प्रश्नांचे मळभ कायम

भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार शुल्कावरून (टॅरिफ) गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेला तणाव निवळण्याची चिन्हे दिसत आहेत. दोन्ही देशांच्या धोरणांमध्ये झालेला हा मोठा बदल जागतिक व्यापारासाठी महत्त्वाचा सूचक मानला जात आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी समाजमाध्यमांवर असा दावा केला आहे की, भारत आणि अमेरिका यांच्यात व्यापार करारावर सहमती झाली आहे. या करारानुसार, अमेरिकेकडून आकारले जाणारे शुल्क 50 टक्क्‌‍यांवरून थेट 18 टक्क्यांपर्यंत खाली आणले जाणार आहे. या बदल्यात भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही स्पष्ट केले आहे की, भारतदेखील अमेरिकेविरुद्ध असलेले आपले शुल्क आणि इतर व्यापारी अडथळे दूर करण्याच्या दिशेने पाऊल उचलेल. या दोन्ही घोषणांमुळे व्यापारी क्षेत्रात दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. या कराराच्या मार्गात सर्वात मोठा अडथळा हा भारताचे कृषी क्षेत्र पूर्णपणे खुले करण्याबाबतचा होता. भारत आपल्या कृषी आणि दुग्धव्यवसाय क्षेत्राच्या हिताशी तडजोड करण्यास तयार नसल्यामुळे हा करार प्रदीर्घ काळ रखडला होता. सध्या सरकारने या क्षेत्रात सावधगिरी बाळगली असल्याचे म्हटले असले तरी, संयुक्त किसान मोर्चा आणि इतर शेतकरी संघटनांनी यावरून तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. कृषी सारख्या संवेदनशील विषयावर भारताने नक्की काय अटी मान्य केल्या आहेत, हे कराराचा अंतिम मसुदा समोर आल्यावरच स्पष्ट होईल. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी असाही दावा केला आहे की, भारताने रशियाकडून तेल खरेदी बंद करण्यास आणि त्याऐवजी अमेरिकेकडून मोठ्या प्रमाणात तेल घेण्यास संमती दिली आहे. इतकेच नव्हे तर व्हेनेझुएलातूनही तेल खरेदी करण्याबाबत चर्चा झाल्याचे त्यांनी नमूद केले. मात्र, भारत आणि रशिया यांचे ऐतिहासिक व सामरिक संबंध पाहता, रशियाकडून तेल खरेदी पूर्णपणे बंद करण्याच्या मुद्द्यावर भारत प्रत्यक्षात काय भूमिका घेतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. अमेरिकेच्या कठोर अटींमुळे भारताने आतापर्यंत या करारावर स्वाक्षरी करताना कमालीची सावधगिरी बाळगली होती. शुल्कात कपात झाल्यामुळे भारतीय निर्यातदारांना मोठा फायदा होऊ शकतो, हे खरे असले तरी भारताला आपल्या अंतर्गत बाजारपेठेचे संरक्षण करणेही तितकेच गरजेचे आहे. हा करार अंतिम स्वरूपात दोन्ही देशांच्या परस्पर हिताचा कसा ठरतो आणि त्यातून निर्माण होणारे प्रश्न सरकार कसे हाताळते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. हा करार कागदावरून प्रत्यक्षात उतरताना भारताच्या स्वायत्ततेवर आणि शेतकऱ्यांच्या हितावर काय परिणाम होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. पुढील काही महिने या कराराच्या अंतिम अंमलबजावणीच्या दृष्टीने अत्यंत निर्णायक असतील.- विधिषा देशपांडे