शेतकर्‍यांना ३१,६२८ कोटींचे पॅकेज

मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मंगळवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत घेत शेतकर्‍यांसाठी पॅकेज जाहीर केले आहे. राज्यातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकर्‍यांना ३१ हजार ६२८ कोटींचे पॅकेज घोषित करण्यात आले आहे. ओल्या दुष्काळाप्रमाणे ही मदत दिली जाणार आहे. त्यामध्ये दुष्काळावेळच्या सर्व उपाययोजना ओला दुष्काळ समजून केल्या जातील. त्या जमीन महसुलात सूट, कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडित कर्जाची वसुली, शालेय-महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कात माफी अशा सर्व गोष्टी लागू केल्या आहेत.
मान्सूनच्या उत्तरार्धात अतिवृष्टीने महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यात शेतकक्तयांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. अनेक भागांत शेती, घरांसह शेतीपिकांचे नुकसान झाले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी राज्य सरकारने अतिवृष्टीग्रस्त शेतकर्‍यांसाठी मदतीच्या पॅकेजची घोषणा करताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्रात अतिवृष्टीमुळे शेतीचे आणि शेतकर्‍यांच्या घरांचे, शेती पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. अनेक ठिकाणी जमीनही खरडून गेली. त्यामुळे आता पुढच्या रब्बीचे पिकेही त्या ठिकाणी घेता येणार नाहीत.
राज्यात १ कोटी ४३ लाख ५२ हजार हेटर जमिनीवर लागवड झाली होती. त्यापैकी ६८ लाख ७९ हजार ७५६ हेटर जमिनीवरील पिकांचं नुकसान झालं आहे. आता आम्ही ज्या ठिकाणी मदत करत आहोत, त्यामध्ये २९ जिल्हे, २५३ तालुके आणि २०५९ मंडळांचा समावेश आहे, अशी माहिती फडणवीस यांनी दिली. ते म्हणाले की, एकूण सर्व प्रकारची मदत आपण करत आहोत. खरडून गेलेली जमीन, शेती पिकांचे नुकसान, मृत जणावरांबाबत मदत असेल, जखमी झालेल्या व्यक्तींना मदत असेल, तसेच आपण तात्काळ १० हजार रुपये देत आहोत, ती मदत असेल किंवा यामध्ये ज्या घरांचे संपूर्ण नुकसान झालेले आहे, त्या घरांसाठी आता आपण नव्याने घरे बांधण्यासाठी प्रयत्न करणार आहोत. त्यामध्ये प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या माध्यमातून आपण ती घरे बांधणार आहोत. डोंगरी भागातील ज्या घरांचे नुकसान झाले आहे, त्या घरांना आपण प्रत्येकी १० हजारांची जास्त मदत करत आहोत.
पीक नुकसान भरपाईसाठी ६५ लाख हेटर जमिनीसाठी ६,१७५ कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कोरडवाहूसाठी हेटरी १८ हजार ५०० रुपये, हंगामी बागायतीला २७ हजार रुपये तर बागायती शेतकर्‍याला ३२ हजार ५०० रुपये हेटरी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. खरडून गेलेल्या जमिनींसाठी ४७ हजार रुपये हेटरी रोख आणि ३ लाख रुपये हेटरी नरेगाच्या माध्यमातून दिले जातील. बाधित विहिरींसाठी विशेष बाब म्हणून ३० हजार रुपये प्रतिविहीर दिले जातील. पायाभूत सुविधांच्या नुकसानीची भरपाई म्हणून १० हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. १०० टक्के घरे गेलेल्या ठिकाणी प्रधानमंत्री आवास योजनेत पूर्णपणे नवीन घर समजून पैसे दिले जातील. दुधाळ जनावरांसाठी ३७ हजार ५०० रुपयांपर्यंत प्रती जनावर मदत केली जाईल. ओढकाम करणार्‍या जनावरांसाठी ३२ हजार रुपये प्रतिजनावर दिले जाईल. कोंबड्यांसाठी १०० रुपये प्रतिकोंबडी मदत दिली जाईल.