अत्याचार दाही दिशा!

शाळा, महाविद्यालय, विद्यापीठ, कामाची जागा, सार्वजनिक ठिकाण, घर कुठेही मुली, महिला आणि मुले सुरक्षित नाहीत. अलीकडच्या काळात समाजात लैंगिक विकृती एवढी वाढली आहे की, तीन-चार वर्षांच्या मुलीही सुरक्षित नाहीत आणि 60 ते 80 वर्षे वयाच्या महिलाही सुरक्षित नाहीत. लैंगिक हिंसाचाराच्या घटना सर्वत्र उघडकीस येत असल्याचे पाहून संपूर्ण सामाजिक स्थिती निरोगी नसल्याचे दिसून येते. कोलकाता बलात्कार-हत्या प्रकरणाने देश हादरला असतानाच महाराष्ट्रातील ठाणे जिल्ह्यातील बदलापूर येथील शाळेत सुमारे तीन आणि चार वर्षांच्या दोन निष्पाप विद्यार्थिनींचा लैंगिक छळ झाल्याची घटना समोर आली. याखेरीज देशाच्या विविध भागांतील शैक्षणिक संस्थांमध्ये लैंगिक छळाच्या अनेक घटना समोर आल्या आहेत.
लकाता बलात्कार आणि हत्या प्रकरणाचा तपास सध्या सीबीआयकडून सुरू आहे, सर्वोच्च न्यायालयही याबाबत कठोर आहे, कोलकाता उच्च न्यायालयानेही पश्चिम बंगाल सरकारला धारेवर धरले आहे; मात्र कडक कायदे असूनही गेल्या 5 वर्षांमध्ये लहान मुलांवर लैंगिक अत्याचार झाल्याच्या घटना वाढल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 2019 ते जून 2024 पर्यंत एकट्या महाराष्ट्रात 18 वर्षांखालील 20 हजारांहून अधिक मुलींवर बलात्कार व लैंगिक अत्याचार झाल्याची माहिती समोर आली आहे. या पाच वर्षांच्या काळात 18 वर्षांवरील 12 हजारांहून अधिक महिलांवर बलात्कार झाला आहे. विद्येचे माहेरघर असणार्‍या पुण्यामध्ये गेल्या 8 मन्यिात 112 अल्पवयीन मुली नराधमांच्या लैंगिक अत्याचाराला बळी पडल्याची माहिती प्रसिद्ध झाली आहे. बदलापूरेच्या घटनेत शाळा व्यवस्थापनापासून ते पोलीस प्रशासनापर्यंत सर्वच बेफिकीर दिसले. आता या प्रकरणाला वेग आला असून, सर्वजण अ‍ॅक्शन मोडमध्ये आहेत; पण शाळा-महाविद्यालये सुरक्षित राहणार नसतील तर बेटी बचाओ, बेटी पढाओ, लाडकी बहीण, लखपती दीदी यांसारख्या मोहिमांचा उपयोग काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. कौटुंबिक हिंसाचारापासून लैंगिक शोषणापर्यंतच्या भयानक घटना समाजात घडत असताना कायदा, प्रशासन, व्यवस्थापन सर्वच मूक प्रेक्षक बनलेले आहेत. लैंगिक छळाच्या विरोधात जनतेत रोष निर्माण झाला की कायदा यंत्रणेचे आणि प्रशासनाचे डोळे उघडतात. बाल लैंगिक शोषण आणि शोषणाबाबत देशाच्या प्रतिसादावर ‘आउट ऑफ द शॅडोज’ या निर्देशांकात भारत 60 देशांमध्ये 58.2 गुणांसह 15 व्या स्थानावर आहे. इकॉनॉमिस्ट इंटेलिजेंस युनिटने विकसित केलेला हा निर्देशांक राष्ट्रे बाल लैंगिक शोषण आणि अत्याचाराच्या समस्येकडे कशा प्रकारे लक्ष देत आहेत याचे मूल्यमापन करणारा आहे.
महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाने राष्ट्रीय स्तरावर बाल शोषण आणि ऑनलाइन लैंगिक शोषणाविरुद्ध एक प्रणाली तयार केली आहे. यामध्ये पालक, शाळा, समुदाय, स्वयंसेवी संस्था, स्थानिक सरकार तसेच पोलिस आणि वकील यांचा समावेश करण्यात आला आहे. शारीरिक, मानसिक, लैंगिक किंवा भावनिक पातळीवर मुलांवर होणार्‍या अत्याचाराला बाल शोषण म्हणतात. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अहवालानुसार जगात 18 वर्षांखालील 7.9 टक्के मुले आणि 19.7 टक्के मुली लैंगिक हिंसाचाराला बळी पडतात. महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाने भारतातील 13 राज्यांवर केलेल्या अभ्यासात, 21 टक्के लोकांनी बालपणात गंभीर लैंगिक शोषण केल्याची कबुली दिली आहे. ‘युनायटेड नेशन्स कन्व्हेन्शन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड’ हा बालकांच्या हक्कांचे रक्षण करणारा आंतरराष्ट्रीय करार असून तो बालकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी सदस्य देशांना कायदेशीररीत्या बांधील आहे. भारतातील बाल लैंगिक शोषण आणि अत्याचाराविरूद्धचा सर्वात प्रमुख कायदा म्हणजे लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण कायदा (पॉक्सो), 2012 मध्ये पारित झाला. यामध्ये गुन्ह्यांची ओळख पटवून त्यांना कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. जलद सुनावणीसाठी विशेष न्यायालयांचीही तरतूद आहे. आज याचा आधार घेत दोषींना कठोर शिक्षा करून विद्यार्थिनींसाठी शाळा सुरक्षित करण्याची गरज आहे. सरकारने शैक्षणिक संस्था सुरक्षित ठेवाव्यात त्यासाठी यंत्रणा तयार करावी. बदलापूरमधील उद्रेक ही धोक्याची घंटा आहे. बलात्कारासारख्या गुन्ह्यांची प्रकरणे लवकर निकाली लागत नसतील आणि आरोपींना शिक्षा होत नसेल तर हैदराबादसारख्या एन्काऊंटरच्या घटना लोकांना प्रिय वाटणे स्वाभाविक आहे. बदलापूरमधील घटनेनंतर अनेकांनी आरोपींना आमच्या ताब्यात द्या, दगडाने ठेचून मारतो, शाळेसमोर फाशी द्या अशा मागण्या लावून धरल्या. त्याचे मूळ उशिरा मिळणार्‍या न्यायात दडलेले आहे. अजमेरमधील सर्वांत मोठ्या सेक्स स्कँडलचा उच्च न्यायालयाचा निकाल यायला 34 वर्षे लागली. विशेष म्हणजे या आरोपींच्या चेहर्‍यावर केलेल्या कृत्याचे कसलेही वैषम्य दिसले नाही. असे निर्ढावलेले, क्रूर मनोवृत्तीचे राक्षस समाजात असतील आणि पोलिस यंत्रणेचा, कायद्याचा धाक नसेल तर मुली-महिला सुरक्षित कशा राहतील?
संबंधीत वृत्त शेवटच्या पानावर -डॉ. जयदेवी पवार, समाजशास्राच्या अभ्यासक