बनावट डॉक्टरांचे आव्हान

भारतातील आरोग्य व्यवस्था ही अनेक आव्हानांनी ग्रासलेली आहे. त्यात सर्वाधिक गंभीर आणि धोकादायक बाब म्हणजे बनावट डॉक्टरांचे वाढते प्रमाण. ग्रामीण भागांपासून ते शहरांतील झोपडपट्ट्यांपर्यंत अनेक ठिकाणी वैद्यकीय शिक्षण, परवाना किंवा पात्रता नसलेले लोक ‘डॉक्टर’ म्हणून रुग्णांवर उपचार करताना आढळतात. या प्रकारामुळे रुग्णांचे आरोग्य, जीवन आणि संपूर्ण आरोग्य व्यवस्था धोक्यात येते आहे. बनावट डॉक्टरांविषयी अनेकदा चिंता व्यक्त केली गेली आहे. मात्र मध्यप्रदेशातील दमोह जिल्ह्यातील एका रुग्णालयात उघडकीस आलेली घटना अत्यंत धक्कादायक आहे. एखादा फसवणूक करणारा इसम केवळ सामान्य नागरिकांनाच नव्हे, तर अख्ख्या वैद्यकीय यंत्रणेलाही किती सहजपणे फसवू शकतो, हे या घटनेने दाखवून दिले आहे. दमोहच्या एका रुग्णालयात एका व्यक्तीने ब्रिटनमधील एका प्रसिद्ध डॉक्टरचे नाव बनवटीने वापरले आणि अगदी आरामात हृदयविकाराच्या अनेक रुग्णांवर शस्त्रक्रिया केल्या. त्याने ज्या रुग्णांच्या हृदयावर शस्त्रक्रिया केल्या, त्यामधील सात जणांचा मृत्यू झाला. त्यानंतरच हा प्रकार उघडकीस येऊ शकला. मात्र संबंधित विभागांना या गोष्टीची माहिती असूनही तो इसम फरार होण्यात यशस्वी झाला. आरोप असा आहे की मृत्यूच्या घटनांची माहिती पोलिसांना देण्यात आली नाही, मृतदेहांचे परीक्षणही करण्यात आले नाही आणि मृतांच्या नातेवाईकांकडून मोठी रक्कम वसूल करण्यात आली. हे आरोप जर खरे ठरले, तर या फसवणुकीत रुग्णालय प्रशासनच सहभागी होते, असे मानण्यास वाव आहे.
शासकीय व्यवस्थेवर निर्माण झालेले प्रश्नचिन्ह
प्रश्न असा उपस्थित होतो की बनावट ओळख व डिग्रीच्या आधारे इतक्या दिवसांपर्यंत एखादा इसम एखाद्या रुग्णालयात हृदयाचे ऑपरेशन कसे करू शकतो? त्याला जबाबदारी देण्यापूर्वी त्याची खरी ओळख व शैक्षणिक पात्रतेची तपासणी झाली होती का? केवळ ब्रिटनमधील प्रसिद्ध डॉक्टर अशी ओळख सांगितल्यामुळे त्याला रुग्णालयात इतकी महत्त्वाची भूमिका कशी बहाल केली गेली? हा फसवणूक करणार्‍या व्यक्तीचा चलाखपणा असू शकतो, पण प्रश्न असा आहे की राज्याच्या आरोग्य विभागाने व डॉक्टरांना नोकरीवर घेणार्‍या यंत्रणेने कोणत्या प्रक्रियेनुसार त्याच्यावर एवढी संवेदनशील जबाबदारी सोपवली?
अशा घटना शहरांपासून दूरच्या भागांपर्यंत वारंवार पाहायला मिळतात. स्थानिक पातळीवर लोक अशा डॉक्टरांकडून उपचार घेतात, ज्यांच्याकडे वैद्यकीय शिक्षणाची वैध डिग्रीच नसते. या समस्येवर उपाय शोधण्यासाठी अनेक वर्षांपासून प्रयत्न केले जात आहेत. परंतु मध्य प्रदेशातील प्रकरणाने संपूर्ण शासकीय यंत्रणेच्या तपासणी प्रक्रियेवर आणि त्यांच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. — मानसी जोशी