साक्षर राज्यातलं भेदक वास्तव

निसर्गानं मुक्त हस्तानं वरदान केलेल्या केरळ राज्यात सोनेरी भविष्याच्या शोधात आखाती देशांमध्ये जाण्याची स्पर्धा आहे. या राज्यात प्रत्येक पाचव्या घरातून एक व्यक्ती परदेशात गेली आहे. परदेशातून येणार्‍या ‘रेमिटन्स’मुळे केरळमधील अनेक कुटुंबांना आर्थिक स्थैर्य मिळाले. गावागावात भव्य घरं, आधुनिक गाड्या आणि शहरी जीवनशैली दिसू लागली. पण ही उन्नती एकाकीपणाची सावली घेऊन आली. तरुण मुलं-मुली शिक्षण पूर्ण होताच परदेशात गेले आणि गावात राहिले केवळ वृद्ध आईवडील. अनेक घरांमध्ये वृद्ध पालकांना वृद्धाश्रमासारख्या परिस्थितीत जगावे लागत आहे. काही घरं तर वर्षानुवर्षं बंद पडलेली, पडझड झालेली दिसतात.
केरळ हे राज्य एकीकडे देशातील साक्षरतेचा उच्च दर, प्रगत वैद्यकीय आणि सामाजिक पायाभूत सुविधा यासाठी ओळखले जाते; तर दुसरीकडे कामाच्या संधींसाठी प्रचंड प्रमाणावर होत असलेले परदेशी स्थलांतर हे या राज्याचे दुसरे वास्तव आहे. गेल्या काही दशकांत मध्यपूर्वेतील देशांमध्ये विशेषतः आखाती राष्ट्रांमध्ये केरळमधील तरुणांचे मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर झाले आहे. या परदेशगमनामुळे आर्थिकदृष्ट्या अनेक कुटुंबांची उन्नती झाली असली, तरीही त्याचे सामाजिक, मानसिक आणि सांस्कृतिक परिणाम केरळमधील गावांवर स्पष्टपणे जाणवतात.
सामाजिक पोकळी
गेल्या काही वर्षांत परदेशातून येणार्‍या ‘रेमिटन्स’मुळे केरळमधील अनेक कुटुंबांना आर्थिक स्थैर्य मिळाले. गावागावात भव्य घरं, आधुनिक गाड्या आणि शहरी जीवनशैली दिसू लागली. पण ही उन्नती एकाकीपणाची सावली घेऊन आली. तरुण मुलं-मुली शिक्षण पूर्ण होताच परदेशात गेले आणि गावात राहिले केवळ वृद्ध आईवडील. अनेक घरांमध्ये वृद्ध पालकांना वृद्धाश्रमासारख्या परिस्थितीत जगावे लागत आहे. काही घरं तर वर्षानुवर्षं बंद पडलेली, पडझड झालेली दिसतात. तरुणांच्या स्थलांतरामुळे राज्यातील सुमारे 21 लाख घरांमध्ये फक्त वृद्ध लोकच उरले आहेत. स्थलांतरामुळे लाखो घरांमध्ये फक्त कुलूपे लटकलेली दिसतात.
कौटुंबिक रचना बदलतेय
केरळमधील पारंपरिक संयुक्त कुटुंबपद्धती हळूहळू विखुरली जात आहे. स्थलांतरित व्यक्ती आपल्या जोडीदारासह परदेशात स्थायिक होत असल्याने आईवडील मात्र मागे राहतात. वृद्धत्वात आवश्यक असलेला भावनिक आणि सामाजिक आधार हरवतो. काही वेळा वृद्ध व्यक्तींना मानसिक आजार, नैराश्य किंवा एकाकीपणामुळे उद्भवणार्‍या समस्या जाणवतात. औपचारिक मदतीच्या सुविधा असूनही त्या प्रभावीपणे पोहोचत नाहीत.
सांस्कृतिक आणि
सामाजिक घडामोडींना तडा
गावातील पारंपरिक सण, उत्सव, सामाजिक समारंभ हे सामूहिकतेवर आधारित असतात. पण जेव्हा गावातील कार्यक्षम, काम करणारी पिढी स्थलांतरित होते, तेव्हा या सांस्कृतिक उपक्रमांमध्ये उत्साह घटतो. ग्रामस्थांची संख्याच कमी झाल्यामुळे मंदिरांतील सेवा, शाळांचे विद्यार्थी, स्थानिक स्वयंसेवी संस्था या सगळ्यांच्या क्रियाशीलतेवर परिणाम होतो. ग्रामसमूहातील ‘सामूहिक ओळख’ क्षीण होत जाते.
