दिलासा देणारा निकाल

वक्फ (सुधारणा) कायदा-२०२५च्या घटनात्मक वैधतेवर अखेर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने चार महिन्यांनंतर अंतरिम निकाल दिला. या कायद्यात करण्यात आलेल्या दोन वादग्रस्त सुधारणा न्यायालयाने स्थगित केल्या. तसेच वफ बोर्डावर मुस्लिमांचेच वर्चस्व राहील असा निर्णय दिला. वफ बोर्डात गेली किमान पाच वर्षे इस्लाम धर्माचे पालन केलेल्या व्यक्तीच्या नियुक्ती संदर्भातील तरतुदीचा समावेश आहे. घटनात्मकतेची रूपरेषा सांगणारा संपूर्ण कायदा स्थगित करण्यास न्यायालयाने नकार दिला. वफ बोर्डाला आपली मालमत्ता ज्या व्यक्तीला दान करायची आहे ती व्यक्ती त्या आधीची पाच वर्षे इस्लाम धर्माचे पालन करणारी असावी. अशी सुधारणा वफ कायद्यात सरकारने केली होती. त्याचबरोबर वफ मालमत्तेची मालकी ठरवण्याचा अधिकार जिल्हाधिकार्‍यांना आहे ही सुधारणा वफ कायद्यात सरकारने केली होती. न्यायालयाने या दोन्ही सुधारणांना स्थागिती दिली. मात्र वफ मालमत्तांची नोंदणी आणि वफ बोर्डावर पदसिद्ध सदस्याची नेमणूक याबाबत केलेल्या सुधारणांना स्थगिती दिली नाही. सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्या. ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने २२ मे २०२५ रोजी वफ सुधारणा कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेवरील सुनावणी पूर्ण करून निकाल राखून ठेवला होता. वफ सुधारणा कायद्यातील कलम ३ ( आर ), ३ (डी) ७ आणि ८ या तरतुदींवर प्रामुख्याने आक्षेप घेण्यात आला होता. यापैकी कलम ३ (आर) नुसार वफ बोर्डाला आपली मालमत्ता दान करू इच्छिणार्‍या व्यक्तीने मागील किमान पाच वर्षे इस्लाम धर्माचे पालन करणे अनिवार्य असल्याची अट होती. या अटीला स्थगिती देताना न्यायालयाने म्हटले की, जोपर्यंत या संदर्भात सरकार ठोस नियम तयार करत नाही तोपर्यंत ही तरतूद लागू करता येणार नाही. तसे करणे मनमानीपणाचे ठरेल. वफ सुधारणा कायद्यातील कलम ३ (७४) संबंधित महसुली नोंदीची तरतूद न्यायालयाने स्थगित केली. जोपर्यंत वफ मालमत्तेच्या मालकी हक्काचा वफ लवाद आणि उच्च न्यायालयात अंतिम निकाल होत नाही तोपर्यंत वफ बोर्डाला संबंधित मालमत्तेतून बेदखल करता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. पुढे न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की, मालमत्तेच्या मालकी हक्काशी संबंधित मालमत्तेमध्ये कोणाही तिसर्‍या पक्षकाराचा मालकी हक्क मान्य केला जाणार नाही. जिल्हाधिकारी किंवा सरकारला मालमत्तेची मालकी ठरवण्याचा अधिकार देता येणार नाही. तसे करणे अधिकारांच्या समन्यायी विभागणीच्या विरोधी ठरेल. ही प्रथमदर्शनी निरीक्षणातून दिलेली असून, या कायद्याच्या वैधतेबद्दल हा अंतिम निकाल नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. वफ मध्यवर्ती बोर्डावरील एकूण २२ सदस्यांपैकी ४ पेक्षा जास्त सदस्य गैरमुस्लिम असू नयेत. तसेच राज्य वफ बोर्डाच्या ११ सदस्यांपैकी तीनहून अधिक सदस्य गैरमुस्लिम असता कामा नयेत. म्हणजेच वफ बोर्डावर बहुमत हे मुस्लिम सदस्यांचे असले पाहिजे. त्याचबरोबर वफ बोर्डाचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) शयतो मुस्लिमच असला पाहिजे, असे मत न्यायालयाने स्पष्ट केले. केंद्राने पारित केलेल्या कायद्यानुसार वफ बोर्डावर नियुक्ती होण्यासाठी कोणत्याही व्यक्तीने किमान पाच वर्षे मुस्लिम धर्माचे पालन केलेले असणे आवश्यक मानण्यात आले होते. मात्र ही अटदेखील न्यायालयाने स्थगित केली आहे. हा सर्वांसाठी मोठा दिलासा आहे.– प्रसाद पाटील