दिलासादायक माघार

केंद्र सरकारने बहुचर्चित ‌‘ऊस (नियंत्रण) आदेश 2026‌’ चा मसुदा तूर्त मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रासह देशातील ऊसउत्पादक , साखर कारखानदार, गूळ खांडसरी उत्पादक आणि छोटी गाळप केंद्रे यांच्यासाठी हा निर्णंय मोठा दिलासादायक आहे. तब्बल 60 वर्षेजुन्या असलेल्या या आदेशाच्या जागी एक नवी आणि आधुनिक नियामक व्यवस्था आणण्याचा केंद्र सरकारचा मानस होता. मात्र, या प्रस्तावित मसुद्यातील काही अटींवरून राज्य सरकारे, ऊस उत्पादक शेतकरी, साखर कारखाने आणि खांडसरी उद्योग यांनी तीव्र आक्षेप नोंदवले होते. त्यांची दखल घेत अन्न मंत्रालयाने यावर फेरआढावा घेण्यासाठी दोन पावले मागे जाण्याची भूमिका घेतली हे बरेच झाले. कोणतेही धोरण अमलात आणताना त्या धोरणाने प्रभावित होणाऱ्या घटकांच्या सूचना, हरकती, सल्ले, आक्षेप यांचा साकल्याने विचार न केला गेल्यास वाद, विरोध, निषेध, संघर्ष अटळ असतो. त्यातून मुख्य उद्देश मागे पडून प्रकरण भलतीकडेच जाण्याची शक्यता असते. चुकीच्या पद्धतीने मांडल्याने न मंजूर झालेले किंवा फेटाळण्यात आलेले असे अनेक प्रस्ताव, विधेयके, अधिसूचना केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या दरबारात धूळ खात पडलेल्या आहेत. राज्यकर्त्यांनी अशा काळात लवचिकता दाखवल्यास संघर्षाचे प्रसंग आपोआपच टळतात. इथे मुद्दा हार-जीतचा नसून योग्य-अयोग्या आणि सुधारणांचा असतेो. आताही संपूर्ण मसुद्याला संघटनांचा विरोध नसून काही तरतुदी जाचक असल्याचे त्यांचे म्हणणे होते.
‌‘ऊस (नियंत्रण) आदेश 1966‌’ हा भारतातील साखर उद्योगाचा पाया मानला जातो. या कायद्याचा इतिहास भारताच्या अन्न सुरक्षेच्या, टंचाईच्या आणि शेती व्यवस्थेच्या संघर्षाशी जोडलेला आहे. 1960 च्या दशकात देशात उद्भवलेली गंभीर परिस्थिती आणि साखर क्षेत्रातील अनागोंदी यांमुळे केंद्र सरकारला हा ऐतिहासिक निर्णय घ्यावा लागला होता. साखर कारखान्यांना सरकारचे अनेक नियम लागू होते आणि त्यांना साखरेचा काही हिस्सा सरकारला स्वस्त दरात द्यावा लागायचा. त्याला लेव्ही शुगर म्हटले जात असे. याउलट, गूळ आणि खांडसरी बनवणाऱ्यांवर असे कोणतेही कडक नियंत्रण नव्हते. त्यामुळे ते उसाला साखर कारखान्यांपेक्षा जास्त भाव देऊ शकत होते. याचा परिणाम असा झाला की, शेतकरी आपला ऊस साखर कारखान्यांना देण्याऐवजी गुऱ्हाळांना देऊ लागले. यामुळे साखर कारखान्यांना गाळपासाठी ऊस मिळेनासा झाला आणि देशातील साखरेचे उत्पादन आणखीनच धोक्यात आले. शहरांमधील नागरिकांना साखरेसाठी रेशनच्या रांगांमध्ये उभे राहावे लागत होते.
साखरेचे उत्पादन आणि पुरवठा सुरळीत करायचा असेल, तर उसाच्या वितरणावर आणि त्याच्या किमतीवर नियंत्रण ठेवणे गरजेचे आहे, हे लक्षात आल्याने सरकारने 16 जुलै 1966 रोजी ‌‘ऊस (नियंत्रण) आदेश 1966‌’ जारी केला. सहा दशके या आदेशांतर्गत ऊस नियंत्रण व्यवस्था चालत राहिली. पण केंद्र सरकारने त्यामध्ये बदल करण्याच्या अनुषंगाने नवीन मसुदा मांडण्याचा घाट घातला. यानुसार, ज्या युनिटमध्ये दहापेक्षा अधिक कामगार आहेत आणि ज्यांची दैनिक गाळप क्षमता सुमारे 500 टन आहे, त्यांना ‌‘खांडसरी युनिट‌’ म्हणून घोषित करण्याचे प्रस्तावित होते. सध्याच्या नियमांनुसार, 20 किंवा त्याहून अधिक कामगार असलेल्या आणि गाळप क्षमतेची कोणतीही मर्यादा नसलेल्या घटकाला खांडसरी मानले जाते. केंद्राच्या नव्या व्याख्येमुळे ग्रामीण भागातील अत्यंत छोटे आणि प्रामुख्याने मानवी श्रमावर चालणारे पारंपरिक खांडसरी उद्योग थेट सरकारी नियंत्रणाच्या म्हणजेच नोकरशाहीच्या कचाट्यात आले असते. इन्स्पेक्टर राज आणि लालफितीच्या कारभारामुळे हे छोटे उद्योग बंद पडण्याची भीती निर्माण झाली होती. नव्या नियमांमुळे हे खांडसरी उद्योगच संकटात आले असते, तर त्याचा थेट फटका शेतकऱ्यांच्या खिशाला बसला असता.
भारतात उत्पादित होणाऱ्या एकूण उसापैकी सुमारे 31 टक्के ऊस हा गूळ, खांडसरी आणि गुऱ्हाळांमध्ये वापरला जातो. हे उद्योग बहुतेकदा स्वतः शेतकरी किंवा स्थानिक उद्योजक चालवतात. एकट्या उत्तर प्रदेशातील प्रमुख 10 ते 12 ऊस उत्पादक जिल्ह्यांमध्ये प्रत्येक जिल्ह्यात अशी 2 ते 3 हजार गुऱ्हाळे कार्यरत आहेत. सरकारच्या निर्णयामुळे स्थानिक उद्योगांचे आणि ग्रामीण रोजगाराचे रक्षण झाले आहे. सरकारने आता केवळ कारखानदारांच्या हिताचा विचार न करता, शेतकरी संघटना, खांडसरी चालक आणि राज्य सरकारे यांना विश्वासात घेतले पाहिजे.
नव्या मसुद्यात उसाच्या उपपदार्थांचे मूल्य एफआरपीच्या सूत्रात समाविष्ट करणे आणि छोट्या खांडसरी उद्योगांचे अस्तित्व टिकवून ठेवणे, या दोन्ही गोष्टींचा मेळ घालावा लागेल.
– नवनाथ वारे, कृषी अभ्यासक