लेख-समिक्षण

अर्थचक्राला गती सणसुदीची

आपल्या देशात सणासुदीला, उत्सवात लाखो, कोट्यावधी रुपयांची उलाढाल होते. यावर्षी ऑनलाइन आणि ऑफलाइन प्लॅटफॉर्मवर तब्बल सहा लाख कोटी रुपयांचे व्यवहार होण्याची शयता असून त्यात ऑनलाइनवर १.२० लाख कोटी रुपयांची उलाढाल होण्याचा अंदाज आहे. ही उलाढाल देशाच्या जीडीपीच्या ३.२ टक्के आहे. नामांकित ई कॉमर्स कंपन्यांनी तर उत्सवाच्या काळात वस्तू आणि सेवा कर म्हणजेच जीएसटी कपातीचा लाभ उचलण्यासही सुरुवात केली आणि ती ग्राहकांपर्यंत पोचविली जात आहे.
भारतीय उत्सवप्रिय आहेत आणि म्हणूनच भारत हा सणावळांचा, विविध उत्सवांचा देश म्हणून ओळखला जातो. उत्सवाचा काळ हा एकप्रकारे वातावरणातील मरगळ, नकारात्मकता दूर करण्याचे काम होते आणि नागरिकांना ऊर्जा मिळत राहते. दुसरीकडे उत्सव, सणाच्या माध्यमातून रोजगाराला चालना मिळतेच, शिवाय आर्थिक उलाढालही वाढते. या आधारे देशाची अर्थव्यवस्था सक्षम होण्यास मदत मिळते.
आपल्या देशात सणासुदीला, उत्सवात लाखो, कोट्यावधी रुपयांची उलाढाल होते. यावर्षी ऑनलाइन आणि ऑफलाइन प्लॅटफॉर्मवर तब्बल सहा लाख कोटी रुपयांचे व्यवहार होण्याची शयता असून त्यात ऑनलाइनवर १.२० लाख कोटी रुपयांची उलाढाल होण्याचा अंदाज आहे. ही उलाढाल देशाच्या जीडीपीच्या ३.२ टक्के आहे. नामांकित ई कॉमर्स कंपन्यांनी तर उत्सवाच्या काळात वस्तू आणि सेवा कर म्हणजेच जीएसटी कपातीचा लाभ उचलण्यासही सुरुवात केली आणि ती ग्राहकांपर्यंत पोचविली जात आहे. जीएसटी कपातीबरोबरच कंपनीकडूनही सवलतीचा वर्षाव केला जात आहे. अर्थात याचा लाभ उचलण्यासाठी ग्राहक उत्सुक झाले नसतील तर नवलचं. एक अभ्यास संस्था डेटम इंटिलिजन्सच्या अहवालानुसार, २०२५ मध्ये जीएसटी दर सर्वसामान्यांच्या अनुकुल केल्याने यावर्षी दिवाळीला विक्रीचे प्रमाण २७ टयांनी वाढत ते १.२० लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोचण्याची शयता आहे. कर कपात केल्याने अत्यावश्यक वस्तुंच्या किंमतीत बर्‍यापैकी घट झाली आहे आणि त्यामुळे विक्रीत पंधरा ते वीस टयांची वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.
नवीन जीएसटी व्यवस्थेत आता पाच आणि १८ टक्के असे दोनच कर श्रेणी ठेवली आहे आणि काही दरांना तर पूर्णपणे हटविण्यात आले आहे. यानुसार ग्राहकांची दहा टयांपर्यंत बचत होण्याची शयता आहे. नव्या जीएसटी व्यवस्थेनुसार टिव्ही, एसी, इलेट्रॉनिस उपकरण, कंझ्युमर ड्युरेबल खरेदीत अधिक बचत होऊ शकते. संशोधन संस्थेच्या अहवालानुसार, गेल्या तीन वर्षांत प्रथमच शहरातील ग्राहकांच्या खर्चात वाढ दिसून आली आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसर्‍या तिमाहीत ३७.६ टक्के ग्राहकांनी अनावश्यक वस्तूं खरेदीपोटी खर्चात वाढ केल्याचे निदर्शनास आले आहे. याबाबत ग्रामीण भागातील ग्राहकही मागे नाही. ग्रामीण किंवा तालुकास्तरावरील ग्राहकांनी आपल्या खर्चात ५४.७ टयांनी वाढ केली असून ती मागील दोन वर्षातील सर्वाधिक आहे. या आकडेवारीवरुन आणखी एक गोष्ट लक्षात येते आणि ती म्हणजे लोकांच्या उत्पन्नात झालेली वाढ. या कारणामुळे नागरिक बचतही करत आहेत आणि खर्चही. शिवाय शेअर बाजार, म्युच्युअल फंडमधील गुंतवणुकीबरोबरच सोने आणि चांदी खरेदीतही नागरिक उत्सुकता दाखवत आहेत. परिणामी शहर आणि ग्रामीण भागातील आर्थिक उलाढालीत वेग आला असून एकप्रकारे सर्वसमावेशक विकासाला चालना मिळत आहे.
‘कन्फडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स’ने मागील महिन्यात एक सर्वेेक्षण केले. यानुसार यावर्षी केवळ राखीपोर्णिमा, गणेशोत्सव, नवरात्र आणि दिवाळीच्या काळात ऑनलाइनवर सुमारे ४.८० लाख कोटी रुपये मुल्यांची उलाढाल होण्यांची अपेक्षा आहे. मागील वर्षी हाच आकडा साडेतीन लाख कोटी रुपयांचा होता. याप्रमाणे यावर्षी ऑफलाइन व्यवहारात मागील वर्षाच्या तुलनेत २७ टक्के वाढ होण्याची शयता आहे. अर्थात राखीपोर्णिमेला लोकांच्या खर्चात मागील वर्षाच्या तुलनेत ७५ टक्के वाढ पाहवयास मिळाली. एका अंदाजानुसार, उत्सवाच्या काळात देशात सुमारे ७० कोटी ग्राहक आपल्या क्षमतेनुसार खरेदी करत असतात. उत्सवाच्या काळात अनेक प्रकारच्या उत्पादनाला मागणी आणि पुरवठ्यात उल्लेखनीय वाढ होते. उदा. दिवाळीला घराची साफसफाई, डागडुजी, रंगकाम केले जाते तेव्हा हार्डवेअर सामान, पेंट, कलर आदीची घरेदी होते. तसेच रंगकाम करणार्‍या कारागिरांना देखील रोजगार मिळतो आणि कारागिरांची या काळात चांगली कमाई होते. शिवाय परदेशातूनही पर्यटक मोठ्या संख्येने भारतात येतात. यावर्षी गेल्यावर्षीच्या तुलनेत ६७ टक्के वाढ झाली आहे.
एकुणातच भारतात उत्सव, सणाला अत्यंत महत्त्व आहे. उत्सव हा केवळ धार्मिक श्रद्धेपुरतीच मर्यादित नसून आयुष्यात नवीन पर्व सुरू करण्याचा काळ देखील समजला जातो. सोने, घर, वाहन, कपडे आदींच्या खरेदीतून उत्सवाचा आनंद द्विगुणित केला जातो. या आधारे रोजगार वृद्धी, खर्च तसेच आर्थिक घडामोडींना चालना देण्याचे काम होते आणि साहजिकच अर्थव्यवस्था देखील तितकीच सक्षम होत राहते.– सीए सागर शहा

Check Also

दिलासादायक माघार

केंद्र सरकारने बहुचर्चित ‌‘ऊस (नियंत्रण) आदेश 2026‌’ चा मसुदा तूर्त मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. …