आव्हान संकटग्रस्त बँकाचे

महाराष्ट्रातील न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या आर्थिक स्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन भारतीय रिझर्व्ह बँकेने बँकेवर अनेक निर्बंध लादले आहेत. त्यामुळे आता ग्राहक सहा महिन्यांपर्यंत बँकेतून पैसे काढू शकत नाहीयेत. रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयानंतर बँक ग्राहकांमध्ये घबराट पसरली आहे. यानिमित्ताने रिझर्व्ह बँक कोणत्याही बँकेवर निर्बंध का लादते? एखादी बँक दिवाळखोरीत निघाली तर त्या बँकेत जमा असलेल्या ग्राहकांच्या ठेवींचे काय होते? ग्राहकांनी काय करायला हवे? या प्रश्नांची उत्तरे जाणून घेणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर हेही लक्षात घ्यायला हवे की, कोणत्याही देशाची बँकिंग व्यवस्था हा त्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असतो. बँकांचे प्रचंड नुकसान देशातील प्रत्येक व्यक्तीवर परिणाम करते. त्यामुळे अशा घटना टाळण्यासाठी काय करता येईल हा प्रश्न सर्वांत महत्त्वाचा ठरतो.
न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेतील मोठ्या अनियमिततेनंतर रिझर्व्ह बँकेने या बँकेतून कोणत्याही प्रकारच्या व्यवहारावर बंदी घातली आहे. या आदेशानंतर मोठ्या संख्येने ग्राहकांनी बँकेबाहेर लांबच लांब रांगा लावल्या होत्या. ही बंदी 13 फेब्रुवारी 2025 पासून लागू झाली आहे आणि पुढील सहा महिने सुरू राहील. रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयामुळे बँकेच्या 1.3 लाख ठेवीदार ग्राहकांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे, कारण आता ते स्वत:च्या बँक खात्यातून पैसे काढू शकणार नाहीत. तथापि, भारतीय रिझर्व्ह बँकेची उपकंपनी असलेल्या डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन कायदा, 1961 च्या कलम 16 (1) च्या तरतुदींनुसार, एखादी बँक बुडली किंवा दिवाळखोरीत निघाली तर ठेव विमा आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन ठेवीदारांना त्यांचे पैसे देण्यासाठी उत्तरदायी असतो आणि ठेवीदारांच्या ठेवींपैकी पाच लाखांपर्यंतच्या रकमेला विम्याचे संरक्षण असते.
अर्थात, बँकिंग व्यवस्था हा कोणत्याही देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असतो. बँकांचे प्रचंड नुकसान देशातील प्रत्येक व्यक्तीवर परिणाम करणारे ठरते. कारण बँकांमधील ठेवी देशातील नागरिकांच्या मालकीच्या असतात. भारतीय बँकिंग व्यवस्थेतील नॉन-परफॉर्मिंग अ‍ॅसेट म्हणजेच थकित व बुडीत कर्जेही एक मोठी आणि गंभीर समस्या बनलेली आहे. याचा संपूर्ण बँकिंग प्रणालीवर परिणाम होत आहे. बँकिंग घोटाळे केवळ कर्जाशी संबंधित नसतात, तर ते थेट ऑपरेशनल रिस्कशी संबंधित असतात. बँकांचे एनपीए हे प्रामुख्याने बुडीत कर्जेआणि बँकांचे घोटाळे यामुळे निर्माण झालेले आहेत. यामध्ये व्हाईट कॉलर गुन्हे असून ते समाजातील धनदांडग्या आणि शक्तिशाली लोकांकडून केले जातात.
संशोधनात असे दिसून आले आहे की, जरी मोठ्या कर्जांमध्ये फसवणूक करणे फारसे सोपे नसते. परंतु तरीही असे घडते, याचे कारण मोठे कर्जदार बँकांच्या अधिकार्‍यांशी किंवा वकील, चार्टर्ड अकाउंटंट यांच्याशी संगनमत करतात. विशेष म्हणजे, बड्या कर्जांच्या वसुलीसाठी उदासीनता दाखवणारी बँकिंग प्रणाली एखाद्या सामान्य व्यक्तीचा हप्ता तीन महिने किंवा एक महिनाही जमा झाला नाही, तर त्याच्यामागे इतका तगादा लावते की त्याचे जगणे मुश्किल होऊन जाते. मात्र बड्या संस्थांकडून वसुलीची दखलही घेतली जात नाही. अनेकदा असे कर्जचुकवे धनदांडगे बँकांना चुना लावून, घोटाळे करुन परदेशात पळून जातात. एकदा या कर्जबुडव्यांनी देशाची भूमी सोडली की त्यांची थकित कर्जेही बुडीत झाली आहेत, यावर शिक्कामोर्तब होते.
