खड्डे आणि ताशेरे

महाराष्ट्राची राजधानी मुंबई असो किंवा महाराष्ट्रातील इतर महानगरे असोत किंवा देशाच्या कानाकोपर्‍यातील महानगरे आणि नगरे असोत, त्या ठिकाणी नेहमीच खराब रस्ते आणि खड्डे यांची चर्चा होत असते. पण आता मुंबई उच्च न्यायालयाने एका निकालाच्या दरम्यान खराब रस्त्यांवर आणि खड्ड्यांच्या संस्कृतीवर जे ताशेरे ओढले आहेत ते पाहता या रस्त्यांच्या विकासासाठी जबाबदार असलेली प्रशासन यंत्रणा डोळे उघडून जागी होईल अशी आशा करायला हरकत नाही. भारतीय घटनेच्या कलम २१ अंतर्गत हमी दिल्याप्रमाणे प्रत्येक व्यक्तीला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे आणि सुरक्षित रस्ते हे अशाच अर्थपूर्ण जीवनाचा आणि सन्मानाने आयुष्य जगण्याचा एक आवश्यक घटक आहे, असे महत्त्वपूर्ण निवेदन मुंबई उच्च न्यायालयाने एका खटल्याच्या दरम्यान केले आहे. म्हणजेच रस्त्याच्या विकासाकडे गंभीरपणे लक्ष न देता रस्तेबांधणी करणारे जेव्हा काही कालावधीनंतर त्यावर निर्माण झालेल्या खड्ड्यांची आणि खराब रस्त्यांची जबाबदारी घेत नाहीत तेव्हा त्यांनी सर्वसामान्य नागरिकांच्या मूलभूत हक्काचे उल्लंघन केले आहे असेच म्हणावे लागते, हेच उच्च न्यायालयाने या खटल्यामध्ये सूचित केले आहे. रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे होणारे मृत्यू आणि दुखापतींसाठी जबाबदार असलेल्यांना वैयक्तिकरित्या कधी जबाबदार धरले जात नाही आणि त्यांच्या स्वतःच्या खिशातून आर्थिक जबाबदारी किंवा नुकसानभरपाई उचलण्यास त्यांना भाग पाडले जात नाही तोपर्यंत अशा व्यक्तींना या घटनांचे गांभीर्य समजणार नाही, असेही न्यायालयाने या खटल्यात म्हटले आहे. गेल्या काही वर्षांपासून रस्ते बांधकाम करणारे व्यावसायिक किंवा पूल बांधणारे व्यावसायिक यांच्यावर काही प्रमाणात जबाबदारी टाकण्यात आली असली, तरी ऐन पावसाळ्याच्या कालावधीमध्ये महाराष्ट्राच्या कानाकोपर्‍यात रस्त्यांची जी दुर्दशा समोर आली आहे त्याची जबाबदारी निश्चित कोणावर टाकायची हाही प्रश्न आहे. महाराष्ट्राची राजधानी मुंबई आणि गोव्याची राजधानी पणजी यांना जोडणारा मुंबई-गोवा महामार्ग हा तर नेहमीच चर्चेत असणारा विषय आहे. या रस्त्याची कामे अद्याप पूर्ण झालेली नाहीत आणि या महत्त्वाच्या मार्गावर खड्ड्यांचे साम्राज्य आहे. अशाच प्रकारची परिस्थिती काही प्रमाणात मुंबई-बेंगलोर महामार्ग असो किंवा इतर छोटे महामार्ग असोत, त्यावरही आहे. समृद्धी महामार्ग हा मोठा गाजावाजा करून निर्माण करण्यात आलेला विकास प्रकल्प आहे. पण नुकतेच या समृद्धी महामार्गावरील रस्त्याला गेलेले तडे आणि पडलेले खड्डे माध्यमानी समोर आणले होते. वाहतुकीची व्यवस्था चांगल्या प्रकारे उपलब्ध व्हावी आणि वाहतूक करणार्‍यांचा वेळ वाचावा या दृष्टिकोनातून महामार्ग बांधले जातात. सरकारच्या तिजोरीत जेव्हा पैसे नसतात तेव्हा बीओटी तत्त्वावर हे प्रकल्प राबवले जातात आणि नंतर सर्वसामान्यांच्या माथी टोल मारला जातो.पण भरमसाठ टोल आकारूनही जेव्हा रस्ते व्यवस्थित उपलब्ध नसतात तेव्हा मात्र सर्वसामान्य नागरिकांच्या नशिबी फक्त मनस्ताप येतो. आता उच्च न्यायालयाने भारतीय संविधानाचा हवाला देऊन सरकारला अप्रत्यक्षरीत्या कानपिचक्या दिल्या आहेत, त्याची गंभीर दखल घेऊन सध्या अस्तित्वात असलेल्या रस्त्यावरील खड्डे दुरुस्त करून सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासादायक अशी रस्त्यांची सोय भविष्यात उपलब्ध करून दिली जाईल, अशी आशा करायला हरकत नाही.- राधिका बिवलकर