उपाययोजना स्वागतार्ह,कसोटी अमलबजावणीची

महाराष्ट्रातील शेती आणि बळीराजा पुन्हा एकदा एका भीषण आणि ऐतिहासिक संकटाच्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपला आहे.राज्य सरकारने 25 सप्टेंबर रोजी 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला होता. परंतु घोषित न झालेले अन्य तालुकेही दुष्काळाच्या झळा सोसत आहेत हे निदर्शनास आले. त्यानुसार आणखी 43 तालुक्यांचा दुष्काळाच्या परिघात समावेश करण्यात आला. त्यामुळे आता दुष्काळी तालुक्यांचा एकूण आकडा 308 या विक्रमी पातळीवर गेला आहे. मराठवाड्यातील परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक आणि विदारक बनली आहे. यंदा खरीपाच्या उत्पादनात विक्रमी घट होण्याचा अंदाज कृषी विभागाने वर्तवला आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रपंचाचे आणि पशुधनाचेही संकटही मोठे आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुष्काळ जाहीर करताना 12 प्रमुख उपाययोजनांचा तपशील सादर केला होता. आता त्याचा विस्तार करण्यात येत आहे. दुष्काळाच्या काळात सर्वात मोठा प्रश्न उभा राहतो तो जनावरांच्या चाऱ्याचा आणि पाण्याच्या उपलब्धतेचा. राज्य सरकारने नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत वैरण विकास धोरणाला मंजुरी देऊन दुग्धव्यवसाय आणि पशुपालनाला उद्योगाचे स्वरूप देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या धोरणांतर्गत दुष्काळातही जनावरांना पुरेसा चारा उपलब्ध करून देण्यासाठी विविध उपाययोजना, वैरणीच्या प्रजातींची लागवड आणि पारंपारिक-अपारंपारिक चारा स्रोतांचा वापर करण्याचे ठरवण्यात आले आहे. ही धोरणे प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या पातळीवर कितपत उतरतात, यावर दुष्काळग्रस्त भागातील पशुधनाचे अस्तित्व अवलंबून असेल. दुष्काळ निवारण उपसमितीचे अध्यक्ष तथा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांकडून कोणत्याही बँक किंवा पतसंस्थेने पीक कर्जाच्या वसुलीसाठी तगादा लावू नये, असे आदेश दिले आहेत. बँकांच्या कर्मचाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या घराकडे फिरकूही नये, यासाठी जिल्हाधिकारी व पोलिस प्रशासनाला सूचना देण्यात आल्या आहेत. एवढेच नव्हे तर रिझर्व्ह बँकेने कर्जवसुली स्थगितीबाबत तातडीने परिपत्रक काढावे, यासाठी मुख्य सचिवांना पाठपुरावा करण्यास सांगितले आहे. हा निर्णय सरकारची संवेदनशीलता दर्शवणारा आहे. शेतकऱ्यांच्या किंवा तरुणांच्या आत्महत्यांमागील कारणांचा शोध घेतला असता कर्जवसुलीसाठीचा तगादा हे प्रमुख कारण असल्याचे दिसून येते. कर्जाची परतफेड हा वित्तीय शिस्तीतील महत्त्वाचा घटक असेलही; पण कर्जदारासाठी तो सामाजिक प्रतिष्ठेचा आणि कुटुंबाच्या काळजीचा मुद्दा असतो. बँकेचे अधिकारी थकित हप्त्यांसाठी दारावर येऊ नयेत यासाठी चढ्या दराने सावकारी कर्ज घेणे, उसनवारी करणे अशा असंख्य गोष्टी केल्या जातात. याचे कारण सामाजिक पत ढळू न देणे आणि घरातील कर्ता कर्जात बुडाला आहे याची जाणीव कुटुंबियांना होऊ न देणे ही भूमिका असते. एरवी विजय मल्ल्यासारख्या धनदांडग्यांचे हजारो कोटी रुपयांचे कर्ज डोळ्यांदेखत बुडत असताना बँका त्याला नियमांचा-कायद्यांचा चाप लावत नाहीत; पण अन्नदाता शेतकऱ्याचे पाच-दहा हजार रुपये थकल्यास मानहानीजनक बोल सुनावून त्याचे जगणे दुष्कर करतात.
