पांचजन्य वृत्तपत्र
आरोप निश्चिती ही न्यायाची पहिली पायरी आहे. दीर्घकाळ प्रलंबित राहणार्या खटल्यामुळे आरोपींना प्रचंड मानसिक त्रास सहन करावा लागतो. अनेक वर्षेकच्चे कैदी म्हणून तुरुंगात राहणार्यांची स्थिती तर या प्रलंबित प्रकरणांमुळे आणखीच बिकट होते. भारतीय न्याय अहवाल २०२५ नुसार देशातील तुरुंगात ७६ टक्के कैदी कच्चे आहेत. ‘जस कॉर्पस लॉ जर्नल’मध्ये प्रकाशित एका अभ्यासानुसार, कच्च्या कैद्यांची संख्या वाढण्यामागचे कारण म्हणजे अपुरी कायदेशीर मदत आणि सुनावणीची संथ प्रक्रिया. आरोप निश्चित करण्या सारख्या प्रारंभिक टप्प्यात अनेक वर्षाचा काळ लागणे हे प्रकारे आपल्या लोकशाहीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे आहे. हा प्रश्न केवळ आरोपीच्या अधिकाराचा नाही तर न्याय व्यवस्थेबाबत समाजाच्या मनात असणार्या विश्वासाचा देखील मुद्दा आहे. -प्रा. डॉ. हरवंश दीक्षित, कुलगुरु, विधी महाविद्यालय
रतीय न्यायालयातील प्रलंबित खटले ही काही नवीन गोष्ट नाही. न्याय मिळतो, परंतु उशीराने अशा शब्दांत अनेक जण तक्रार करतात. मात्र अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत व्यक्त केलेली नाराजी या म्हणीची तीव्रता वाढविणारी ठरत आहे. एखाद्या खटल्यात आरोपनिश्चितीसाठी कनिष्ठ न्यायालयाने तीन ते चार वर्षाचा कालावधी घेऊ नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. म्हणजेच मुळातच खटल्याची सुरुवातच एवढ्या विलंबाने होत असेल तर त्याचा निकाल कधी हाती पडणार? आणि गुन्हेगारांना शिक्षा कधी होणार? याचा विचार न केलेलाच बरा.
वास्तविक अमनकुमार नावाच्या तरुणाशी संबंधित एक प्रकरण आहे. अमनकुमारला ऑगस्ट २०२४ रोजी दरोडा आणि हत्येच्या प्रयत्न करण्याच्या आरोपावरून अटक करण्यात आली होती. पोलिसांनी पुढच्याच महिन्यात आरोपपत्र दाखल केले. यानंतर सामान्य प्रक्रियेप्रमाणे न्यायालयाने आरोप निश्चिती करायला हवी होती आणि खटला पुढे चालवायला हवा होता; परंतु असे घडले नाही. शेवटी अमनकुमारने जामीनासाठी कनिष्ठ न्यायालय आणि नंतर पाटणा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मात्र दोन्ही ठिकाणी त्याची याचिका फेटाळून लावल्याने तो सर्वोच्च न्यायालयात गेला. कोणतेही आरोप निश्चित न करता अनिश्चितकाळासाठी तुरुंगात ठेवणे हे न्यायाच्या विरोधात आहे, असा त्याने युक्तिवाद केला. या याचिकेवरच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाची नाराजी स्पष्ट दिसत होती. आरोप निश्चितीसाठी तीन ते चार वर्षेलागतात, हा काय प्रकार आहे. आरोपपत्र दाखल होताच, आरोपनिश्चिती होणे अपेक्षित आहे. मग अशावेळी खटल्याला विलंब होऊ शकत नाही. जर परिस्थिती अशीच राहिली तर कनिष्ठ न्यायालयासाठी वेळेची मर्यादा निश्चित करणारे दिशानिर्देश जारी केले जातील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.
वास्तविक आरोप निश्चिती ही न्यायाची पहिली पायरी आहे. भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता आणि आता भारतीय नागरी सुरक्षा संहितेत म्हटल्यानुसार, सत्र न्यायालय किंवा न्याय दंडाधिकार्याकडे आरोपपत्र येताच तातडीने आरोप निश्चिती करायला हवी. प्रत्यक्षात हे काम अनेक वर्षेरेंगाळत ठेवले जाते. साहजिकच प्रलंबित खटल्यामुळे नागरिकांना मानसिक त्रास सहन करावा लागतो. विशेष म्हणजे ज्यांच्यावर आरोप सिद्ध झालेले नाहीत ते अनेक वर्षेकच्चे कैदी म्हणून तुरुंगात राहतात आणि त्यांची स्थिती तर या प्रलंबित प्रकरणांमुळे आणखीच बिकट होते. भारतातील तुरुंगात प्रत्येक चार कैदीमागे तीन कच्चे कैदी आहेत. त्यांच्यावरचा आरोप अद्याप सिद्ध झालेला नसतो. भारतीय न्याय अहवाल २०२५ नुसार देशातील तुरुंगात ७६ टक्के कैदी कच्चे आहेत. ‘जस कॉर्पस लॉ जर्नल’मध्ये प्रकाशित एका अभ्यासानुसार, कच्च्या कैद्यांची संख्या वाढण्यामागचे कारण म्हणजे अपुरी कायदेशीर मदत आणि संथ सुनावणीची प्रक्रिया. विचार करा, एकीकडे गुन्हा अद्याप सिद्ध झालेला नाही आणि दुसरीकडे त्याचे अनेक महत्त्वाचे वर्ष कोठडीत जातात. ही बाब केवळ मुलभूत हक्कांचे हनन करणारी नाही तर संपूर्ण न्याय व्यवस्थेच्या प्रतिमेला धक्का लावणारी आहे. राज्यघटनेच्या कलम २१ हा प्रत्येक नागरिकाला जीवन जगण्याचा आणि स्वातंत्र्याचा अधिकार देतो आणि सर्वोच्च न्यायालयाने देखील अनेकदा सुनावणीदरम्यान तातडीने न्याय मिळणे हा याच अधिकाराचा भाग असल्याचे म्हटले आहे. तरीही प्रत्यक्षात वेगळेच चित्र पाहवयास मिळते.
