राज्यात १५ हजार पोलीस भरती

महाराष्ट्र पोलीस दलात सुमारे १५ हजार कर्मचारी भरतीला मंजुरी देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत मंगळवारी पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत गृह विभागाने मांडलेल्या १५ हजार पोलीस भरतीच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली आहे. राज्यातील हजारो तरुण या पोलीस भरतीची प्रतीक्षा करत होते. या निर्णयाद्वारे त्यांची एक मोठी मागणी पूर्ण झाली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चार निर्णय घेण्यात आले आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने पोलीस भरतीसह अन्न व नागरी पुरवठा विभाग, विमानचालन विभाग व सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्याही प्रत्येकी एका निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली आहे.
गेल्या दोन महिन्यांत राज्य पोलीस दलाने ७० टक्के भरती प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. २०२२-२०२३ या वर्षातील १७ हजार ४७१ शिपायांची रिक्त पदे भरण्यासाठी यावर्षी १९ जूनपासून मैदानी चाचण्या सुरू झाल्या. त्यात ११ हजार ९५६ पदांसाठी उमेदवार निवडण्यात आले असून त्यांना नियुक्ती पत्रे देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. पोलीस शिपाई ९ हजार ५९५, चालक पोलीस शिपाई १ हजार ६८६, बॅण्ड्समन ४१, सशस्त्र पोलीस शिपाई ४ हजार ३४९ पदे, कारागृह शिपाई १ हजार ८०० पदे असे एकूण १७ हजार ४७१ पदे भरण्याकरिता जाहिरात देण्यात आली होती. त्यासाठी एकूण १६ लाख ८८ हजार ७८५ उमेदवारांचे अर्ज झाले होते. १९ जून २०२४ पासून मैदानी चाचणी, कौशल्य चाचणी व नंतर लेखी परीक्षा घेण्यात आली अशी माहिती राजाचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक (प्रशिक्षण व खास पथके) राजकुमार व्हटकर यांनी दिली होती.
विद्यार्थी वाहतूक करणार्‍या बसला परवाने देण्यास राज्य सरकारने आज मंगळवारपासून सुरूवात केली आहे. विद्यार्थी वाहतूक धोकादायक होती. त्यामुळे विद्यार्थी वाहतुकीसाठी केंद्र सरकारच्या अधिसुचनेनुसार १२+१ विद्यार्थी बसतील, अशा बसला परवानगी दिली आहे, अशी माहिती राज्याचे परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना सांगितले. त्यानुसार सोलापूर-पुणे-मुंबई हवाई प्रवासाकरिता व्हायबिलिटी गॅप फंडिंग निधी देण्याचा निर्णय आणि सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या अखत्यारीतील महामंडळांमार्फत राबविण्यात येणार्‍या विविध कर्ज योजनांमध्ये जामीनदाराच्या अटी शिथिल करण्यात आल्या आहेत. तसेच शासन हमीस पाच वर्षांसाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यामुळे कर्ज प्रक्रियेत अडथळे कमी होतील व लाभार्थ्यांना मदत मिळेल.
राज्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्था अंतर्गत शिधापत्रिकाधारकांना ई-पॉस मशीनद्वारे अन्नधान्याच्या वितरणासाठी रास्त भाव दुकानदारांना सध्या देण्यात येणार्‍या १५० रुपये प्रति क्विंटल या मार्जिन दरामध्ये २० रुपये प्रति क्विंटल एवढी वाढ करून त्यांना १७० रुपये प्रति क्विंटल मार्जिन देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर अंदाजित वार्षिक ९२.७१ कोटी रुपये इतका अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून रास्त भाव दुकानदारांची मार्जिनमध्ये वाढ करण्याची मागणी होती. त्यावर आज मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती अन्न नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली.