ग्राहकहितैषी निर्णय

शहरांमध्ये आणि महानगरांमध्ये हॉटेल-रेस्तराँमध्ये जाऊन जेवणे हा आजकालच्या जीवनशैलीचा भाग बनला आहे. कुटुंबीय वा मित्रांसोबत बाहेर खाणे ही केवळ सामाजिक सवय नसून प्रतिष्ठेची बाब मानली जाते. परंतु या प्रवृत्तीचा फायदा घेत अनेक महागडे रेस्तराँ आपल्या मनमानी पद्धतीने दर ठरवतात. जेवणातील पदार्थांच्या मूळ किंमतीपेक्षा बरेच जास्त पैसे आकारणे ही आधीच ग्राहकांच्या अधिकारांवर गदा आणणारी बाब आहे. त्यातही एकूण खर्चावर आणखी वेगळा सेवा शुल्क लावून तो बिलात दाखविण्याची पद्धत ही तर थेट लुटमारीसारखीच आहे.
अनेक वेळा ग्राहक याकडे गांभीर्याने लक्ष देत नाहीत. एखाद्या पदार्थासाठी किती पैसे आकारले जात आहेत, त्यापेक्षा बिलामध्ये जोडलेल्या अतिरिक्त रकमेबाबत ते उदासीन राहतात. काहींना या शुल्काचा कायदेशीर दर्जा काय आहे हेच ठाऊक नसते, तर काहींना नाहक वाद नको म्हणून ते सहजतेने भरून टाकतात. पण हा प्रकार थेट ग्राहकांच्या हक्कांचे उल्लंघन करणारा आहे. ठरविलेल्या कमाल किरकोळ किमतीपेक्षा जास्त दर आकारून त्यावर पुन्हा वेगळा सेवा शुल्क लावणे हे अन्यायकारक ठरते.यापूर्वीही केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने तसेच दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे की, रेस्तराँ आपल्या बिलात सेवा शुल्क वेगळे दाखवू शकत नाहीत. ग्राहकांचे अधिकार हे सर्वोच्च असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले होते. तरीसुद्धा रेस्तराँ चालक आपली मनमानी का टिकवून धरू पाहतात, हा प्रश्न उपस्थित होतो.नुकतेच पुन्हा दिल्ली उच्च न्यायालयाने रेस्तराँ संघटनांना विचारणा केली की, जेव्हा तुम्ही आधीच खाण्यापिण्याच्या पदार्थांवर कमाल किमतीपेक्षा जास्त दर आकारत आहात, तेव्हा त्यावर वेगळे सेवा शुल्क लावण्याचा काय अर्थ? प्रत्यक्षात महागड्या हॉटेलमध्ये जेवायला गेलेला ग्राहक आधीच पदार्थांच्या मूळ किंमतीपेक्षा खूप जास्त पैसे देत असतो. त्यातच त्याच्या टेबलवर जेवण वाढल्याच्या नावाखाली बिलात अतिरिक्त शुल्काची तरतूद केली जाते. हे उघड उघड शोषणच म्हणावे लागेल.याशिवाय, बिल चुकते केल्यानंतर सेवकाला बक्षीस देण्याचीही परंपरा समाजात रूढ आहे. त्यामुळे अशा ठिकाणी खाण्यापिण्याचा एकूण खर्च प्रत्यक्षात दाखविलेल्या दरापेक्षा बरेच जास्त होतो. ग्राहकांच्या खिशावर अन्यायकारक भार पडतो. अशा प्रकारच्या वसुलीवर तातडीने बंदी घालणे आवश्यक आहे. ग्राहकांना केवळ त्यांच्या खाल्लेल्या पदार्थांची किंमतच आकारली जावी. सेवा ही अन्नविक्रीचा अविभाज्य भाग आहे, त्यावर स्वतंत्र शुल्क आकारण्याचा हक्क कोणालाही देता येणार नाही. दिल्ली उच्च न्यायालयाने या संदर्भात रेस्तराँ संघटनांना उद्देशून विचारलेले प्रश्न योग्यच आहेत. ग्राहकांचे हित जपण्यासाठी प्रशासन आणि न्यायव्यवस्था यांनी घेतलेला हा ठोस पवित्रा पुढेही कायम राहायला हवा.– सूर्यकांत पाठक, ग्राहक पंचायत, उपाध्यक्ष