परावलंबित्व नकोच!

‘असेल माझा हरी, तर देईल खाटल्यावरी,’ अशी आपल्याकडे म्हण आहे. माणसाच्या ऐतखाऊ वृत्तीचं वर्णन या म्हणीतून केलं गेलंय. विनासायास एखादी गोष्ट मिळत असेल तर कुणाला नको असते? ‘अमक्याबरोबर तमकं फ्री’ अशा जाहिरातींची भुरळ आपल्याला पडतेच की! परंतु लोकांना एखादी गोष्ट मोफत देण्याच्या सरकारी योजनांवर मात्र कडाडून टीका होत असते. मध्यंतरीच्या काळात अर्थतज्ज्ञांनी अशा योजनांचा पंचनामा करणारं भरपूर लेखन केलं. परंतु तरीही ‘रेवडी योजना’ आणण्याचा सपाटा सर्वच सरकारांनी लावला. यातील राजकीय अपरिहार्यता आपण बाजूला ठेवू. राजकीय पक्षांचा कमी आत्मविश्वास यातून दिसून येतो, असं मानू. परंतु आपल्याला फुकटचं काहीतरी मिळावं आणि आपण त्या आधारे जगावं, असं कुणाला मनापासून खरोखरच वाटतं का? या प्रश्नाचं मानसशास्त्रीय विवेचन मात्र जाणकारांनी कधीतरी करायला हवं. आपलं कष्टाचं आणि हक्काचं उत्पन्नच आपल्या गरजा पूर्ण करण्याइतकं असावं, थोडीफार बचत करता यावी, असंच प्रत्येक व्यक्तीला वाटत असणार. यासंदर्भात एक अद्भुत प्रयोग जर्मनीत नुकताच झाला. लोकांना त्यांच्या मिळकतीपेक्षा दुप्पट रक्कम दिली तरी लोक कामधंदा सोडत नाहीत, असं या प्रयोगातून दिसून आलं. उलट, विनासायास मिळालेल्या रकमेमुळं त्यांच्या आनंदात वाढ झाली आणि कुटुंबीयांसोबत त्यांनी तो आनंद शेअर केला. ‘माइन ग्रुंड आइनकोम्मेन’ असं हा जगावेगळा प्रयोग करणार्‍या संस्थेचं नाव आहे.
संस्थेच्या नावाचं भाषांतर ‘माझे मूळ उत्पन्न’ असा होतो. या संस्थेने एकवीस ते चाळीस वयोगटातील, म्हणजे कामधंदा करण्याच्या वयातील 122 लोकांची या प्रयोगासाठी निवड केली होती. जून 2021 ते मे 2024 या काळात या लोकांना प्रत्येकी एक लाख वीस हजार रुपये दरमहा देण्यात येत होते. हे सगळे लोक आपापल्या कामधंद्यातून महिन्याकाठी प्रत्येकी एक ते अडीच लाख रुपये आधीपासूनच कमावत होते. त्यांना ‘बक्षिस’ म्हणून एवढी मोठी रक्कम दरमहिना मिळू लागल्यानंतर त्यांच्यात काय फरक पडतो, हे संस्थेकडून तपासलं गेलं. यातील बरेच लोक आपला कामधंदा सोडून देतील अशी अपेक्षा होती. परंतु यापैकी एकानेही आपलं काम सोडलं नाही. नोकरदारांनीही या संपूर्ण कालावधीत पूर्णवेळ म्हणजे आठवड्याला सरासरी चाळीस तास काम केलं. जर्मनीत आठवड्यातून चाळीस काम ‘पूर्णवेळ’ मानलं जातं आणि 72 तास किंवा नव्वद तास कामाची अपेक्षा कुणी करत नाही, हे जाता-जाता सांगितलं पाहिजे. या मंडळींचा कामातील आनंद तर या बक्षिस रकमेमुळं वाढलाच; शिवाय स्वावलंबन वाढल्यामुळं जोखीम स्वीकारण्याचं धैर्यही वाढलं.
अशी अतिरिक्त रक्कम ज्यांना मिळाली नाही, त्यांच्यात आणि या 122 लोकांच्यात कार्यक्षमतेच्या बाबतीत अजिबात फरक पडला नाही. शिवाय त्यांचं मानसिक आरोग्य सुधारलं आणि ते अधिक संतुष्ट राहू लागले. कुटुंबासोबत अधिक वेळ घालवण्याकडे या लोकांचा कल वाढला. या अभिनव प्रयोगातून एक गोष्ट स्पष्ट होते. ती अशी, की माणसाला मोफत मिळणार्‍या गोष्टींविषयी आकर्षण असलं, तरी त्यावरील अवलंबित्व आवडत नाही. आपण स्वावलंबी असावं, असंच प्रत्येकाला मनापासून वाटत असतं. अनुदानांमध्ये वारंवार कपात करणार्‍या धोरणकर्त्यांनी याकडे डोळसपणे पाहायला हवं. -अवंती कारखानीस