोणत्या कारणांमुळे वगळण्यात आली, किती अर्ज प्राप्त झाले आणि किती नागरिकांची नावे पुन्हा समाविष्ट करण्यात आली, याची राज्यनिहाय आकडेवारी उपलब्ध झाली पाहिजे.
मतदारयादीतील नोंदी अचूक ठेवणे हा निवडणूक आयोगाचा वैधानिक अधिकार आणि कर्तव्य आहे. दुबार नोंदी, मृत व्यक्तींची नावे आणि अपात्र नोंदणी दूर करणे आवश्यकच आहे. परंतु ही प्रक्रिया राबवताना पात्र नागरिकांना आपली ओळख पुन्हा पुन्हा सिद्ध करण्याची अवाजवी सक्ती होणार नाही, याची खबरदारी घेतली पाहिजे.
घटनात्मक जबाबदारीचे भान हवे
भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 324 नुसार निवडणुकांचे अधीक्षण, निर्देशन आणि नियंत्रण निवडणूक आयोगाकडे सोपवण्यात आले आहे. आयोग ही स्वतंत्र घटनात्मक संस्था आहे. त्यामुळे त्याच्या निर्णयांची विश्वासार्हता आणि राजकीय निष्पक्षता टिकून राहणे अत्यंत आवश्यक आहे.
स्वातंत्र्यपूर्व काळात भारतातील मतदानाचा अधिकार मर्यादित लोकसंख्येपुरता होता. 1935 च्या भारत सरकार कायद्यांतर्गतही सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकाराची व्यवस्था नव्हती. स्वातंत्र्यानंतर मात्र भारताने जात, धर्म, संपत्ती आणि शैक्षणिक पात्रता यांवर आधारित मताधिकाराच्या मर्यादा दूर करून सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार स्वीकारला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि संविधान सभेने स्वीकारलेल्या या तत्त्वामुळे भारतीय लोकशाहीला व्यापक सामाजिक आधार मिळाला.
आज मतदारयाद्यांच्या पुनरीक्षणाकडे याच घटनात्मक भूमिकेतून पाहण्याची गरज आहे. मतदारयादीतील चुका दूर करणे आवश्यक आहेच; पण त्या प्रक्रियेत पात्र नागरिक मतदानापासून वंचित राहणार नाहीत, याला सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे. निवडणूक आयोगाने पुनरीक्षणाच्या प्रत्येक टप्प्यात पारदर्शकता राखून नागरिकांच्या तक्रारींचे वेळेत निराकरण केले, तरच या प्रक्रियेवरील विश्वास दृढ होईल. मतदारयादीची अचूकता आणि प्रत्येक पात्र नागरिकाचा मताधिकार या दोन्हींचे संरक्षण करणे हीच आयोगाच्या घटनात्मक जबाबदारीची खरी कसोटी आहे. – कमलेश गिरी