गेल्या काही वर्षांमध्ये देशात सातत्याने बँक घोटाळे होत आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्यांचा बँकिंग व्यवस्थेवरील विश्वासाला तडा जात आहे. पीएमसी बँक घोटाळा, आदर्श क्रेडिट घोटाळा, डीएचएफएल, एबीजी शिपयार्ड कंपनी, पीएनबीमधील नीरव मोदी आणि मेहुल चोक्सी घोटाळा, मद्य व्यावसायिक विजय मल्ल्याचा 13 बँकांना घातलेला गंडा, याशिवाय आयसीआयसीआय बँक घोटाळा, अलाहाबाद बँक घोटाळा, एसएमआरपी बँक घोटाळा, एसएमआरपी बँक घोटाळा, एसएमआरपी बँक स्कॅम अशी मोठी यादी बँक घोटाळ्यांचे नाव काढताच समोर येते. यामुळे बँकांचा एनपीए वाढतो आणि उच्च एनपीएमुळे बँकांचे निव्वळ व्याज मार्जिन देखील कमी होऊ लागते. शिवाय, त्यांचा ऑपरेटिंग खर्च सतत वाढत राहतो. साहजिकच अशा वेळी या बँका त्यांच्या लहान ग्राहकांवर सुविधा शुल्क वाढवून या पैशांची भरपाई करत असतात. त्यामुळे बुडीत कर्जांचा दुहेरी भार प्रामाणिक खातेदारांव पडत असतो. दुसर्‍या शब्दांत सांगायचे तर, बँक घोटाळ्यांमध्ये करणार एक आणि भरणार दुसरा असे प्रकरण दिसून येते. पण अंतिमतः याचा भार सामान्य माणूस आणि करदात्यालाच सोसावा लागतो.
या पार्श्वभूमीवर बँकांनी कर्जवितरण करताना योग्य परिश्रम आणि तितकीच दक्षता घ्यावी लागते. बँकांचे एनपीए कमी करण्यासाठी चार्टर्ड अकाउंटंटचे नियमन आणि नियंत्रण आवश्यक आहे. परदेशात मोठ्या प्रमाणावर कर्ज घेतलेल्या भारतीय कंपन्यांना कर्ज देताना बँकांनी अत्यंत सावध राहण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर बँकांच्या अंतर्गत आणि बाह्य लेखापरीक्षण यंत्रणा अधिक कडक करण्याची नितांत गरज आहे. याखेरीज आता सरकारने कायद्यात सुधारणा करून एनपीए वसूल करण्यासाठी बँकांना अधिक अधिकार देण्याची गरज आहे. सद्यस्थितीत कनिष्ठ अधिकार्‍यांना अनेकदा बुडित अथवा थकित कर्जासाठी जबाबदार धरले जाते; वास्तविक, कर्जाबाबतचे मोठे निर्णय क्रेडिट मंजुरी समिती घेतात आणि त्यात वरिष्ठ पातळीवरील अधिकारी असतात. त्यामुळे वरिष्ठ अधिकार्‍यांना जबाबदार धरणे गरजेचे आहे. तसेच बँकांमध्ये कर्ज विभागाच्या कर्मचार्‍यांचे रोटेशन अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
आणखी एक मुद्दा म्हणजे, फॉरेन्सिक ऑडिट करण्यासाठी आरबीआयकडे पर्यवेक्षकीय क्षमतेचा अभाव असून ते मानवी तसेच तांत्रिक संसाधनांसह मजबूत केले पाहिजे. आर्थिक व्यवहारांवर लक्ष ठेवण्यासाठी एआयचा वापर करून आर्थिक फसवणूक मोठ्या प्रमाणात कमी केली जाऊ शकते. तथापि, एका बिंदूच्या पलीकडे डिजिटलायझेशन स्वीकारणे चुकीचे असल्याचे सिद्ध होऊ शकते. कारण एआय परिमाणात्मक माहिती प्रदान करते, परंतु गुणात्मक पैलूंना त्यात स्थान मिळत नाही. कर्जदारांच्या पार्श्वभूमीवर शाखेतील इनपुट आणि इतर संबंधित ग्राउंड रिअ‍ॅलिटी, जे जोखमीचे मूल्यांकन करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत, त्यांना योग्य महत्त्व दिले पाहिजे. आरबीआय आणि बँकांना कर्ज व्यवस्थापनावर अधिक पर्यवेक्षकीय देखरेखीसह प्रतिबंध करण्यासाठी अधिक सक्रिय भूमिका बजावावी लागेल. याखेरीज भारतात ठेवीदारांच्या ठेवींसाठी असणार्‍या विमासंरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याची गरज आहे. इतर देशांमध्ये ही मर्यादा वेगळी आहे. अमेरिकेत प्रति ठेवीदार 250,000 डॉलरपर्यंतची रक्कम फेडरल डिपॉझिट इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन अंतर्गत संरक्षित आहे. युरोपियन ठेव विमा योजनेअंतर्गत 100,000 युरोपर्यंतचे संरक्षण मिळते. ऑस्ट्रेलियन सरकार 250,000 डॉलरपर्यंतची पर्यंतची हमी देते.
रिझर्व्ह बँक निर्बंध लादण्याचा निर्णय तेव्हाच घेते जेव्हा एखादी बँक विविध अनियमिततेशी झगडत असते. अशा वेळी अनेकदा आरबीआय पहिले 6 महिने निर्बंध लादते. त्यानंतर बँकेच्या सर्व व्यवसायांवर बंदी घातली जाते. यानंतर सखोल चौकशी केली जाते.अनेक प्रसंगी आरबीआयकडून नियमात बदल करुन ग्राहकांना एका मर्यादेपर्यंत पैसे काढण्याची परवानगी दिली जाते. ग्राहकांनी प्रथम विमा कवच तपासले पाहिजे आणि तुमची बँक ठेव विमा अंतर्गत आहे की नाही याची खात्री करावी. त्याचबरोबर जोखीम कमी करण्यासाठी ठेवीदारांनी सर्व पैसे एकाच बँकेत ठेवण्याऐवजी वेगवेगळ्या बँकांमध्ये जमा करावेत जेणेकरून धोका कमी होईल. तसेच बँकेच्या आर्थिक स्थितीवर लक्ष ठेवून बँकेचा ताळेबंद, क्रेडिट रेटिंग आणि सरकारी अहवाल वेळोवेळी तपासत राहावे.– सीए संतोष घारे