द्विपक्षीय लोकशाहीकडे?

वर्तमान राजकारणात देशातील प्रादेशिक पक्ष ज्या प्रकारे फुटून विखुरत चालले आहेत, त्याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे देशाच्या संपूर्ण सामाजिक आणि राजकीय जाणिवांमध्ये झालेला आमूलाग्र बदल. आर्थिक आघाडीवर संपूर्ण भारत एकात्मतेच्या दिशेने वाटचाल करत असल्याने प्रादेशिक पक्षांचे राजकारण हळूहळू अप्रस्तुत ठरत चालले आहे. ही परिस्थिती स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या काळापेक्षा पूर्णपणे वेगळी आहे. प्रादेशिक पक्षांचे प्रस्थापित नेतृत्व आता जनतेकडून नाकारले जात आहे. लोकशाहीत विरोधी पक्षाची जागा रिकामी राहू शकत नाही. भविष्यात प्रादेशिक पक्षांच्या ऱ्हासाने निर्माण झालेली पोकळी काँग्रेस पक्ष भरून काढू शकतो. त्यातून अन्य देशांप्रमाणे भारतात द्विपक्षीय लोकशाही अवतरल्यास नवल वाटण्याचे कारण नाही.
दशकभरापूर्वी झालेल्या केंद्रातील सत्तांतरानंतर भारतीय राजकारणाचा अक्ष बदलत गेला आहे. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकांनीच मुळी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेससह प्रस्थापित राजकीय पक्षांच्या बालेकिल्ल्यांना सुरुंग लावला होता. त्यानंतर सुरू झालेली या पक्षांची पडझड आजतागायत सुरूच आहे. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये विरोधी पक्षांच्या ‌‘इंडिया‌’ आघाडीने केलेली कामगिरी पाहून भाजपचा विजयरथ आता रोखला जाईल अशा शक्यता निर्माण झाल्या होत्या; परंतु झाले उलटेच. या लोकसभा निवडणुकांनंतर मोदी-शहा यांनी पुन्हा कंबर कसली आणि गेल्या दोन वर्षांमध्ये विरोधकांची अक्षरशः वाताहात झाली. महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, आसाम, पुदुच्चेरी, गुजरात, छत्तीसगड, तेलंगणा, गोवा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड या राज्यांमध्ये राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार स्थापन करून विरोधी पक्षांची उरलीसुरली जमीनही हिसकावून घेतली. परिणामी, आज ममता बॅनर्जी, शरद पवार, लालूप्रसाद यादव, हरियाणातील खट्टर, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे यांसह अनेक दिग्गज नेत्यांपुढे आणि त्यांच्या पक्षांपुढे अस्तित्वाचे संकट उभे राहिले आहे. गेल्या काही महिन्यातील घडामोडींमुळे तर भारतात ‌‘द्विपक्षीय लोकशाही‌’ निर्माण होत आहे का, असा प्रश्न विचारला जात आहे. याचे कारण भाजप आणि काँग्रेस या दोन राष्ट्रीय स्तरावरील पक्षांभोवतीच संपूर्ण देशाचे राजकारण केंद्रित होत असल्याचे चित्र सध्या दिसत आहे.
स्वातंत्र्यानंतर अनेक वर्षेभारतातील प्रादेशिक पक्षांनी प्रादेशिक अस्मिता, स्थानिक गरजा आणि केंद्राकडून होणारा अन्याय या मुद्द्यांवर आपले राजकारण चालवले. मात्र, मोदी सरकारच्या जनकल्याणकारी धोरणांनी थेट मतदारांपर्यंत पोहोचून प्रादेशिक पक्षांच्या पारंपरिक दाव्यांमधील हवा काढून घेतली आहे. अनेक कल्याणकारी योजनांमध्ये केंद्र आणि राज्यांचा एकत्रित वाटा असतो. पूर्वी प्रादेशिक पक्ष अशा योजना स्वतःच्या नावाने चालवून त्याचे श्रेय घेत असत. मात्र, मोदी सरकारने सर्व प्रमुख योजनांच्या नावांसोबत प्रधानमंत्री किंवा पीएम हा शब्द अनिवार्य केला. सबका साथ, सबका विकास या घोषणेखाली राष्ट्रीय महामार्ग, रेल्वेचे आधुनिकीकरण, वंदे भारत ट्रेन्स, विमानतळांचा विस्तार आणि डिजिटल क्रांती यांसारखे डोळ्यांत भरणारे मोठे पायाभूत प्रकल्प उभारले गेले. प्रादेशिक अस्मितेपेक्षा भौतिक विकास आणि आधुनिक पायाभूत सुविधा तरुणांना अधिक आकर्षित करू लागल्या आणि प्रादेशिक पक्षांचे जुने भावनिक मुद्दे कमकुवत झाले.
