स्वागतार्ह पाऊल

राजकीय गुन्हेगारीकरणामुळे लोकशाहीचे होत असलेले वस्त्रहरण थांबवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठाने निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारला यासंदर्भात जाब विचारुन लोकशाहीचे पवित्र मंदिर असलेल्या संसद आणि विधानसभांच्या स्वच्छतेसाठीचे स्वागतार्ह पाऊल टाकले आहे. देशातील खासदार आणि आमदारांविरोधातील फौजदारी प्रकरणे तातडीने निकाली निघावी आणि दोषी नेत्यांवर आयुष्यभर निर्बंध लादण्याची मागणी एका जनहित याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. ही याचिका खंडपीठासमोर सुनावणीला आल्यानंतर न्यायालयाने यासंदर्भात जी टिप्पणी केली आहे ती निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारच्या डोळ्यात अंजन घालणारी आहे. सरकारी सेवेतील नोकरीसाठी एखाद्या उमेदवाराला त्याच्या चारित्र्य पडताळणी संबंधीची कागदपत्रे जोडावी लागतात. जर का एखाद्या प्रकरणात संबंधित उमेदवारावर गंभीर गुन्हा दाखल असेल अथवा त्याच्यावरील दोष सिध्द झाला असेल तर अशा व्यक्तीला सरकारी नोकरीची दारे कायमस्वरुपी बंद असतात. नोकरीसंबंधी असे निकष लावले जात असतील तर लोकप्रतिनिधींनाही हे निकष का लागू होऊ नये, असा प्रश्न उपस्थित करीत खंडपीठाने निवडणूक आयोग आणि सरकारकडे स्पष्टीकरण मागितले आहे. निवडणूक लढवणार्‍या उमेदवाराला अलीकडच्या काळात त्याच्यावरील गुन्हेगारी स्वरुपाचे विवरण प्रसार माध्यमांतून प्रसिध्द करण्याची अट आयोगाने घातली आहे. मात्र, दोष सिध्द झालेल्या उमेदवाराला निवडणूक लढण्यास बंदी घालणारा कायदा अजूनही अस्तित्वात नाही. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवाराला सरकारी नोकरी मिळू शकत नाही. मात्र, निवडणूक लढवून तो संसद आणि विधानसभांमध्ये जाऊ शकतो. ही विसंगती खंडपीठाने निदर्शनास आणून देत केंद्र व निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आहे. अलीकडेच लोकसभेत निवडून गेलेल्या 543 खासदारांपैकी 251 खासदारांवर गुन्हेगारी स्वरुपाचे खटले दाखल आहेत. त्यामध्ये महाराष्ट्रातून निवडून गेलेल्या खासदारांपैकी पन्नास टक्के खासदारांवर गंभीर स्वरुपाचे गुन्हे दाखल आहेत. ज्यामध्ये त्यांना पाच वर्षे किंवा त्याहून अधिक तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. आजपर्यंत राजकीय क्षेत्रातील गुन्हेगारीकरण थांबविण्यासाठी बरीच चर्चा झाली. परंतु, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले संसदीय प्रणालीमध्ये निवडून येऊ नयेत यासाठी कायदा व्हावा म्हणून कोणत्याही राजकीय पक्षाने इच्छाशक्ती दाखवून पुढाकार घेतला नाही. आता उशिरा का होईना सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने राजकीय क्षेत्राच्या स्वच्छतेसाठी चांगले पाऊल टाकले आहे. मात्र, यासाठी केंद्र सरकार कसा प्रतिसाद देणार, यावरच न्यायालयाचे निर्णय अवलंबून असणार आहेत– विधिषा देशपांडे