कायद्याने ‘हमी’ मिळेल?

भारत हा जेनेरिक औषधांचा सर्वात मोठा निर्यातदार देश आहे. जगभरातील मागणीच्या तुलनेत वीस टक्के पुरवठा भारतातून केला जातो. अमेरिकेला 40 टक्के आणि ब्रिटनला 25 टक्के औषधी भारतातून जातात. 2018-19 मध्ये देशातून सुमारे 1,920 कोटी डॉलरच्या औषधांची निर्यात करण्यात आली. आता केंद्र सरकार रुग्णांना स्वस्तात औषधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करण्याची तयारी करत आहे. यानंतर डॉक्टरांना रुग्णांसाठी ब्रँडेड नाही तर जेनेरिकच औषधी लिहून द्यावी लागणार आहेत. सरकारने कायदा आणला तरी रुग्णांना स्वस्तात औषधी मिळतील, याची काही हमी नाही. कारण जेनेरिक औषधांचे प्रस्थ वाढले तर बड्या औषधी कंपन्यांना झळ सोसावी लागेल.
जनरिक औषधे म्हणजे काय?
भारतातील औषध बाजार हा जगातील सर्वात मोठ्या औषध बाजारांपैकी एक आहे. या बाजारात ब्रँडेड औषधांसोबतच जनरिक औषधेही मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध आहेत.जनरिक औषधे ही मूळ पेटंट संपल्यानंतर उत्पादित केली जाणारी औषधे असतात. त्यामध्ये मूळ औषधासारखीच सक्रिय घटकद्रव्ये असतात, त्यामुळे त्याचा प्रभावसुद्धा तसाच राहतो. मात्र, ही औषधे मूळ ब्रँडेड औषधांच्या तुलनेत खूप स्वस्त असतात.जगातील सर्वाधिक जनरिक औषधे उत्पादित करणार्‍या देशांमध्ये भारत अग्रस्थानी आहे. भारतीय औषध उद्योगाचा महसूल 2023 मध्ये सुमारे 50 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचला होता. यात जनरिक औषधांचा वाटा 70-75% आहे.
गेल्या काही काळापासून जेनेरिक की ब्रँडेड औषध यावर जोरदार चर्चा सुरू आहे. गेल्या वर्षी नॅशनल मेडिकल कमीशनने लागू केलेल्या नियमुनासर प्रिस्क्रिप्शनमध्ये जेनेरिक औषधे लिहून देणे गरजेचे असल्याचे डॉक्टरांना सांगण्यात आले. या नियमांचे पालन न केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल, अशीही तंबी देण्यात आली. ‘एमएमसी’च्या या निर्णयाला मात्र इंडियन मेडिकल असोसिएशनने आक्षेप घेतला आणि काही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. डॉक्टरांच्या अनेक संघटनांनी देखील नव्या कायद्याला विरोध करत तो मागे घ्यावा अशी मागणी केली. ब्रँडेड औषधी लिहून न दिल्यास प्रसंगी रुग्णांचे नुकसान होऊ शकते, असा तर्क संघटनांकडून मांडण्यात आला. अखेर प्रखर विरोध झाल्यानंतर ‘एनएमसी’ने निर्णय मागे घेतला.
देशातील वातावरण पाहता सरकार आता रुग्णांना स्वस्तात औषधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करण्याची तयारी करत आहे. यानंतर डॉक्टरांना रुग्णांसाठी ब्रँडेड नाही तर जेनेरिकच औषधी लिहून द्यावी लागणार आहेत. सरकारने कायदा आणला तरी रुग्णांना स्वस्तात औषधी मिळतील, याची काही हमी नाही. कारण जेनेरिक औषधांचे प्रस्थ वाढले तर बड्या औषधी कंपन्यांना झळ सोसावी लागेल.
साधारणपणे सर्व औषधांत एकप्रकारचा ‘केमिकल सॉल्ट’ असतो. त्यात संशोधन करत वेगवेगळ्या आजारांसाठी औषध तयार केले जाते. जेनेरिक औषधांत ज्या सॉल्टचा वापर होतो, त्याच नावाने ते औषध ओळखले जाते. उदा. एखादी कंपनी वेदना आणि तापेसाठी पॅरासिटीमॉल सॉल्ट नावाने औषध विकत असेल तर जेनेरिक औषधी म्हणू शकतो. मात्र तेच एखाद्या ब्रँडकडे जात असेल तर जसे क्रोसीन. हे औषध याच नावाने विकले जाते. ती संबंधित कंपनीची ब्रँडेड गोळी मानली जाते.