शेतातले पीक करपून गेल्याने उद्ध्वस्त झालेल्या अन्नदात्याच्या मागे कर्जवसुलीचा जाचक ससेमिरा लावल्यास तो मरणाला कवटाळण्याची भीती असते. त्यामुळे थेट सरकारनेच याबाबत पाऊल टाकले ते बरे झाले. खरीप पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे करताना थेट शेतकऱ्याची स्वाक्षरी अनिवार्य करण्याचा निर्णयदेखील महत्त्वपूर्ण आहे. दुष्काळ, अतिवृष्टी किंवा अवकाळी पावसामुळे पिकांची हानी होते, तेव्हा शासनाकडून मिळणारी मदत ही शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा असते. मात्र, पूर्वीच्या पारंपारिक पंचनामा पद्धतीमध्ये अनेक त्रुटी आणि त्रुटींमुळे उद्भवणारे वाद नेहमीच चर्चेत राहायचे. गावपातळीवर तलाठी, कृषी साहाय्यक आणि ग्रामसेवक जेव्हा पंचनाम्यासाठी येत असत, तेव्हा अनेकदा प्रत्यक्ष शेतावर न जाता किंवा घाईगडबडीत कागदोपत्री पंचनामे केले जात असल्याच्या तक्रारी शेतकऱ्यांकडून सातत्याने होत असत.आतापर्यंत नैसर्गिक आपत्तीनंतर होणाऱ्या पंचनाम्यांवर केवळ सरपंच किंवा पोलिस पाटील यांची सही पुरेशी मानली जात होती. या प्रक्रियेत अनेकदा प्रत्यक्ष बाधित शेतकऱ्याला आपल्या पिकाचे किती नुकसान नोंदवले गेले आहे, याची माहितीच नसायची. नुकसान जास्त झालेले असतानाही कागदावर कमी टक्केवारी दाखवली जाणे, चुकीचा गट क्रमांक नोंदवला जाणे किंवा प्रत्यक्ष बाधित नसलेल्या क्षेत्राची नोंद होणे अशा अनेक चुकांमुळे गरजू आणि खरा बाधित शेतकरी मदतीपासून वंचित राहायचा. यातून शासन आणि शेतकरी यांच्यात अविश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले होते. आता लागू करण्यात आलेल्या नवीन नियमांमुळे शेतकऱ्याला स्वतःच्या नुकसानीची नोंद काय झाली आहे हे त्वरित समजणार आहे.
जर नोंदवलेली टक्केवारी किंवा क्षेत्र चुकीचे वाटले, तर शेतकरी त्याच वेळी आपली हरकत नोंदवू शकतो. तसेच, सर्व माहिती आणि बँक खात्याचा तपशील पंचनाम्याच्या वेळीच गोळा केल्यामुळे थेट लाभ हस्तांतरण प्रक्रियेला गती मिळेल आणि मदत निधी थेट शेतकऱ्याच्या खात्यात विनाअडथळा जमा होईल. या निर्णयामुळे प्रशासकीय यंत्रणेवरही नैतिक आणि कायदेशीर जबाबदारी निर्माण झाली आहे. यापूर्वी त्रुटी राहिल्यास जबाबदारी ढकलण्याची भूमिका प्रशासनातील नोकरशाहीकडून घेतली जात असे. आता पंचनामा शेतकऱ्याच्या प्रत्यक्ष संमतीने तयार झालेला असल्याने तो अधिक वस्तुनिष्ठ आणि अचूक ठरेल. किंबहुना, भविष्यात आपत्ती व्यवस्थापन अधिक कार्यक्षम आणि प्रत्यक्ष बाधितकेंद्री बनवण्यासाठी ही सुधारणा मैलाचा दगड ठरेल. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने दुष्काळग्रस्त भागातील इयत्ता दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेऊन मोठा दिलासा दिला आहे. तीच भूमिका आता खासगी शाळांनीही घ्यायला हरकत नाही. आजवर या शाळांनी भरमसाठ शुल्क आकारणी करून याच समाजाकडून बक्कळ नफा मिळवलेला आहे. आज हाच समाज ऐतिहासिक संकटात असताना आपली ओंजळ थोडी रिती करण्याने आभाळ कोसळणार नाहीये. त्याचबरोबर राज्यातील विविध देवस्थानांनीही या आभाळाएवढ्या संकटाचा सामना करण्यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा. शेगाव संस्थानने एक कोटी रुपयांची मदत देऊन याचा श्रीगणेशा केलेला आहे. फाटलेल्या आभाळाला ठिगळे कुठे कुठे लावायची अशी सध्याची स्थिती आहे. सरकार सर्वतोपरी मदत करेल असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे आणि त्यानुसार धोरणात्मक पावलेही टाकली आहेत. पण संकट मोठे असल्याने आहे रे वर्गाची जबाबदारी अधिक आहे. दुसरीकडे शासकीय यंत्रणेने आणि नोकरशाहीनेही सरकारच्या भूमिकेशी सुसंगत कार्यपद्धती अनुसरायला हवी. राज्यात अनेक शेतकऱ्यांनी मागेल त्याला विहीर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कर्जेकाढून विहिरी खणल्या आहेत. पण काही ठिकाणी अधिकारी मस्टर काढत नसल्याने मजुरांचे पैसे आणि शेतकऱ्यांचे अनुदान लालफितीत अडकले आहे. सध्याच्या काळात हे पैसे अदा केले गेले तर सदर शेतकऱ्यांसाठी तो मोठा दिलासा ठरेल. राज्य सरकारला दुष्काळग्रस्तांना मदत करण्यास मर्यादा येणे अटळ आहे. अशा वेळी केंद्राने तात्काळ मदत जाहीर करणे गरजेचे आहे.-विलास कदम