सवलतींचे वास्तव

देशात २२ सप्टेंबरपासून नवीन जीएसटी स्लॅबची अंमलबजावणी सुरू झाली. त्यातून अनेक ग्राहक उपयोगी आणि जनसामान्यांच्या गरजेच्या वस्तू काही प्रमाणात स्वस्त झाल्या आहेत. हा बचत उत्सव असल्याचे मोदी सरकारचे म्हणणे आहे. या निर्णयामुळे सर्वसामान्य कुटुंबाचे वर्षाला कमीत कमी ३० ते ४० हजार रुपये वाचतील, असा सरकारचा दावा आहे. सरकारी महसुलात या निर्णयामुळे किती तूट येईल यावरसुद्धा वेगवेगळे दावे सुरू आहेत. काही जणांच्या मते, या सवलतीमुळे जीएसटी महसुलात सुमारे ४० हजार कोटींची घट होईल तर काही जणांच्या मते ही घट एक लाख कोटी रुपयांच्या वर जाईल.
आता विरोधी पक्षांकडून वेगळी प्रतिक्रियाही उमटली आहे. जीएसटी कपात हा जर बचत उत्सव असेल तर गेली आठ वर्षेज्या दराने लोकांकडून जीएसटी वसूल केला जात होता तो ‘लूट महोत्सव’ होता का, असा प्रश्न मोदी सरकारला विचारला जात आहे. मुळात जीएसटी ही संकल्पना सगळे कर रद्द करून एकच सुटसुटीत दराचा कर लागू करावा यासाठी अमलात आणली गेली होती. या जीएसटी करपद्धतीला नरेंद्र मोदी यांचा ते गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना विरोधच होता. जीएसटी करपद्धती देशात यशस्वीच होऊ शकत नाही असे त्यांचे वक्तव्य असलेले व्हिडिओ सध्या फिरत आहेत. अरुण जेटली यांनी तर यूपीए सरकार आणू इच्छित असलेल्या जीएसटी कर पद्धतीचा, टॅस टेररिझम असा उल्लेख केला होता. हा सगळा इतिहास आपण दुर्लक्षित करू, पण सरकारकडे सुरुवातीपासून जीएसटीची कररचना अधिक सोपी आणि कमीत कमी टप्प्यांची असावी असा जो आग्रह विरोधी पक्षांकडून विशेषतः काँग्रेसकडून धरला जात होता त्याकडे मोदी सरकारने सुरुवातीपासूनच दुर्लक्ष केले आणि तब्बल सुमारे आठ वर्षेपाच टप्प्यांतील स्लॅबनुसार लोकांकडून कर वसुली केली गेली ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही. या करातून सरकारने जनतेचे सुमारे ५५ लाख कोटी रुपये लुटले अशी ही एक आकडेवारी पुढे केली जात आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर सरकारला उशिरा का होईना जाग आली याबद्दल त्यांचे अभिनंदनच करावे लागेल. पण हे करत असताना फार उर बडवून त्याचाही इव्हेंट करावा अशी ही परिस्थिती नक्कीच नाही. जीएसटी लागू करणे हा मोदी सरकारचा मास्टर स्ट्रोक आणि जीएसटीचे टप्पे कमी करणे हाही मोदी सरकारचा मास्टर स्ट्रोक अशी डबल ढोलकी, सरकारच्या कच्छपी लागलेल्या वाहिन्यांकडून सुरू आहे. त्यामुळे या स्लॅब कपातीला सरकार जर बचत उत्सव म्हणत असेल तर आतापर्यंत ज्या दराने जीएसटी करवसुली केली गेली त्याचा उल्लेख विरोधकांकडून लूट महोत्सव असाच केला जाणे स्वाभाविक आहे.
अर्थात, उशिरा का होईना एक बरे झाले की महागाईने त्रस्त झालेल्या जनतेला यातून थोड्याफार प्रमाणात का होईना दिलासा मिळणार आहे. आता या नवीन करपद्धतीचा नेमका ग्राहकांना किती लाभ होईल यावर तज्ज्ञांची चर्चा ठिकठिकाणी सुरू झालेली दिसते. काहीजणांनी यात असा मुद्दा उपस्थित केला आहे की ज्या वस्तू १८ टक्क्यांवरून १२ टक्के स्लॅबमध्ये घातल्या गेलेल्या आहेत त्या वस्तूंच्या निर्मितीसाठी जो कच्चामाल लागतो त्याच्यावरचा जीएसटी मात्र वाढीव दरानेच आकारला जात असल्याने त्या वस्तूंचे निर्मिती मूल्य कमी होणार नाही, त्यामुळे ग्राहकांना त्यांचा प्रत्यक्ष फार फायदा होईल असे नाही.–प्रसाद पाटील