कसोटी विश्वासार्हतेची

भारतीय निवडणूक आयोगासमोर आजचा सर्वांत मोठा प्रश्न मतदारयादीचा नाही, तर विश्वासाचा आहे. निवडणूक आयोग सरकारचा एखादा विभाग नाही. राज्यघटनेच्या कलम 324ने निवडणुकांचे अधीक्षण, निर्देशन आणि नियंत्रण या स्वतंत्र घटनात्मक संस्थेकडे सोपविले आहे. त्यामुळे आयोगाच्या निर्णयप्रक्रियेबाबतच प्रश्न निर्माण झाले, तर त्याचे गांभीर्य एखाद्या सामान्य प्रशासकीय वादापेक्षा कितीतरी अधिक असते. गेल्या आठवड्यात समोर आलेल्या माहितीकडे याच दृष्टीने पाहावे लागेल. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यासह आयोगात सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी हे दोन निवडणूक आयुक्त आहेत.
गेल्या 10 महिन्यांत संधू आणि जोशी यांनी मतदार नोंदणी, नावे वगळणे, मतदारांची नावे पुन्हा समाविष्ट करणे, फॉर्म-6मधील बदल आणि मतदारयादीच्या संगणकीय व्यवस्थेवरील नियंत्रण अशा विविध मुद्द्यांवर किमान 14 वेळा अधिकृतरीत्या आक्षेप नोंदविल्याचे समोर आले आहे. काही निर्णय आपल्या माहितीशिवाय घेतले जात असल्याची तक्रारही त्यांनी केली होती. ही बाब गंभीर ठरण्याचे कारण आयोगाची रचनाच आहे. 2023च्या कायद्यातील कलम 18नुसार आयोगाचे कामकाज शक्यतो एकमताने चालावे आणि मतभेद झाल्यास बहुमताने निर्णय व्हावा.
मुख्य निवडणूक आयुक्त हे आयोगाचे प्रमुख असले, तरी तीन सदस्यांच्या आयोगात निर्णय घेण्याचा अनिर्बंध एकाधिकार त्यांना नाही. त्यामुळे दोन आयुक्तांनी एखाद्या निर्णयाला औपचारिक विरोध केला असेल, तर तो निर्णय कोणत्या प्रक्रियेतून अंतिम झाला, हा प्रश्न विचारला जाणे स्वाभाविक आहे. या प्रकरणात मात्र दुसरी बाजूही लक्षात घेतली पाहिजे. आयोगाने अंतर्गत मतभेदांच्या वृत्तानंतर स्पष्ट केले आहे की एसआयआरसह अलीकडच्या काळातील महत्त्वाच्या निर्णयांना पूर्ण आयोगाची एकमताने मंजुरी होती. आयोगाच्या मते, निर्णयप्रक्रियेत आयुक्तांकडून सूचना, टिपणे किंवा आक्षेप नोंदविले जाणे आणि अंतिम निर्णयावर मतभेद असणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. हा खुलासा महत्त्वाचा असला, तरी त्यामुळे सर्व प्रश्न संपत नाहीत.
लोकशाहीत मतदारयादी ही केवळ संगणकातील ‌‘डेटा‌’ नसते. त्या प्रत्येक नावामागे एका नागरिकाचा घटनात्मक मताधिकार असतो. मतदारयादीत अपात्र व्यक्तीचे नाव राहणे चुकीचे; पण पात्र नागरिकाचे नाव चुकीने वगळले जाणेही तितकेच गंभीर. निवडणूक आयोगाच्या अधिकाराचे अंतिम बळ त्याच्या शिक्क्‌‍यात नाही, तर मतदाराच्या विश्वासात आहे. सध्याच्या वादातून आयोगाला म्हणूनच एकच मार्ग बाहेर काढू शकतोअधिक खुली निर्णयप्रक्रिया, प्रत्येक महत्त्वाच्या निर्णयाची स्पष्ट नोंद, तंत्रज्ञानाचे स्वतंत्र परीक्षण आणि चुकीने वगळलेल्या प्रत्येक पात्र मतदाराला सहजपणे पुन्हा यादीत आणणारी व्यवस्था. निवडणूक आयोगाने स्वतःवर उपस्थित झालेल्या प्रश्नांना विरोधकांचा हल्ला मानण्याऐवजी संस्थेवरील विश्वास अधिक भक्कम करण्याची संधी मानली, तर या वादातून भारतीय लोकशाही अधिक मजबूत होऊ शकते.- जगदीश काळे