सामाजिक असमतोल
आणि दुभंग
परदेशातून पैसे पाठवणार्‍या कुटुंबांनी मोठी आर्थिक प्रगती केली, मात्र गावात राहिलेल्या कुटुंबांना त्याचा लाभ झाला नाही. त्यामुळे एक आर्थिक-सामाजिक दुभंग तयार झाला आहे. ‘परदेशी पैसा’ हे एक नवे सामाजिक स्थानक बनले आहे. या आर्थिक विषमतेमुळे ग्रामीण भागात असंतोष, असुरक्षितता आणि आपलेपणाच्या भावना कमी होण्याचे प्रमाण वाढले आहे.
वृद्धांच्या गरजा आणि प्रशासनाची भूमिका
केरळमधील सरकारने मार्च महिन्याच्या अखेरीस, वृद्धांच्या एकाकीपणाच्या संकटाची जाणीव करून, ज्येष्ठ नागरिक आयोगाची स्थापना करण्याची घोषणा केली आहे. सरकारचा दावा आहे की हे आयोग एकाकीपणाने ग्रस्त असलेल्या वृद्धांच्या हक्कांसाठी, कल्याणासाठी आणि पुनर्वसनासाठी काम करेल. पण लालफितशाही आणि भ्रष्ट व्यवस्थेत हे आयोग कधी प्रभावी भूमिका बजावेल हे काळच सांगेल. यापूर्वीही तेथील सरकारने वृद्धांसाठी काही योजनांची अंमलबजावणी केली असली, तरी त्या फारशा प्रभावी ठरत नाहीत. एकट्या वृद्ध व्यक्तींना मानसिक आधार, वैद्यकीय सुविधा आणि सामाजिक संवाद यांची गरज असते. काही ठिकाणी ‘वृद्ध मैत्री संघ’, ‘सामूहिक जेवण योजना’ आदींचा प्रयोग करण्यात आला आहे, पण यासाठी मोठ्या प्रमाणावर सरकारी-खाजगी सहभाग आवश्यक आहे.
आजचा तरुण शिक्षण घेऊन परदेशात जातो, तेथील चांगल्या पगाराच्या नोकरीमुळे त्याचे व्यक्तिगत जीवन समृद्ध होते. पण हा आनंद गावासाठी ‘शोकगीत’ ठरतोय. म्हणूनच, केरळसारख्या राज्याने आता धोरणात्मक पातळीवर गावांचा विकास, स्थानिक रोजगारनिर्मिती, वृद्धांसाठी सेवा-व्यवस्था यांवर लक्ष केंद्रित करणे अत्यावश्यक आहे. तरुणांना परदेशगमनाची संधी अबाधित ठेवतानाच त्यांचे गावाशी नातं टिकवण्यासाठी ‘गावाशी संबंध राखणारी नवी धोरणं’ उभी करावी लागतील.
केरळमधील स्थलांतर ही केवळ आर्थिक किंवा रोजगाराची गोष्ट राहिलेली नाही. ती आता सामाजिक आराखड्यात एक मोठा बदल घडवणारी प्रक्रिया ठरली आहे. म्हणूनच या प्रक्रियेचा सखोल अभ्यास करून, गावांची सामाजिक संरचना, वृद्धांची काळजी आणि सांस्कृतिक ओळख यांचे जतन करण्यासाठी नियोजनबद्ध प्रयत्नांची गरज आहे.
शिक्षणाने प्रगतीशील विचारसरणी दिली आहे, पण त्याचबरोबर अनंत भौतिक इच्छा देखील जागृत केल्या आहेत. अलिकडच्या काळात पंजाब-हरियाणामध्येही ही स्पर्धा दिसून येते. खरं तर, आपल्या धोरणकर्त्यांच्या अपयशाचाच हा परिणाम आहे, ज्यामुळे आपण देशातील तरुणांना त्यांच्या क्षमता आणि आकांक्षेनुसार रोजगार देऊ शकलो नाही. यामुळेच त्यांना ना त्यांच्या जन्मभूमीबद्दलचे प्रेम बाहेर जाण्यापासून रोखू शकते; ना आपल्या जाण्यामुळे वृद्ध पालकांचे काय होईल याची चिंता थांबवू शकते. 2050 पर्यंत भारतात साठ वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे 34.7 कोटी वृद्ध असतील. आजच्या तरुणाईला परदेशगमनाचे असलेले वेड पाहता केरळसारखीच स्थिती अन्य राज्यांमध्येही उद्भवू शकते. खुद्द सरकार आज फ्रान्स, जर्मनीसारख्या देशांना कुशल मनुष्यबळ पुरवण्यासाठी योजना आखत आहे. किंबहुना अनेकांच्या मते जगातील सर्वाधिक लोकसंख्य असणारा भारत जगाची मनुष्यबळ पुरवणी फॅक्टरी बनू शकतो. तसे झाल्यास आपल्या तरुणांचे भले होईलही; पण गावांचे आणि तिथल्या वृद्ध पालकांचे काय? आपण या आव्हानाला तोंड देण्यास तयार आहोत का?-के. श्रीनिवासन