महायुतीत काय चाललंय?

विधानसभा निवडणुकांमध्ये न भूतो… असे यश मिळूनही भाजपा आणि एकनाथ शिंदे यांच्यामधील सुंदोपसुंदीमुळे महायुती सरकारमध्ये सारे काही आलबेल नाहीये, हे एव्हाना स्पष्ट झाले आहे. भाजपाकडून आपली पद्धतशीरपणाने राजकीय कोंडी केली जात असल्याचे शिंदे यांना वाटत आहे. अशा प्रकारची राजकीय अपरिहार्यता सत्तेच्या राजकारणात अनेकांना सोसावी लागली आहे. त्याची कारणे बहुतेकदा अतिमहत्त्वाकांक्षेत दडलेली असतात. भूतकाळ आणि वर्तमान यांचा तटस्थपणाने अभ्यास करण्याऐवजी महत्त्वाकांक्षा वरचढ होऊ लागला की नेत्यांच्या भूमिका, रणनीती चुकत जाण्याचा धोका असतो. एकनाथ शिंदे यांच्याबाबत नेमके काय घडले, याचे उत्तर तेच देऊ शकतील; पण मुख्यमंत्रीपदावर असतानाचे शिंदे आणि आजची त्यांची देहबोली, कार्यपद्धती बरेच काही सांगून जाणारी आहे.
महाराष्ट्रातील राजकारणात पुन्हा अस्वस्थता जाणवत आहे. भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस महायुतीत काहीतरी गडबड सुरू असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. गेल्यावर्षी ऑक्टोबर महिन्यात विधानसभा निवडणुका पार पडल्यानंतर महायुतीत मतभेद आणि संघर्षाची स्थिती अनेकदा उद्भवली. महायुती सरकारमध्ये आतापर्यंत जे काही घडले, त्यावर एक नजर टाकली असता सारे काही आलबेल नाहीये, हे स्पष्टपणाने जाणवते. विधानसभा निवडणुकीमध्ये महायुतीला न भूतो… असे यश मिळाले खरे; पण निवडणुकीनंतर मुख्यमंत्री निवडीवरून भाजप आणि एकनाथ शिंदे यांच्यात ताणाताणी झाल्याचे दिसून आले. शिंदे यांना मुख्यमंत्रिपद ठेवायचे होते आणि भाजपा देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावावर ठाम होती. शेवटी भाजपच्या श्रेष्ठींनी हस्तक्षेप केल्यानंतर शिंदे उपमुख्यमंत्री होण्यास तयार झाले. एकनाथ शिंदे तयार झाले नसते तरीही भाजपकडे बी प्लॅन होता, असे सांगितले जाते. त्यानुसार, एकनाथ शिंदे यांचे सहकारी उदय सामंत हे फडणवीस यांचे निकटवर्तीय मानले जातात. त्यांच्यासमवेत 20 आमदार भाजपच्या गोटात येण्यासाठी तयार होते. शिंदे यांच्याकडे 57 आमदार आहेत. त्यापैकी वीस जरी गेले असते तरी पक्षांतरबंदी कायदा लागू झाला नसता आणि उदय सामंत उपमुख्यमंत्री झाले असते. पण शिंदेंनी उपमुख्यमंत्रीपदासाठी तयारी दर्शवल्यामुळे प्लॅन बीची गरज भासली नाही. त्यानंतर मंत्रिमंडळातील खातेवाटपावरून बराच काळ ओढाताण सुरू राहिलाी. शिंदे यांना गृहमंत्रालय हवे होते. परंतु कोणताही मुख्यमंत्री गृहविभाग दुसर्‍याला देत नाही. अखेर शिंदे यांनी इच्छा नसतानाही शहर विकास खाते स्वीकारले. या घडामोडीनंतर जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांच्या नियुक्तीवरून वाद सुरू झाला. फडणवीस यांनी नाशिकला भाजपचे नेते गिरीश महाजन आणि रायगडला राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अदिती तटकरे यांना पालकमंत्री म्हणून नेमले. पण शिंदे यांच्या विरोधामुळे चोवीस तासात हा निर्णय थांबवावा लागला. ते प्रकरण अजूनही मार्गी लागलेले नाही.
दुसरीकडे, राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या पुनर्बांधणीत एकनाथ शिंदे यांचे नाव नव्हते. त्यानंतर नियमांत बदल करून त्यांचा समावेश करण्यात आला. महाराष्ट्र राज्य रस्ते परिवहन महामंडळाचे अध्यक्ष हे संबंधित खात्याचे मंत्री असतात. परिवहन मंत्रांलय एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षाचे नेते प्रताप सरनाईक यांच्याकडे आहे. पण अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय सेठी यांना महामंडळाचे अध्यक्ष करण्यात आले. हा वाद अजूनही शमलेला नाही. सध्या आपल्या कार्यकाळात राबविलेल्या लोकप्रिय योजनांवर पुनर्विचार होत असल्याने एकनाथ शिंदे नाराज आहेत. यात लाडकी बहिण आणि सणासुदीच्या काळात गरीबांना मोफत धान्य देणारी ‘आनंदाचा शिधा’ योजना यांचा समावेश आहे.