1989 ते 2014 या 25 वर्षांच्या काळात भारतीय राजकारणावर प्रादेशिक पक्षांचा प्रचंड दबदबा होता. केंद्रात युतीचे किंवा आघाड्यांचे सरकार बनवण्यासाठी प्रादेशिक पक्षांची भूमिका ‌‘किंगमेकर‌’सारखी असायची. तामिळनाडूतील द्रमुक-अण्णाद्रमुक, उत्तर प्रदेशातील सपा-बसपा, बिहारमधील राजद-जदयू किंवा महाराष्ट्रातील प्रादेशिक पक्षानी राष्ट्रीय राजकारणाची दिशा ठरवली. मात्र, 2014 नंतर केंद्रात एकाच पक्षाला पूर्ण बहुमत मिळाल्यामुळे या आघाड्यांच्या राजकारणाचा पाया सुटला.
राष्ट्रीय पक्षांकडे, विशेषतः सत्ताधारी पक्षाकडे असलेल्या अफाट आर्थिक संसाधनांसमोर प्रादेशिक पक्ष मागे पडत आहेत. निवडणूक रोखे आणि कॉर्पोरेट जगताकडून मिळणारा बहुतांश निधी मोठ्या राष्ट्रीय पक्षांकडे वळत असल्याने प्रादेशिक पक्षांना निवडणुकांचे अवाढव्य व्यवस्थापन करणे कठीण होत आहे. केंद्रातील बलाढ्य सत्ता आता संपूर्ण देशात ‌‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक‌’ किंवा एकाच केंद्रीय विचारसरणीच्या आधारे राजकारणाचे राष्ट्रीयीकरण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. यामुळे प्रादेशिक अस्मिता, भाषा आणि स्थानिक मुद्द्यांवर राजकारण करणाऱ्या पक्षांना राष्ट्रीय स्तरावर आपली जागा टिकवणे कठीण जात आहे.
तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या ममता बॅनर्जी असोत, शरद पवार असोत किंवा उद्धव ठाकरे असोत; काल-परवापर्यंत ‌‘इंडिया‌’ आघाडीच्या बैठकीत काँग्रेसवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न करत असत. पण आज या नेत्यांची झालेली अवस्था पाहता ‌‘इंडिया‌’ आघाडीत काँग्रेसचे पारडे जड झाले आहे. दक्षिणेतील प्रमुख राज्य असणाऱ्या तामिळनाडूतील द्रमुक आणि अण्णा द्रमुक या दोन पक्षांनी केंद्रीय सत्तेला नेहमीच आपल्या तालावर नाचवण्याचा प्रयत्न केला. पण थलपती विजय यांच्या त्सुनामीपुढे आज हे दोन्ही पक्ष विकलांग झाले आहेत. आंध्र प्रदेशातील तेलगू देसम पक्ष (टीडीपी) व बिहारमधील जनता दल युनायटेड (जेडीयू) या प्रादेशिक पक्षांची स्थितीही अशाच प्रकारची आहे. आगामी काळात यातील काही पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन झाल्यास नवल वाटण्याचे कारण नाही. भारत आता द्विपक्षीय लोकशाहीकडे निघालेला नसला तरी आगामी काळात दोन आघाड्यांमध्येच देशाचे राजकारण फिरत राहील, असे मानले जाते. येत्या काळात सद्यस्थितीत अस्तित्वात असणाऱ्या प्रादेशिक पक्षांनी स्वतःच्या संघटनात्मक संरचनेत बदल केला नाही आणि स्थानिक मुद्द्यांना नव्या स्वरूपात मांडले नाही, तर भविष्यातील राजकीय अवकाशात त्यांचे स्थान नगण्य झालेले असेल. -पोपट नाईकनवरे, राज्यशास्र अभ्यासक