जेनेरिक औषधी ही ब्रँडेंड औषधांच्या तुलनेत वीस टक्क्यांपर्यंत स्वस्त राहू शकतात. प्रत्यक्षात औषधी कंपन्याांचे संशोधन, पेटेंट आणि जाहीरातीवर बराच खर्च केला जातो. त्याचवेळी जेनेरिक औषधांच्या किंमती सरकार निश्चित करते आणि त्याच्या प्रचारावरही फारसा खर्च होत नाही. अनेक जीवघेणे आजार जसे एचआयव्ही, फुफ्फुसाचा कर्करोग, लिव्हर कर्करोग या आजारांसाठी दिले जाणारे औषधांचे पेटेंट मोठमोठ्या कंपन्यांकडे असते. त्याची विक्री वेगवेगळ्या ब्रँडखाली होते. मात्र हेच औषध जेनेरिकमध्ये उपलब्ध होत असेल तर त्यावर उपचाराचा खर्च हा 200 पटीपर्यंत कमी होऊ शकतो. जसे एचआयव्हीचे औषध टेनोफिव्हर किंवा एफाविरेजसारख्या ब्रँडेड औषधांचा खर्च हा अडीच हजार डॉलर म्हणजे 1 लाख 75 हजार रुपयांपर्यंत आहे. त्याचवेळी जेनेरिक औषधांचा वापर केला तर हाच खर्च 12 डॉलर म्हणजेच 840 रुपये दरमहा हाऊ शकतो. पण या रुग्णांचे उपचार सुपरस्पेशालिटी रुग्णालयात होते. अशावेळी ही औषधे संबंधित रुग्णालयात किंवा परिसरातील केमिस्टकडे उपलब्ध असतात.
देशात औषध उद्योगाची उलाढाल 1.20 लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असून त्याची वार्षिक वाढ 11 टक्के आहे. देशात वार्षिक सुमारे 1.27 लाख कोटी औषधांची विक्री केली जाते. यात 75 टक्क्यांपेक्षा अधिक वाटा जेनेरिक औषधांचा आहे. भारत हा जेनेरिक औषधांचा सर्वात मोठा निर्यातदार देश आहे. जगभरातील मागणीच्या तुलनेत वीस टक्के पुरवठा भारतातून केला जातो. अमेरिकेला 40 टक्के आणि ब्रिटनला 25 टक्के औषधी भारतातून जातात. 2018-19 मध्ये देशातून सुमारे 1,920 कोटी डॉलरच्या औषधांची निर्यात करण्यात आली. जगभरातील एकुण लशीच्या मागणीची 50 टक्के पुर्तता भारताकडून होते. शिवाय दक्षिण आफ्रिका, रशिया, ब्राझील, नायजेरिया आणि जर्मनीत देखील भारतीय औषधांची निर्यात केली जाते. एका अंदाजानुसार, कोणत्याही रुग्णांच्या उपचारापोटी होणार्‍या एकूण खर्चाचा 70 टक्के खर्च हा औषधांवर होतो. सरकारने गेल्या महिन्यात लोकसभेत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना म्हटले, की उपचार आणि औषधांवर होणार्‍या खर्चामुळे देशात दरवर्षी तीन कोटी 8 लाख नागरिक दारिद्रयरेषेखाली जातात. त्यांच्यावर औषधोपचाराचा अधिक ताण राहू नये यासाठी सरकारकडून विविध विमा योजना आणल्या जात आहेत. आयुष्मान भारत योजनेच्या माध्यमातून मोफत उपचार आणि जनऔषधी केंद्राच्या माध्यमातून स्वस्तात जेनेरिक औषधी उपलब्ध करून दिली जात असून ही बाब दिलासादायक आहे. आयुष्मान भारत योजनेची व्याप्ती वाढवत देशातील अधिकाधिक लोकसंख्येला सामावून घेणे आवश्यक आहे.
पंतप्रधान भारतीय जनऔषधी योजनेचा (पीएमबीजेपी) उद्देश हा प्रामुख्याने नागरिकांना ब्रँडेड महागड्या औषधांऐवजी चांगल्या गुणवत्तेचे जेनेरिक औषधी उपलब्ध करुन देण्याचा आहे. सरकारकडून प्रयत्न सुरू असतानाही अजूनही व्यापक प्रमाणात जेनेरिक औषधांचा वापर होताना दिसून येत नाही. म्हणून सामुदायिक पातळीवर जेनेरिक औषधांना अधिकाधिक प्रोत्साहन देण्याची वेळ आली आहे. सध्याच्या महागाईच्या काळात लोकांना स्वस्तात आणि गुणवत्ताप्रदान औषध उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. -कमलेश गिरी