बेधुंद मस्तवालांना रोखायचे कसे?

पुण्यातील पोर्शेप्रकरणानंतरच्या गेल्या दोन महिन्यांच्या काळात देशभरातून हीट अँड रनची अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत. भरधाव वेगाने गाडी चालवून निष्पापांना चिरडणार्‍यांचा बंदोबस्त करायचा कसा हा आज कळीचा मुद्दा ठरला आहे. याबाबत दोन मुलभूत गोष्टी लक्षात घ्यायला हव्यात. एक म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी पोलिसतैनाती अशक्य आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे अशा प्रकरणांमध्ये बहुतांश जण मद्यपान करणारे असले तरी दारुवर बंदी घातली जाणेही अशक्य आहे. या दोन्ही बाबी लक्षात घेता या बेमुवर्तखोरांना रोखायचे कसे? यासाठी दोन-चार प्रकरणांमध्ये तातडीने कारवाई करुन कठोरातील कठोर शिक्षा ठोठावली गेली पाहिजे. तरच कायद्याचा जरब बसून अशी प्रकरणे रोखता येतील. अन्यथा, बेधुंदांच्या गाड्यांखाली चिरडण्याचा हा सिलसिला असाच सुरू राहील.
देशात गेल्या दशकभरात हिट अँड रन प्रकरणांची बरीच चर्चा झाली आहे. अशा अपघातांनंतर रस्त्यावरून चालणार्‍या सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये भीती निर्माण झाल्याचेही दिसून आले आहे. असे भीतीदायक वातावरण हे देशातील कायदेव्यवस्थेचे आणि पोलिस प्रशासनासह सरकारचे घोर अपयश असते. पण याबाबत ठोस उपाययोजना करण्यामध्ये शासनाला आजही यश आलेले नाही, हे गेल्या दोन-तीन महिन्यांमध्ये वाढत्या हिट अँड रनच्या घटनांवरुन दिसून येते.
पुण्यामध्ये घडलेल्या पोर्शेकारप्रकरणानंतर जवळपास दररोज कुठे ना कुठे हिट अँड रनची घटना घडल्याच्या बातम्या समोर येऊ लागल्या आहेत. वरळीत शिवसेना शिंदे गटाच्या उपनेत्याच्या मुलानं महागड्या गाडीनं महिलेला चिरडल्याची घटना नुकतीच घडली. नागपूर, नाशिकसारख्या शहरांमध्येही या जीवघेण्या अपघातांच्या मालिकेने सर्वांना हादरवून सोडलं आहे. एकट्या नागपूर शहरात गेल्या 17 जून पासून ते 8 जुलै म्हणजेच 24 दिवसांच्या कालावधीत हिट अँड रन अपघाताच्या 8 भीषण घटना घडल्या असून त्यामध्येे 6 जणांनी प्राण गमावले आहेत. वरळी प्रकरणातील मिहीर शाहला पोलिसांनी 72 तासांनंतर अटक केली असली तरी, अशा प्रकरणात बहुतांश वेळा धनदांडग्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला जातो हे वास्तव आहे. दिल्ली, पुणे, मुंबई, चेन्नई अशा अनेक ठिकाणी घडलेल्या घटना याच्या साक्षीदार आहेत. त्यामुळेच या देशात सर्वसामान्य माणसाचा जीव इतका स्वस्त झाला आहे का, असा उद्विग्न सवाल उपस्थित केला जात आहे. पुण्यातील प्रकरणाने तर शासकीय यंत्रणा, आरोग्य यंत्रणा, पोलिस प्रशासन या सर्वांना धनशक्तीच्या बळावर समाजातील धनदांडगे कशा प्रकारे वाकवतात हे देशाने पाहिले. सुदैवाने अलीकडील काळात माध्यमांबरोबरच सोशल मीडियाही चांगलाच सक्रिय झाल्यामुळे अशा प्रकरणांची पोलखोल तात्काळ होण्यास मदत होत आहे. सोशल मीडियाच्या नकारात्मक बाजू कितीही असल्या तरी अशा प्रकरणांमुळे या नवमाध्यमाची उपयुक्तता सिद्ध झाली आहे. समाजमाध्यमांमधून हिट अँड रनच्या घटनांनंतर ज्या वेगाने प्रतिक्रिया उमटतात त्यातून एक प्रकारचा दबाव तयार होतो. या दबावामुळेच धनदांडग्यांच्या ताटाखालचे मांजर होणार्‍या भ्रष्ट सरकारी यंत्रणेला आणि पोलिस प्रशासनाला झुकावे लागते.
देशात बस अथवा ट्रक चालक आणि खाजगी टॅक्सी चालकांकडून नजरचुकीने किंवा तांत्रिक बिघाडामुळे एखादा अपघात घडला तर त्यांना त्यांना 10 वर्षांचा तुरुंगवास होतो, पण श्रीमंत घरातील मुलाने दोन जणांना मारले तर त्याला तात्काळ जामीन मिळतो, यातून देशातील कायदा व्यवस्था पैशांपुढे झुकते असा संदेश समाजामध्ये जात आहे.