आरोपनिश्चितीला विलंब होण्याचा आणखी एक फटका म्हणजे तुरुंगावर वाढते ओझे. कच्च्या कैद्यांमुळे तुरुंग खचाखच भरलेले असतात. अनेक वर्षेहे कच्चे कैदी न्यायाच्या प्रतीक्षेत असतात आणि आयुष्याचा मोलाचा काळ गमावून बसतात. नॅशनल क्राइम रिकॉर्डस ब्युरो २०२४ च्या अहवालानुसार, तुरुंगात क्षमतेपेक्षा १३१ टक्के अधिक कैदी आहेत. यात साडे पाच लाख कच्चे कैदी आहेत. भारताच्या विविध कारागृहात मर्यादेपेक्षा अधिक कैदी राहत असल्याने तेथे एकप्रकारे अराजकतेचे वातावरण राहते. सर्वोच्च न्यायालयाने विलंबाने मिळणार्या न्यायासंदर्भात यापूर्वीही इशारे दिले आहेत. १९७९ च्या हुसेन आरा खातून विरुद्ध बिेहार राज्य प्रकरणात म्हटल्यानसार, तातडीने न्याय मिळणे हा एक मुलभूत अधिकार आहे. काश्मीर सिंह विरुद्ध पंजाब राज्य (१९७७) आणि सर्वोच्च न्यायालय लीग अॅड कमेटी विरुद्ध भारत सरकार (१९९४) प्रकरणात देखील न्यायालयाने खटल्याला होणारा अनावश्यक विलंब हा अमान्य आहे आणि अशा स्थितीत आरोपी किंवा याचिकाकर्ता हा स्वत: जामीन मिळवण्यास पात्र आहे, अशा शब्दांत मत नोंदविले होते. परंतु यानंतरही देशातील स्थिती बदल झाला नाही.
प्रलंबित खटल्याचा परिणाम केवळ आरोपीवरच नाही तर न्यायालयाप्रती जनतेचा असणारा विश्वास ढळण्यासही हातभार लागतो. खटला चालण्यास आणि न्याय मिळण्यास उशीर होत असल्याचे पाहून जनता देखील न्यायालयास सुस्त आणि प्रभावहिन असल्याचे गृहित धरु लागतात. गुन्हेगारांना तर आणखीच बळ मिळते आणि पीडित पक्षांना न्याय मिळण्याची शयता धुसर वाटू लागते. तुरुंगात मोठ्या संख्येने कैद्यांना ठेवले जाते आणि सुविधा निरपयोगी ठरतात. आता कळीचा मुद्दा म्हणजे या प्रलंबित खटल्यांवरचा तोडगा काय राहू शकतो. यासाठी वेळेचे बंधन घालणारे दिशानिर्देश आणू शकतो, असा इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. आरोपी निश्चित करण्याचे काम आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर दोन महिन्यांच्या आत करायला हवे आणि तसे बंधन असेल. मात्र त्यास उशिर झाला तर त्याचे लेखी कारण द्यायला हवे. ई कोर्ट आणि डिजिटल मॉनिटरिंगच्या माध्यमातून प्रत्येक खटल्याच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवता येऊ शकते. गंभीर गुन्ह्यासाठी फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करायला हवे आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आरोपी निश्चीत करण्यासाठी अकारण वेळ जात असेल तर आरोपी हा स्वत:च जामीन देण्यास पात्र राहिल. सवोच्च न्यायालयाचे हे मत आपल्याला आरसा दाखविणारे आहे. न्यायालयाच्या कार्यशैलीत बदल व्हायला हवा. आरोप निश्चित करण्यासारख्या प्रारंभिक टप्प्यात अनेक वर्षाचा काळ लागणे हे प्रकारे आपल्या लोकशाहीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे आहे. हा प्रश्न केवळ आरोपीच्या अधिकाराचा नाही तर न्याय व्यवस्थेबाबत समाजाच्या मनात असणार्या विश्वासाचा देखील मुद्दा आहे. या देशात न्यायाला देवता मानले जाते. जर तोच देव उशिरा जागा होत असेल तर श्रद्धा ढळण्यास वेळ लागत नाही. त्यामुळे हा क्षण केवळ नाराजी व्यक्त करण्याचा नाही तर ठोस सुधारणा करण्याचा आहे. न्यायालय आणि सरकारने एकत्र येऊन कालमर्यादा आधारित व्यवस्था आणायला हवी, जेणेकरून न्यायाचे चाक वेग धरू शकेल. लक्षात ठेवा न्यायाला विलंब म्हणजे न्यायापासून वंचित ठेवण्यासारखे आहे. जेव्हा न्याय थांबतो तेव्हा लोकशाहीचा आत्मा देखील तळमळतो.