एकनाथ शिंदे यांना आपल्या पक्षाचा विस्तार राज्याबाहेर करायचा आहे. त्यामुळे भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांना राजकीय झटका बसला आहे. शिंदे यांच्या वीस आमदारांची सुरक्षा फडणवीस सरकारने कमी केली आहे. भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या काही आमदारांची देखील सुरक्षा काढून घेतली आहे. मात्र त्यांची संख्या तुलनेने खूपच कमी आहे. या घटनाक्रमाचा विचार केला तर एकनाथ शिंदे आणि भाजप यांच्यातील राजकीय संघर्ष स्पष्टपणे जाणवत आहे. भाजपाकडून आपली पद्धतशीरपणाने राजकीय कोंडी केली जात असल्याचे एकनाथ शिंदे यांना वाटत आहे. त्यांची नाराजी जगजाहीर होत चालली आहे. एक दोनदा तर ते मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही आले नाहीत. भाजप किंवा अजित पवार यांच्या बैठकीवर त्यांनी अघोषित बहिष्कारही घातला आहे. याच मुद्दयावर त्यांनी स्वतंत्र बैठकाही घेतल्या. मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीप्रमाणेच त्यांनी स्वत:चा स्वतंत्र साहाय्यता फंड देखील तयार केला. एकुणातच शिंदे यांना एकाकी पाडण्यासाठी भाजप आणि अजित पवार एकत्र झाले की काय, असे वाटू लागले आहे.
2029 ची विधानसभा निवडणुक स्वबळावर लढण्याच्या आणि जिंकण्याच्या रणनितीत पहिले टार्गेट एकनाथ शिंदे असणार आहेत की काय अशी सध्याची स्थिती आहे. एकनाथ शिंदे यांना त्यांच्याच जिल्ह्यात ठाण्यात कोंडी केली जात आहे. ठाण्यातील रणनितीचे नेतृत्व मंत्री गणेश नाईक करत आहेत. त्यांनी जिल्ह्यात शत प्रतिशत भाजपचा नारा दिला आहे. विदर्भात देखील एकनाथ शिंदे यांची भाजपने नाकाबंदी केली आहे. रामटेक येथे शिवसेनेचे मंत्री आशिष जयसवाल जिंकलेले असताना त्यांचे कट्टर विरोधक मल्लिकार्जुन रेड्डी यांनी भाजपची साथ धरली आहे. कोकण भागात देखील एकनाथ शिंदे यांचा भाजपशी संघर्ष होण्याची शक्यता आहे. तेथे उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचा प्रभाव ओसरला आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाकडे विनायक राऊत, वैभव नाईक, भास्कर जाधव यांच्यासारखे निवडक नेते राहिले आहेत. त्यांचाही काही भरवसा नाही. वास्तविक, बहुतांश शिवसैनिक एकनाथ शिंदे यांच्यासोबतच दिसत आहेत. त्यामुळे शिंदे यांना कोकणात उद्धव ठाकरे यांच्याकडून नाही तर भाजपकडून आव्हान मिळणार आहे. अन्य विभागातही कमी जास्त प्रमणात अशीच स्थिती आहे.
या सर्व घडामोडी पाहता महायुतीत सर्वकाही आलबेल आहे, असे वाटत नाही. काळानुसार तणाव वाढू शकतो आणि प्रसंगी गंभीर रुप धारण करू शकते. अजून तशी वेळ आलेली नाही, ही गोष्ट खरी असली तरी ती येणारच नाही, असे म्हणू शकत नाही. सध्या सरकारला कोणताही धोका नाही. शिंदे यांनाही आपली नाराजी सांगण्याशिवाय अन्य कोणताही पर्याय दिसत नाही. अशा प्रकारची राजकीय अपरिहार्यता आणि हतबलता सत्तेच्या राजकारणात अनेकांना सोसावी लागली आहे. त्याची कारणे बहुतेकदा अतिमहत्त्वाकांक्षेत दडलेली असतात. भूतकाळ आणि वर्तमान यांचा तटस्थपणाने अभ्यास करण्याऐवजी महत्त्वाकांक्षा वरचढ होऊ लागला की नेत्यांच्या भूमिका, रणनीती चुकत जाण्याचा धोका असतो. एकनाथ शिंदे यांच्याबाबत नेमके काय घडले, याचे उत्तर तेच देऊ शकतील; पण मुख्यमंत्रीपदावर असतानाचे शिंदे आणि आजची त्यांची देहबोली, कार्यपद्धती बरेच काही सांगून जाणारी आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री बनल्यानंतर विधीमंडळातील पहिल्या भाषणात आपण विरोधकांशीही संवाद साधून राज्यकारभार करणार असल्याचे म्हटले होते. असे असताना ते आपल्या जुन्या सहकार्‍याशी सुसंवाद साधून या नाराजीनाट्यावर तोडगा का काढत नाहीयेत, असा प्रश्न जनता विचारत आहे. -प्रसाद पाटील