मुंबईच्या हिट अँड रन प्रकरणात दोषी मुलाला वाचवण्यासाठी मिहीरच्या वडिलांनी सर्वतोपरी प्रयत्न केले; पण ठिकठिकाणी लागलेल्या कॅमेर्‍यांमुळे मिहीर ड्रायव्हिंग सीटवर बसल्याचे समोर आले. त्यामुळे सत्य लपवणे, पुराव्यांशी छेडछाड करणे, खोटे बोलणे आणि पोलिसांची दिशाभूल केल्याच्या आरोपाखाली मिहीरचे वडील आणि चालकालाही अटक केली. 1 जुलै रोजी देशात रस्ते अपघातांसाठी नवा कायदा लागू झाला आहे. भारतीय न्यायिक संहितेच्या नवीन कायद्यात असे नमूद करण्यात आले आहे की, एखाद्या वाहनामुळे अपघात झाला आणि वाहन चालकाने अपघातानंतर लगेचच पोलिस किंवा प्राधिकरणाला अपघाताची माहिती दिली, तर कायदा त्याच्याबाबत सौम्य भूमिका घेईल. भारतीय न्यायिक संहितेत हिट-अँड-रन प्रकरणांमध्ये निष्काळजीपणामुळे झालेल्या मृत्यूबाबत विशेष तरतुदींचा समावेश आहे. ड्रायव्हरने बेदरकारपणे आणि वेगात गाडी चालवल्यास त्याला 10 वर्षांचा तुरुंगवास आणि 7 लाख रुपयांचा दंड होऊ शकतो. परदेशात अशा अपघातांना अतिशय कडक शिक्षा दिली जाते. संयुक्त अरब आमिराती, सौदी अरेबिया, कॅनडा, अमेरिका आणि ब्रिटनमध्ये अतिशय कडक कायदे आहेत. आपल्याकडेही ते झाले असते; पण जानेवारी महिन्यात हिट अँड रन प्रकरणांना सामोरे जाण्यासाठी कायदा अधिक कडक करण्यात आला तेव्हा देशभरातील ट्रक, टॅक्सी आणि बस चालकांनी संप केला होता. त्यामुळे हे कायदे सौम्य करण्यात आले. परिणामी, आता अपघातानंतर चालक कोणालाही काहीही न सांगता फरार झाला तर त्याला किमान 10 वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा होऊ शकते.
भारतीय न्यायिक संहितेने रस्ता सुरक्षेबाबत केलेला कायदा चांगला आहे; परंतु एखाद्या मद्यधुंद चालकाने एखाद्याला त्याच्या कारच्या बोनेटवर कित्येक किलोमीटरपर्यंत ओढले किंवा ड्रायव्हरने एखाद्याला त्याच्या गाडीच्या चाकाखाली अनेक मैलांपर्यंत फरफटत नेले आणि सदर व्यक्ती मरण पावल्याची खात्री झाल्यावर पोलिसांना किंवा कोणत्याही प्राधिकरणाला माहिती दिली तर अशा परिस्थितीत काय शिक्षा होणार? ज्या देशात संपूर्ण जगाच्या तुलनेत दरवर्षी रस्ते अपघातात सर्वाधिक मृत्यू होतात, ज्या देशात दर साडेतीन मिनिटाला रस्त्यावर एका व्यक्तीचा मृत्यू होतो, दर तासाला 19 लोक बेदरकार वाहनांच्या चाकाखाली दबतात, दरवर्षी सुमारे एक लाख सत्तर हजार लोकांचा मृत्यू होतो, अशा देशामध्ये हा प्रश्न आणखी गंभीर होतो. कारण मुंबईतील एका पॉश भागात घडलेला अपघात हा अशाच प्रकारे घडला आहे. अशा बेमुर्वतखोरांवर फक्त बेदरकारपणे गाडी चालवल्याबद्दल गुन्हा दाखल होणार की थेट खुनाचा गुन्हा दाखल केला जाणार?
आज देशभरात वाढत चाललेल्या हिट अँड रनच्या घटनांमुळे समाजमन चिंतीत झाले आहे. श्रीमंतांच्या आलिशान गाड्यांकडे औत्सुक्याने पाहणार्‍या सर्वसामान्यांमध्ये आता या गाड्यांच्या चाकांना कुणाचे रक्त तर लागलेले नसेल ना, असा प्रश्न उद्भवत आहे. परिणामी, भरधाव वेगाने गाडी चालवून निष्पापांना चिरडणार्‍यांचा बंदोबस्त करायचा कसा हा आज कळीचा मुद्दा ठरला आहे. याबाबत दोन मुलभूत गोष्टी लक्षात घ्यायला हव्यात. एक म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी पोलिसतैनाती ही केवळ अशक्य आहे. त्यामुळे वाहतूक नियमनासाठी पोलिसांची संख्या वाढवून हा प्रश्न सुटेलच असे नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे अशा प्रकरणांमध्ये बहुतांश जण मद्यपान करणारे असले तरी दारुवर बंदी घातली जाणेही अशक्य आहे. या दोन्ही बाबी लक्षात घेता या बेमुवर्तखोरांना रोखण्यासाठी किमान दोन-चार प्रकरणांमध्ये तातडीने कारवाई करुन दोषींना कठोरातील कठोर शिक्षा ठोठावली गेली पाहिजे. तरच कायद्याचा जरब बसून अशी प्रकरणे रोखता येतील. अन्यथा, बेधुंदांच्या गाड्यांखाली चिरडण्याचा हा सिलसिला असाच सुरू राहील. त्यामुळे स्वतंत्र कायदे करुन किंवा कायद्यांमधील तरतुदी कठोर करून या प्रकरणांमुळे समाजातील रोष कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यापेक्षा कायद्यांचा प्रभावी आणि पारदर्शकपणाने वापर करुन दोषींना जरब बसवणे हे शासन, प्रशासन आणि न्याययंत्रणेतील घटकांचे उद्दिष्ट असायला हवे. -डॉ. जयदेवी पवार